१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

निजीमा पाइँदैन छात्रवृत्ति

जिल्लामा ४ दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा जम्मा २० विद्यालय मात्र दर्ता
भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — संस्थागत (निजी) विद्यालयले विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर जिल्लाका निजी विद्यालयले अहिलेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरेका छैनन् । 

निजीमा पाइँदैन छात्रवृत्ति

शैक्षिक सत्र सुरु भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लाका निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण नगरेका हुन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिनाभित्र विभिन्न समूहले पाउने छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई कुनै पनि निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यस्तै माध्यमिक तहले पनि छात्रवृत्ति प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल भएको छैन ।


शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयले जेहेनदार, विपन्न, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलनका घाइते र बेपत्ता तथा सहिद परिवारका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्न विद्यालय र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । निजी विद्यालय र स्थानीय तहले समिति नै गठन गरेका छैनन् । जिल्लामा ४ दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार जिल्लाभरि २० निजी विद्यालय मात्र दर्ता भएका छन् । सदरमुकाम खलंगाभित्रै दर्ता नभएका निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएको एकाइले जनाएको छ । भेरी नगरपालिकाअर्न्तगत सञ्चालित कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस नगरेको शिक्षा शाखा प्रमुख कृति थापाले बताए । ऐनमा स्थानीय तहका शिक्षा समितिका संयोजकको नेतृत्वमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुने उनले जनाए । शिक्षा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।


सरोकारवाला निकायले निजी विद्यालयले लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति दिए/नदिएकोबारे अनुगमनसमेत गर्ने गरेका छैनन् । निजी विद्यालयले कानुनी रुपमा छात्रवृत्ति नदिए पनि व्यवहारिक रुपमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल कर्णाली प्रदेशका सचिव झलक बुढा बताउँछन् । उनले ऐनको परिधिमा रही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिने जनाए । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले निजी विद्यालय स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था भएकाले गाउँ/नगरबाटै छात्रवृत्तिबारे नियमन हुने बताए ।


ऐनले तोकेको कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विषयबारे अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थी बेखबर छन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सम्पूर्ण निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध वितरणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । कुनै विद्यालयले अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?