न्यायिक समितिमा इजलास अभ्यास

नलगाडको न्यायिक समितिले गत वर्षदेखि इजलास स्थापना गरेरै न्याय सम्पादनको अभ्यास सुरु गरेको हो ।

न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको बेला नलगाडले व्यवस्थित इजलासको अभ्यास गरिरहेको हो । इजलासमा संयोजक ‘मुख्य न्यायाधीश’ र अन्य सदस्य ‘न्यायाधीश’ रुपमा रहने गरी नगरपालिकाले आसनको व्यवस्था गरेको छ । जटिल मुद्दामा संयुक्त इजलास बस्ने गरेको छ । सामान्य मुद्दामा न्यायिक समितिका सदस्य तथा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरेको संयोजक बालकुमारी बस्नेतले बताइन् । ‘धेरै कुरा सिक्दै छौं, अझैं धेरै जान्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामी नियमित अभ्यासमै छौ ।’ न्यायिक समितिबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा चुनौती भएको संयोजक बस्नेतले बताइन् । तत्काल नगर प्रहरीको व्यवस्था नगरे फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको गुनासो छ ।

जाजरकोट जिल्ला अदालतले एक वर्षअघि नलगाड नगरपालिका ७, का सुनिल सिंह र विमला सिंहबीच सम्बन्धविच्छेदको फैसला गरेको थियो । उनीहरूका सात वर्षीय छोरा मानव र चार वर्षका छोरा विज्ञानको पालनपोषणबारे भने अदालत बोलेको थिएन । उनीहरू दुबैजना नलगाड–५, सिर्केमा आमा विमलाको साथ बस्दै आएका थिए । विमलाले गत माघमा नबालक छोराको लागि न्यायिक समितिको कार्यालयमा सिंहबिरुद्ध पालनपोषणको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । संयोजक बस्नेत, सदस्य राममाया हमाल र शेरबहादुर नाथको संयुक्त इजलासले गत बैशाखमा उक्त मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा प्रतिवादी बाबु सुनिलले छोराहरू आमासँग रहँदासम्म मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने उल्येख छ । इजलास सहायक किरण थापाका अनुसार न्यायिक समितिको कार्यालयमा गत महिनासम्म ३६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १९ थान फैसला भइसकेको उनले बताए । समिति छलफल, मेलमिलाप र फैसलाको माध्यमबाट निर्णयमा पुग्ने उनी बताउँछन् । ६ मुद्दामा मेलमिलाप र फैसलाका लागि पेसी सूचीमा चढेको उनले जानकारी दिए । अधिकांश गाउँ/नगरअन्तर्गतका न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रभावकारी नभएको जाजरकोट अदालतका स्रेस्तेदार अधिकृत देवीराम भण्डारीले बताए ।