१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

ऐनविपरीत कर्मचारी कटौती

विप्लव मर्हजन

सल्यान — ५५ कर्मचारी रहेको डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका निकायमा १९ जनाको दरबन्दी नियमविपरीत काटिएको छ  । डिभिजनका साथै तीन सव डिभिजनमा ऐनविपरीत कर्मचारी दरबन्दी काटिएपछि सेवाप्रवाहमा समस्या भएको छ  ।

ऐनविपरीत कर्मचारी कटौती

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको अवकाश नभएसम्म पद कायम रहने र त्यहीअनुसार दरबन्दी स्वीकृति हुने व्यवस्था छ । तर ऐनविपरीत प्रदेश सरकारले दरबन्दी कटौती गरेको डिभिजन कर्मचारीको आरोप छ । दरबन्दी काटिएपछि डिभिजन वन र मातहतका एकाइ सुनसान बन्न थालेका छन् । डिभिजन र ८ सब–डिभिजनमा एक उपसचिव, ११ सहायक वन अधिकृत, एक रेन्जर, दुई फरेस्टर, एक नायब सुब्बा, एक खरिदार र एक लेखापाल कार्यरत थिए । त्यस्तै ३२ वन रक्षक, दुई कार्यालय सहयोगी, एक सवारी चालक र एक चौकीदार कार्यरत थिए ।

तीन सहायक वन अधिकृत, १५ वन रक्षक र एक चौकीदारको दरबन्दी काटिएको डिभिजन वनले जनाएको छ । यसअघि ८ सब–डिभिजन कार्यालय रहेकोमा ५ कार्यालय हटाइएको छ । सब–डिभिजनलाई तीन कार्यालयमा मात्र सीमित गरिएपछि कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । सब–डिभिजन कार्यालय कहाँ राख्ने भन्नेबारे समेत टुंगो नभएको डिभिजन वन प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले ऐन विपरीत दरबन्दी कटौती गर्‍यो, कसरी कामकाज सञ्चालन गर्ने अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी काटिए पनि विकल्प नहुँदा कर्मचारी कामकाजविहीन बनेका हुन् ।’

मनपरी दरबन्दी कटौती हुँदा कसरी कामकाज गर्ने भन्ने भन्ने अन्योल भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको निर्णयले कर्मचारी निराश छन् । दरबन्दी कटौतीको व्यापक विरोध भए पनि प्रदेश सरकारले सुनुवाइ नगरेको डिभिजन प्रमुख कार्कीको आरोप छ । दरबन्दी कटौतीले वन क्षेत्र विभाजनमा अल्झिरहने र स्वीकृत कार्यक्रम गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले भू–संरक्षण, पर्यटन, घरेलु तथा अन्य कार्यक्रमसमेत वन कार्यालयको जिम्मामा छोडेको छ,’ उनले भने, ‘तर कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम हुन्छ ?, कसरी सफल हुन्छन् कार्यक्रम ?’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समायोजनअन्तर्गत अन्य कार्यालय जाने अवसर दिए पनि प्रदेश सरकारले मनपरी गरेको उनको दाबी छ ।
सब–डिभिजन कार्यालय कटौती भएपछि बाँकी ५ कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने समस्या थपिएको वन कर्मचारीको भनाइ छ । दरबन्दी काँटिदा वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सहायक वन अधिकृत गोकुल सुनारले कर्मचारी र कार्यालय काटिएपछि कामकाज ठप्प हुन थालेको बताए । ‘सबैभन्दा बढी वन रक्षकको दरबन्दी काटिएको छ,’ उनले भने, ‘वन संरक्षणको जिम्मा पाएका उनीहरूको दरबन्दी नै नभएपछि जंगल मासिने खतरा बढेको छ ।’ उनले २० वर्षअघि सामान्य काम हुँदा सिर्जना गरिएको दरबन्दी कामको बोझ बढी भएको बेला काटिँदा कर्मचारीमा नैराश्यता छाएको जनाए । उनका अनुसार भूसंरक्षण कार्यालयसमेत डिभिजनमा गाभिएको छ भने घरेलु उद्योग विकास समितिका अधिकांश काम डिभिजन मातहत आएका छन् । उनले कार्यक्रम थपिँदै गए पनि कर्मचारी अभाव हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण सामूदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा फँडानी, खोटो निकाल्ने, जथाभाबी जडिबुटी संकलन गर्नेलगायत अबैध काम बढ्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?