१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

स्थानीय सरकारको विकास : बजेटजति सडकमै

‘भौगोलिक तथा वातावरणीय अध्ययनबिना जथाभावी सडक निर्माणले खेतीयोग्य जमिन र वन विनाश भइरहेको छ’ 
भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा मात्र जोड दिएका छन् । सबै स्थानीय सरकारको जोड सडक निर्माणमा मात्र छ । जाजरकोटका ७ स्थानीय तहले २ वर्षको अवधिमा २ सय १६ किमि सडक खनिएको छ । 

स्थानीय सरकारको विकास : बजेटजति सडकमै

जिल्लामा स्थानीय सरकार गठनपछि करिब ४० करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि चार दर्जन सडकको ट्र्याक खोलिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको जिल्लासभामा उक्त तथ्यसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, गरीबी न्यूनीकरण, सुशासन, पर्यटन, बेरोजगारी समस्या समाधानलगायत क्षेत्रमा कम ध्यान दिएको पाइएको छ ।


स्थानीय तहले यो अवधिमा ३४ किमि सडक स्तरोन्नति, १ सय १० किमि सडक मर्मत र ११ किमि घोडेटो बाटो निर्माण गरेका छन् । सबैभन्दा बढी कुशे गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी १ सय ४२ र नलगाड नगरपालिकाले सबैभन्दा कम ५ किमि सडक खनेको छ । शिवालयले ९, छेडागाड र भेरीले ३५/३५, तथा बारेकोट र जुनीचाँदेले २०/२० किमि सडक निर्माण गरेका छन् । त्यस्तै भेरीले ३३ किमिको मर्मत तथा २७ किमिको स्तरोन्नति, नलगाडले ५२ र छेडागाडले ३३ किमि सडक मर्मत गरेका छन् । तर सडकबाट स्थानीय बासिन्दालाई न रोजगारी मिलेको छ, न नियमित आउजाउको सुविधा । हचुवाका भरमा निर्माण भएका कतिपय सडक दिगो बन्न सकेका छैनन् ।


स्थानीय तहमा डोजर हिड्न सक्नेगरी मात्र सडक निर्माण भएका छन् । राजनितिक आग्रह, पहुँच र डोजरलाई काम दिने नियतले खनिएका सडक बेकामे बन्न पुगेका स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडकमा चौडाइ, ग्रेडिङ, स्तरोन्नतिलगायत काम हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मनबहादुर रावलले बताए । ‘सडकमा छुट्याएको बजेटजति डोजरको ज्याला र तेलमै खर्च हुँदा स्थानीय रोजगारीबाट विमुख छन्,’ उनले भने, ‘भौगालिक तथा वातावरणीय अध्ययनबिना जथाभावी सडक निर्माणले खेतीयोग्य जमिन र वन विनाश भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहले २ आवमा सडकमा ४० करोड बढी रुपैयाँ खर्चिएको उनले जानकारी दिए ।


अहिले कुशे, शिवालय र भेरीका सबै वडामा सडक सुविधा पुगेको छ । बारेकोट गाउँपालिकामा मात्र सडक सुविधा पुगेको छैन । स्थानीय तहले सडकपछि खानेपानी, सिँचाइ, भवन, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । विकासको पहिलो आधार सडक भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण निर्माणमै जोड दिएको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण केसीले बताए ।


सडक नपुगेको बारेकोटको प्रशासनिक केन्द्रमा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई संरक्षण गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गरे । ‘योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी विकास निर्माणलाई अघि बढाए हामीले देखेको समृद्धि र विकास टाढा छैन,’ उनले भने, ‘सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा पनि लगानी आवश्यक छ ।’ सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होडबाजी नै चले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, समाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रले खासै प्राथमिकता नपाएको जिसस प्रमुख रावलले वताए ।


‘विकटमा खाद्य अभाव, बेरोजगारी, गरीबीलगायत समस्या जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव, टुके योजना, तीनवटै सरकारबीच समन्वय नहुनु, जनप्रतिनिधिबीच विवादलगायत कारण जनताले अझै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’ स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै पूर्वाधारतर्फ ६० र प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?