पहिलो चौमासिकको विकास खर्च शून्य

कान्तिपुर संवाददाता

(मुगु) — जिल्लाका चार स्थानीय तहमा चालु आवको पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च शून्य देखिएको छ । प्रशासनिक कामकाजदेखि विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको हो । 

सदरमुकामस्थित छायानाथरारा नगरपालिकाले कुनै पनि विकास निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । गत साउनमै नगर तथा गाउँ सभाबाट चालु आवको बजेट पारित गरिए पनि विकास निर्माणका प्रक्रिया अझै सुरु हुन नसकेका हुन् ।


पहिलो चौमासिक खेर गएपछि यस वर्ष असारे विकासले निरन्तरता पाउने स्थानीयको गुनासो छ । उच्च लेकाली बस्ती चिसोका कारण हिउँदभर सुनसान हुने भएकाले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । लेकाली बस्तीका बासिन्दा हिमपात नहुँदै बेसीं झरिसक्छन् । स्थानीयले बसाइ सर्ने क्रम अधिकांश लेकाली बस्तीमा सुरु भइसकेको छ । गर्मीयाम सुरु भएपछि चैत अन्तिम सातादेखि वैशाख दोस्रो साता मात्र स्थानीय आफ्नो थातथलो फर्किन्छन् । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर छन् । छायानाथरारा नगरपालिकाले यस वर्ष करिब २ सय योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको उपभोक्ता समिति गठन नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर विक्रमबहादुर शाहीले डिजाइन स्टिमेट गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘डिजाइन सकिएपछि उपभोक्ता समिति गठनको कामलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘अधिकांश योजना ५/१० लाख रुपैयाँका भएकाले खासै हतार छैन ।’ उनले गत आवका केही रकम फर्स्योट गर्न बाँकी रहेकाले योजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण पनि योजना सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।


मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले अहिलेसम्म ८ योजनाको सम्झौता भएको जनाएको छ । कर्मचारी अभाव तथा उपभोक्ता समिति गठन र योजनाको स्टमेटमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणको काम अझै सुरु हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालले बताए । उनका अनुसार १ महिनाभित्रै अधिकांश योजना सम्झौता गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।


सोरु र खत्याड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म एउटा योजना पनि सुरु हुन नसकेको जनाएका छन् । सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायलाई नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि अधिकांश काम रोकिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?