टोल–टोलमा श्रम सहकारी

उपभोक्ता समितिमा धेरै अनियमितता भएको गुनासो भएपछि सहकारीमार्फत विकास निर्माणका काम
हरि गौतम

(रुकुम पश्चिम) — रुकुम पश्चिमका हरेक टोलमा श्रम सहकारी छन् । कुनै नगर/गाउँस्तरीय श्रम सहकारी छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने सडक निर्माण, मर्मत, खानेपानी, भवनलगायत साना खालका विकास निर्माण आयोजना तिनै सहकारीमार्फत गराइन्छ । 

सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले उपभोक्ता समितिको विकल्पका रूपमा श्रम सहकारीमार्फत विकास निर्माणको काम गराइरहेको बताए । ‘उपभोक्ता समितिको भन्दा राम्रो, गुणस्तरीय, दिगो विकासको अपेक्षासहित श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने । अध्यक्ष पुनका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप स्थानीय तहले नियमावली बनाएर श्रम सहकारीमार्फत काम गराउने गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै श्रम सहकारीमार्फत काम गराउन थालिएको थियो । सुरुमा चौरजहारी नगरपालिकाले श्रम सहकारीमार्फत काम गराउन सुरु गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चौरजहारी नगरपालिकाले पुँजीगततर्फको सबै बजेट श्रम सहकारीमार्फत खर्च गर्‍यो । चौरजहारीमा १२ वडास्तरीय र एउटा नगरस्तरीय सहकारी छन् । गत आर्थिक वर्षमा सात करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट श्रम सहकारीमार्फत खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख विशाल शर्माले पनि उपभोक्ता समितिको विकल्पका रूपमा सहकारीलाई परिचालन गरिएको बताए ।

बाँफिकोटले १० वडामा ५१ सहकारी गठन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फको ८० प्रतिशत बढी बजेट गाउँपालिकाले श्रम सहकारीमार्फत खर्चिएको हो । सहकारीमार्फत गत वर्ष ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश गुरुङले बताए । २० सहकारी दर्ता गराएको आठबीसकोट नगरपालिकाले झन्डै तीन करोड रुपैयाँ सहकारीमार्फत नै खर्चेको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिकाले ११ वडामा सहकारीमार्फत विकास गरिरहेको छ । वडामा रहेको श्रम सहकारीले विकास निर्माणको सम्झौता गरिदिन्छ र सम्बन्धित योजना परेको टोलबासीलाई निर्माण समिति बनाएर काम गराइन्छ । मुसीकोट नरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ सहकारीमार्फत खर्च गर्‍यो । तीन सहकारीमार्फत गरिएको उक्त कामप्रति नगरपालिकाको चित्त बुझेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले बताए ।

स्थानीय तहले योजना परेको वडा तथा टोलका स्थानीयलाई काम गर्ने अवसर दिने गरेका छन् । वडा तथा टोलमा रहेका श्रम सहकारीमा सबैलाई आबद्ध गरिएको छ । यसअघि काम नपाएका सहकारीका सदस्यहरूले काम पाउँदै जाने गरी सहकारीहरूले नियम बनाएका छन् । ‘योजना परेको सम्बन्धित टोल र बस्तीका सर्वसाधारणलाई काम गर्ने पहिलो अवसर हुन्छ,’ बाँफिकोट गाउँपालिकाको विवेक श्रम सहकारीका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहले झन्डै एक हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको दाबी गरेका छन् । थोरै दिन काम गरेको भए पनि आठबीसकोट नगरपालिकाका तीन सय, चौरजहारी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाका दुई/दुई सयले रोजगारी पाएको सम्बन्धित स्थानीय तहले दाबी गरेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाका २ सयभन्दा बढी, मुसिकोट नगरपालिका ५० जनाले रोजगारी पाए । त्रिवेणी गाउँपालिकामा श्रम सहकारीमार्फत रोजगारी पाउनेको संख्या खुलाइएको छैन ।

उपभोक्ता समितिमा धेरै अनियमितता भएको गुनासो भएपछि सहकारीमार्फत विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले बताए । ‘श्रम सहकारी बनाउने निर्णय भएको दुई वर्षपछि पालिका–पालिका पुगेर श्रम सहकारी र तिनले गरेका काम अनुगमन गर्न भ्याएँ,’ रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद शर्माले भने, ‘उपभोक्ता समितिको तुलनामा श्रम सहकारीको काम चित्तबुझ्दो पाइयो ।’ गाउँगाउँमा सहकारी खोल्ने, स्थानीय बासिन्दालाई सेयर सदस्य बनाउने र सबैले आयआर्जन गर्न पाउने व्यवस्था विकास गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए । ‘बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न पनि श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ११:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बहुविवाहका प्रमाण जुटाउनै हम्मे

मधु शाही

(बाँके) — जेठाजुका नाममा नेपालमा जमिनै छ । केटाले पनि आफू नेपाली नै भएको विश्वास दिलाए । त्यही भरमा उनले बिहे गरिन् । श्रीमान्ले अर्की विवाह गरेपछि उनलाई न्याय पाउन मुस्किल भइरहेको छ । 


जानकी गाउँपालिका–६ की भागमन्ती मिश्रले यो दिन आउला भन्ने सायदै सोचेकी थिइन् । पति भारत आउजाउ गरिरहन्थे । उनी पनि बिहेपछि केही महिना उतै बसिन् । त्यही क्रममा उनीमाथि दाइजोको बहानामा कुटपिट हुन थाल्यो । त्यसपछि भागेर नेपाल आइन् । माइती बस्न थालिन् । यसैबीच पतिले भारतीय युवतीसँग दोस्रो बिहे गरे ।

भागमन्ती बहुविवाहविरुद्ध उजुरी गर्न प्रहरीमा पुगिन् । तर केटा नेपाली भएको प्रमाण फेला नपरेपछि मुद्दा अगाडि बढेन । उनलाई अहिले डेढ वर्षकी छोरी हुर्काउन समस्या परेको छ । आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध लड्न प्रशस्त प्रमाण छैन । ‘यस्तो नतिजा आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए उहिल्यै नागरिकता माग्थें,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमै जन्मदर्ता छ । उसले प्रमाण लुकायो ।’

डोल्पामा बिहे गरेकी एक महिला एक वर्षदेखि नेपालगन्ज प्रहरीको महिला सेल धाइरहेकी छन् । बहुविवाहविरुद्ध उजुरी गर्न चाहेकी उनले पनि पतिले दोस्रो बिहे गरेको प्रमाण जुटाउन सकेकी छैनन् । उजुरी दिए पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआउँदा न्याय नपाएको उनको भनाइ छ । ‘केटी लिएर हिँड्छ, घरै आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बिहे दर्ता, सबै प्रमाण उसैले राखेको छ ।’ पहिलो पटक महिला सेलमा उनी र पतिबीच मिलापत्र भएको थियो । केही समय सँगै बसिन् । त्यसपछि प्रमाण लिएर पति सम्पर्कविहीन भएको उनको गुनासो छ ।

नेपालगन्ज, राँझाकी एक महिलाले प्रेमीसँग सुटुक्क बिहे गरिन् । एक वर्ष मिलेर बसे । श्रीमान्ले घर लैजाने भन्दै आश्वासन दिएर भाडाको कोठामा राखे । धेरै पटकभन्दा पनि घर नलगेपछि ती महिलालाई आफूमाथि गलत भएको महसुस भयो । महिला सेलमा मुद्दा हालेर न्यायका लागि अपिल गरिन् । तर उनीसित न बिहे दर्ता छ, न त नागरिकता । यस्तोमा मिलापत्र गराउनुबाहेक कुनै उपाय नहुने केन्द्रकी प्रमुख श्यामकुमारी मगरले सुनाइन् । उनका अनुसार घर लैजाने भनी मिलापत्र गरेका पुरुष अहिले बेपत्ता छन् । ती महिला भने उजुरी दिने प्रमाण नहुँदा अलपत्र परेकी छन् । बहुविवाहको प्रमाण नभएकै कारण महिलाहरू झन् पीडामा परेका घटनासमेत केन्द्रमा आएका छन् ।

नेपालगन्ज बस्ने एक पुरुषले बिहे गरे । त्यसको केही महिनामै जेठी श्रीमती बहुविवाह भएको भन्दै उजुरी हाल्न केन्द्रमा आइन् । उनीसँग न नागरिकता थियो, न त बिहे दर्ता । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर कान्छीले बिहेको प्रमाण र नागरिकता, नाता प्रमाण सबै देखाइन् । कागजकै आधारमा कान्छीचाहिँ वास्तविक पत्नी सावित भएकी छन् । पीडित भनिएकी जेठी पत्नी प्रमाण नहुँदा उल्टै दोषी ठहरिएको प्रमुख मगरले बताइन् । केन्द्रमा दैनिक ५ देखि १० वटा बहुविवाहका उजुरी आउँछन् । तिनमा आधाजतिको प्रमाण नै हुँदैन । विवाह दर्ता र नाता प्रमाण नहुँदा मुद्दा चलाउन गाह्रो हुने गरेको छ । प्रमाण नहुँदा र साक्षी बसिदिने व्यक्तिसमेत नहुँदा बहुविवाहको मुद्दा चलाउन अप्ठ्यारो परेको जिल्ला प्रहरी बाँकेका इन्स्पेक्टर दीपक मल्लले बताए ।

जिल्ला प्रहरी बाँकेका एसपी वीरबहादुर ओलीका अनुसार सम्बन्ध सुमधुर हुँदासम्म महिलाहरू नाता प्रमाणित गर्नतिरै लाग्दैनन् । समस्या आएपछि प्रमाण जुटाउन खोज्दा सहज हुँदैन । ‘अबको नाता कागजमा जरुरी छ भन्ने कुरा महिलाले बुझेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसैले अन्यायमा परेकाले न्याय पाउन कठिन भएको छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT