खुल्न थाले प्रदेशका जिल्ला कार्यालय

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका ८ वटा कार्यालय दसैंअघि जिल्लाबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् । मन्त्री दल रावलका अनुसार मन्त्रालयले १० वटै जिल्लामा मातहतका कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका शैक्षिक प्रशासन, महिला तथा बालबालिका केन्द्र, युवा तथा खेलकुद कार्यालय र स्वरोजगार कार्यालयको कार्यसम्पादन साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै हुनेछ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका घरेलु, खानेपानी तथा सिँचाइ पूर्वाधार, पशु अस्पताल तथा पशु विकास कार्यालय, आयुर्वेदालय, जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मर्ज गरेर स्वास्थ्य सेवा कार्यालय भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको काम कृषि विकास कार्यालयमार्फत सुरु भएको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको शाखा पनि जिल्लामा स्थापनाको तयारी भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनुमा संरचना र जनशक्ति अभाव भनिएको थियो । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न थालेको हो । शिक्षा विकास निर्देशनालयका उप सचिव दीपा हमालले जिल्लामा बजेट भए पनि कार्यालय नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । ‘कर्णालीका बिकट जिल्लाका सेवाग्राहीले सेवा लिनको लागि राजधानी सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता थियो, त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पनि परेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब जिल्लामै कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय गएपछि त्यो समस्या समाधान हुनेछ ।’

नारायण नगरपालिकाका रत्नबहादुर खड्काले काम गर्ने ढंग नमिल्दा संघीयतामा जनताले झन् सास्ती पाएका बताए । उनले ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेपछि केही राहत मिलेको बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तन गरियो, हामी परिर्वतन भयौं, तर जनताको समस्या के हो भन्नेबारे कहिल्यै बुझ्ने काम भएन,’ उनले भने, ‘अब सबै तहका सरकारले जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’