बजेट बाँडफाँडमै अलमल

केही मन्त्रालयले यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने योजनाको टुंगो लगाउन नसक्दा विषयगत मन्त्रालयको रातो किताब प्रकाशित हुन सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्मै बजेट बाँडफाँड गरी प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्न अख्तियारी र मार्गदर्शन पठाए पनि केही मन्त्रालय बजेट बाँडफाँडमै अलमलिएका छन् ।

केही मन्त्रालयले पनि बजेट बाँडफाँड गरी ‘इन्ट्री’ गरिसके पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएको जनाएका छन् । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बजेट बाँडफाँड गरी पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएको जनाए । ‘रातो किताब पनि स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘खास रातो किताब त अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको हुनुपर्ने हो, तर अन्य मन्त्रालयले पनि बनाउनुपर्ने भनिएकाले केही ढिलाइ हुन्छ ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि बजेट बाँडफाँड गरी इन्ट्री गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि रातो किताब प्रकाशित गर्ने बताए । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बजेट बाँडफाँड गर्ने तयारी भइरहेको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीका अनुसार मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी र मार्गदर्शन गत साउन ३० गते पठाएको थियो । तर उक्त मार्गनिर्देशनलाई विषयगत मन्त्रालयले पालना गर्न सकेका छैनन् ।

ओएनएमले समस्या

कर्णाली प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको संगठन व्यवस्थापन संरचना (ओएनएम) ले पनि बजेट बाँडफाँडमा समस्या पारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पुरानै कार्यालयबाट भएको भए सहजै काम हुन्थ्यो,’ उपसचिव केसी भन्छन्, ‘केही कार्यालय गाभिएर एउटा भएका छन्, केही टुक्रिएर धेरै भएका छन्, यसले गर्दा पनि बजेट बाँडफाँडमा मन्त्रालय पनि अलमलमा छन् ।’ सरकारले नयाँ संगठन संरचना बनाए पनि ति कार्यालयमा कुन कर्मचारी कति भन्ने टुंगो समेत लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ दरबन्दीले बजेट बाँडफाँड गञ्जागोल भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितको भनाइ छ । ‘नयाँ कार्यालयको नाममा पनि बजेट इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी संख्या मात्रै किटान भयो, तर संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन यसले पनि समस्या पारेको छ ।’

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै सोमबार संसद् अवरुद्ध गरेको छ । अर्थमन्त्रीले संसदलाई झुठो विवरण पेश गरेको, संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको विनियोजन विधेयकलाई तोडमोड गरी बजेटको अंग नै विधेयकमा समावेश नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

‘सभाले २२ औं बैठकबाट विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पास गरेको थियो,’ संसद्को विशेष समयमा बोल्दै शाहीले भने, ‘तर अहिले संसदलाई नै छलेर विधेयकको अंग हुने गरी संशोधन गरिएको विषय नै समावेश नगरी पेश गरियो ।’