भेरी–बबईले सुकुम्बासीको बिचल्ली

चाँदनी कठायत

भेरीगंगा, सुर्खेत — लेकबेंसी नगरपालिका–१ का राजु थापा ०२९ मा दशरथपुरबाट लेखफर्साको छोटेमा बसाइँ सरे  । घरजग्गा नभएका उनले भेरी किनारस्थित जंगल फँडानी गरी जग्गा उपभोग गरे  ।

ZenTravel

हालसम्म उनी सोही ठाउँमा करिब ५ कठ्ठा जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले उनी बसेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थालेपछि उनको मन अत्तालिएको छ । ‘नम्बरी जग्गा भइदिएको भए मुआब्जाको कुरा हुन्थ्यो, ऐलानी भएकोले सरकारले मुआब्जाको कुरै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘पुस्तौनी बस्दै आएको जग्गा गएपछि हामी कहाँ गएर बस्ने हो थाहा छैन ।’


आयोजनाको बाँध निर्माणस्थल भेरी नदी किनारमा राजुजस्ता १८ घरधुरी सुकुम्बासी छन् । लालपुर्जावाला जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिए पनि ऐलानी जग्गाबारे भने सरकार मौन छ । ज्याला मजदुरी गरेर बर्षौंदेखि जीवन गुजार्दै आएका उनीहरू आफ्नो भविष्य कता जाने हो भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । ‘यतिका वर्षसम्म यहीँ बसियो, अहिले सरकारले हाम्रो उठिबास लगाउन थाल्यो,’ स्थानीय नरबहादुर खत्रीले भने, ‘लालपुर्जा नै नभएपछि देखाउने प्रमाण पनि केही छैन, हाम्रा पीडा कसले बुझिदिने ?’
बाँध निर्माणस्थलमा ३० घर डुबानमा पर्ने आयोजना कार्यालयको लगतमा उल्लेख छ । लालपुर्जा नभएका आफूहरूलाई भने अन्यत्र व्यवस्था नगरी उठाउन लागेको पीडितहरूको भनाइ छ । ‘यहाँबाट हामी कहाँ जाने ?’ खत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म यहि जग्गामा जीवन बिताइयो, सरकारले अझै पनि हाम्रो बारेमा नसोच्ने हो भने हाम्रो त बिचल्ली हुन्छ ।’ परिवारमा ९ जना सदस्य रहेका र सबै बेरोजगार रहेको उनले बताए ।

Meroghar


ऐलानी जग्गामा बसिरहेकाहरूको दैनिकी खेतीपाती र अर्काको घरमा काम गरेर चल्ने गर्छ । सोही बस्तीका चन्द्रबहादुर रुचाल पनि कहिले भारी बोकेर त कहिले कालापहाडमा पसिना बगाएर घर खर्च चलाउँछन् । उनले उपभोग गरिरहेको करिब एक कट्ठा जग्गाबाट उनको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । यस्तै समस्या छ, छोटेकै नरबहादुर खत्रीको पनि । बिहान–बेलुकीको छाक टार्न उनीसँग अर्काको घरमा ज्यालादारी गर्नु वा कालापहाड जानुको विकल्प छैन । भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण हुने कुरा सुन्दा जति खुसी थिए, अहिले आफूहरूको बस्ने बास नै खोसिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको उनले बताए ।


गुर्भाकोट नगरपालिका–१३, गुमीका हर्कबहादुर बुढा र टेकनारायण वली पनि यही समस्याबाट गुज्रिएका छन् । उनीहरू करिब ३० वर्षदेखि भेरी किनारमा बस्दै आएका थिए । ०४० मा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट गएको टोलीले उनीहरूको जग्गा नापेको भए पनि उनीहरूसँग आफ्नो जग्गा भएको प्रमाण छैन । ‘हामीले यही जग्गामा थुप्रै पसिना बगायौं तर सरकारी प्रमाण छैन,’ वलीले भने, ‘अहिले सरकारले मुआब्जा पनि दर्तावालालाई मात्रै दिने भन्ने सुनिन्छ, हाम्रो त बिचल्ली हुने भो ।’


भेरीगंगा नगरपालिका–९ का उदे कामीको जीवन जिउने आधार भनेकै भेरी नदी किनारको एक टुक्रा जग्गा हो । आयोजनाको कारण अब उनको त्यही आश्रयस्थल डुब्ने निश्चित छ । ६ महिना खानका लागि केही अन्न उब्जाउने जग्गा अनि बस्ने घर नै डुवानमा पर्ने भएपछि उनलाई अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । ‘सरकारले हामीलाई उठाए पनि अर्को कुनै बैकल्पिक व्यवस्था गरिदेओस्,’ उनी भन्छन्, ‘दुई–चार लाख लिएर हामी कुन ठाउँमा जग्गा किनेर बस्न सक्छौँ ?’


भेरीगंगा–८ का गमदल बस्नेत, बिरु चन्द ठकुरी र लक्ष्मी खत्रीको पनि नापनक्सा भए पनि जग्गाको लालपूर्जा छैन । लालपूर्जा नभएका उनीहरूको पनि घरजग्गा डुबान क्षेत्रभित्र परेको छ । वडाध्यक्ष पदम खत्रीका अनुसार वडाभरि डुबानमा पर्ने र नपर्ने गरी जम्मा ६ सय ६२ घरधुरी लालपुर्जाविहीन छन् । उनले भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।


गुर्भाकोट–१३ का वडाध्यक्ष मधु गुरुङका अनुसार गुर्भाकोटमा करिब ४० घरधुरी डुबानमा पर्छन् । तीमध्ये १५ घरधुरी लालपुर्जाविहीन छन् । उनले दर्ता र ऐलानीवालाको सँगसँगै कुरा अगाडि बढाउने भनिए पनि लालपुर्जा भएकाहरूको मात्रै समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताए । ‘दर्तावालाको कुरा अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘पछि लालपुर्जा नभएकाले त नपाउने डर हुन्छ, तैपनि हामी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।’ दर्तावाला जग्गाको मुआब्जा रकम तोक्ने बेलासमेत आफूहरूसँग छलफल नगरिएको उनले बताए ।


गत साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम ४ लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म तोकेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु १५ लाखदेखि २० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित गरेको स्थानीयको आरोप छ । घर र जग्गा दुबै अधिग्रहणमा पर्नेहरूले मुआब्जा रकम हेरफेर र उठिबास हुने स्थानीयलाई रोजगारी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसमा बेवास्ता गरिए मुआब्जा रकम नबुझ्ने र आन्दोलनमा जाने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।


भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना कार्यालयका अनुसार अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा १ सय घरपरिवार छन् । उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य तिर्नुपर्नेछ । दर्ता जग्गाको मात्रै सूचना निकालिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले ऐलानी जग्गाको बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘ऐलानी जग्गाधनीसँग हामीले प्रमाण संकलन गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो जग्गा हो भन्ने प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै अरू काम अगाडि बढ्छ ।’ नापनक्सा नभएका जग्गाको हकमा पनि कुनै निर्णय सरकारले नगरेसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।


ऐलानी जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । तर ऐलानी जग्गा कति छ, यसबाट कति परिवार प्रभावित हुन्छन्, भन्नेबारे आयोजनाले एकिन तथ्यांक संकलन गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार ३१ गते जग्गा अधिग्रहणका लागि पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम सकिएपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत साउन १३ मा सिभिल निर्माणको कामको सम्झौता भइसकेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले ६ अर्ब १६ करोडमा कामको जिम्मा लिएका छन् ।


जग्गाधनीको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जा पुनर्विचार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १३:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको निर्णय धरापमा

शिक्षक नियुक्तिमा रोक
कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — अख्तियारको निर्णय र निर्देशनपछि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाएपछि बर्दियाका गाउँ र नगरपालिकाले यसअघि गरेका नियुक्तिका निर्णय धरापमा परेका छन्  । अख्तियारले पर्सा जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक नियुक्ति बदर गरी बेरुजु असुली गरेको छ  ।

उक्त घटनालाई नजिर बनाएर नेपालगन्जस्थित अख्तियारको बुटवल सम्पर्क कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयसँग राय मागेपछि नियुक्ति प्रक्रिया धरापमा परेको हो ।


यहाँका स्थानीय सरकारले शिक्षा नियमावली ०५९ विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्दै अख्तियारले फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बढैयाताल गाउँपालिका, बाँसगढी, ठाकुरबाबा र बारबर्दिया नगरपालिकामा शिक्षक नियुक्तिमा विवाद भएको हो । यसअघि राजापुर, मधुवन, गुलरिया नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सच्याइएका छन् । ती पालिकाले दिएको नियुक्तिको समयावधि सकिएपछि नयाँ निर्णय भएको छैन । तर, सबैभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गर्ने बढैयाताल गाउँपालिकालगायत केही नगरपालिकाले समयावधि थपेका छन् । उक्त नियुक्ति बदर गरिए शिक्षकले बेरुजु तिर्नु पर्नेछ ।


‘हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले पालिकालाई शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाइने गरेको निर्णयलाई हामीले पनि पछ्याउनु पर्छ । पूर्वको एक गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक नियुक्ति बदर र बेरुजुको निर्णय राखेर बर्दियाको हकमा पनि राय मागेका छौं,’ नेपालगन्जस्थित अख्तियारका एक अधिकृतले भने, ‘त्यो निर्णय आउनुअघि नै बर्दियामा गरिएका शिक्षक नियुक्तिबारे अनुसन्धान गरेका थियौं । तर, केन्द्रकै निर्णय आएपछि हामीलाई निकै सहज भएको छ ।’ अख्तियारले उजुरी नपरेका शिक्षक नियुक्तिलाई पनि छानबिनको घेरामा ल्याउन सक्ने जनाएको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले २६ जना शिक्षक नियुक्त गरेको छ । उसले केन्द्रको शिक्षा ऐन खारेज गर्दै आफ्नै कानुन ल्याएर जथाभावी शिक्षक नियुक्त गरेको हो । शिक्षक नियुक्तिबारे अख्तियार नेपालगन्जले फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


केन्द्रको कानुन खारेज गरेर शिक्षक नियुक्ति गरिएको विषयलाई अख्तियारका अधिकारीहरूले निकै संवेदनशील मुद्दा मानेका छन् । ‘केन्द्रको कानुन खारेज गरेर आफ्नो कानुन ल्याई शिक्षक नियुक्ति गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यसबारे केन्द्रसँग राय मागेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘माथिबाट राय आएपछि त्यहीअनुसारको कदम अगाडि बढाउँछौं ।’ जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुख महेशकेशर खनालले संघीय मामिला तथा समन्वय प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई लिखित पत्राचार गरेपछि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समस्यामा परेको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १३:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×