नागरिकता लिन स्ट्रेचरमै सदरमुकाम

सोही ठाउँका २२ वर्षीय लीलबहादुर कार्की पनि पूर्ण अपांग हुन् । उनलाई नागरिकता दिलाउन बाबु आइतेले पिठ्युमा ६ घण्टासम्म बोकेर सदरमुकाम पुर्‍याए ।

उनीहरू मात्र होइन, जिल्लामा अपांगता भएका अधिकांश व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वर्षौंदेखि वञ्चित छन् । अपांगमैत्री पूर्वाधार नहुनु, सबै ठाउँमा सडक यातायातको सुविधा नहुनुलगायत कारण अपांगलाई सरकारी सेवा–सुविधा पाउन सास्ती भएको हो । नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा पाउन अपांगता भएका व्यक्तिलाई समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारले समेत अपांगका लागि घरदैलोमै पुगेर सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

अपांग छोराको नागरिकता बनाउन ४ हजार रुपैयाँ ज्याला दिने सर्तमा स्ट्रेचरमा बोकाएर खलंगा ल्याउनुपरेको बाबु कर्णबहादुर बताउँछन् । आर्थिक समस्या र बोक्ने मान्छे नपाउँदा अधिकांश अपांगले खलंगामा आएर सेवा लिन नसकेको उनको भनाइ छ । अपांगता भएका ब्यक्तिको शारिरीक समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारी निकायले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अपांगता उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष यामबहादुर बस्नेतले बताए । ‘जिल्लाका कुनै पनि सरकारी सेवा अपांगमैत्री छैनन्,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा पुगेर टोलीमार्फत अपांगता भएका को ब्यक्तिको नागरिकता बनाउन आग्रह गरिए पनि स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’

सबै अपांगले नागरिकता प्रमाणपत्र पाए न्यूनतम सरकारी सुविधा पाउनसक्ने उनी बताउँछन् । पटक–पटकको ताकेतापछि स्थानीय सरकारले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगको घरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझाइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्लामा १ हजार ९ सय ३६ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । त्यसमध्ये ३ सय ९४ जनाले अपांग परिचयपत्र नै पाउन नसकेको उनले जनाए । सबैभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति भेरी नगरपालिकामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकामा ७७ जना मात्र अपांग छन् । जिल्लाभरि ‘क’ वर्गका १ सय ५७ र ‘ख’ वर्गका २ सय १९ अपांग छन् । घुम्ती शिविरको माध्यमबाहेक घरदैलोमा पुगेर अपांगलाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले वताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले घुम्ती शिविर गरी नागरिकता वितरण गर्न तत्काल देशभर रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले अनुमति दिए तिहारलगत्तै दुर्गम गाउँमा पुगेर घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकतालगायत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।