निजीमा पाइँदैन छात्रवृत्ति

जिल्लामा ४ दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा जम्मा २० विद्यालय मात्र दर्ता
भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — संस्थागत (निजी) विद्यालयले विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर जिल्लाका निजी विद्यालयले अहिलेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरेका छैनन् । 

शैक्षिक सत्र सुरु भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लाका निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण नगरेका हुन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिनाभित्र विभिन्न समूहले पाउने छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई कुनै पनि निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यस्तै माध्यमिक तहले पनि छात्रवृत्ति प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल भएको छैन ।

शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयले जेहेनदार, विपन्न, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलनका घाइते र बेपत्ता तथा सहिद परिवारका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्न विद्यालय र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । निजी विद्यालय र स्थानीय तहले समिति नै गठन गरेका छैनन् । जिल्लामा ४ दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार जिल्लाभरि २० निजी विद्यालय मात्र दर्ता भएका छन् । सदरमुकाम खलंगाभित्रै दर्ता नभएका निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएको एकाइले जनाएको छ । भेरी नगरपालिकाअर्न्तगत सञ्चालित कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस नगरेको शिक्षा शाखा प्रमुख कृति थापाले बताए । ऐनमा स्थानीय तहका शिक्षा समितिका संयोजकको नेतृत्वमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुने उनले जनाए । शिक्षा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सरोकारवाला निकायले निजी विद्यालयले लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति दिए/नदिएकोबारे अनुगमनसमेत गर्ने गरेका छैनन् । निजी विद्यालयले कानुनी रुपमा छात्रवृत्ति नदिए पनि व्यवहारिक रुपमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल कर्णाली प्रदेशका सचिव झलक बुढा बताउँछन् । उनले ऐनको परिधिमा रही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिने जनाए । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले निजी विद्यालय स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था भएकाले गाउँ/नगरबाटै छात्रवृत्तिबारे नियमन हुने बताए ।

ऐनले तोकेको कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विषयबारे अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थी बेखबर छन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सम्पूर्ण निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध वितरणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । कुनै विद्यालयले अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियन्त्रणमा आएन लागूऔषध

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्ष भरिभराउ छ । हिरासतका ५९ मध्ये ३३ जना लागूऔषध सेवन तथा ओसारपसारका हुन् । 

सीमावर्ती ठुटीबारीमा लागू पदार्थको खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ । अधिकांश ग्राहक युवायुवती हुन्छन् । सेवन र ओसारपसार आरोपमा उनीहरू पक्राउ पर्दै आएका छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट लागूऔषध सेवन र कारोवारका लागि यहाँ आउने गर्छन् । खुला सीमा भएकाले ओसारपसार बढेको हो । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी संयुक्त रूपमा निगरानी र जाँच गरिरहेको दाबी गर्छन् । त्यसले स्थिति नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । यहाँ प्रतिबन्धित औषधि सीमावर्ती भारतीय बजारमा खुलेआम बिक्री गरिन्छ । ती औषधि खरिद गर्न काठमाडौं, पोखरादेखि युवा यहाँ आउँछन् । बर्दघाट–त्रिवेणी सडक खण्ड र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जाँच गर्दा लुकाइछिपाइ ल्याइएको लागूऔषध बरामद हुने गरेको हो । यहाँबाट किनमेल र घुम्नका लागि भारत जाने र उताबाट सेवन र बिक्रीका लागि लुकाएर ल्याउने गरेका छन् ।

रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा कडाइ गरेपछि यस्तो समूह पश्चिम नवलपरासीस्थित विभिन्न नाकामा केन्द्रित छ । जिल्ला प्रहरीका डीएसपी वीरेन्द्र थापाले खुला सिमाना भएकाले लागूऔषध कारोबार बढेको बताए । ‘हामीले आफ्नातर्फबाट काम गरिरहेका छौं । त्यही पनि कारोबारमा संलग्न आरोपमा युवा पक्राउ परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘खुला सिमानाले लागूऔषध नियन्त्रण चुनौती बनेको छ । आपराधिक क्रियाकलाप हुनुमा यसको कारणबढी छ ।’

लागूऔषधका कारण यहाँ अन्य आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढेका छन् । अधिकांश आपराधिक घटना मदिरा र लागूऔषध सेवन गर्नेबाट हुने गरेको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत साउन, भदौ र असोजमा मात्र २७ लागूऔषधका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ४६ पुरुष र एक महिला गरी ४७ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाइएको छ । यो तथ्यांक जिल्लामा पक्राउ परेकाहरूको मात्र हो । प्रहरीले विद्यालयस्तरमा लागूऔषध सेवन र यसको कारोबार न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT