पञ्चकोसीको डीपीआर हुँदै

ज्योति कटुवाल

दैलेख — पञ्चकोशीमा मानव निर्मित ताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सुरु हुन थालेको छ  । आवेदन दिइएका चारमध्ये २ कन्सल्टेन्सी छनोटमा परेपछि डीपीआरको काम सुरु हुन थालेको हो  ।

नारायण नगरपालिकाका अनुसार कोटिलामा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्न लागिएको छ । जसको डीपीआरका लागि इन्जिनियरिङ कल्सल्टेन्ट/जियोकम इन्टरनेसनल प्रालि जेभी र सीआईएस प्रालि/पश्चिमाञ्चल कन्सलटेन्सी/नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसन जेभी छनोटमा परेका छन् ।

छनोटमा परेका कन्सल्टेन्सीले चक्रपथ, ताल, बाँध, पुललगायत संरचनाको डिजाइन स्टमेट गरेपछि डीपीआरको कामले तीव्रता पाउने नगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रोकायले बताए । उनका अनुसार डीपीआरको काम नहुँदा पटकपटक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज जाने गरेको थियो । डीपीआरका लागि प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयल चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


नगरपालिकाले गत वर्ष डीपीआरका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने यस वर्ष २२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । दुई वर्षको गरी नगरको ४७ लाख रुपैयाँले डीपीआरको काम हुने उनको भनाइ छ । ‘कन्सल्टेन्सी छनोट गरिसकिएकाले डीपीआरको कामले समयमै हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै गम्भीर बनेका छौं, काम समयमै सम्पन्न गर्न छनोट भएका कन्सल्टेन्सीलाई ताकेता गरिरहने छौं ।’

नारायण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले छनोटमा परेका कन्सल्टेन्सीले संरचनाको डिजाइन इस्टमेटको काम सुरु गर्न थालेको बताए । ‘दुई वर्षअघि नै डीपीआरका लागि प्रयास थालेका थियौं, बल्ल कन्सलटेन्सी छनोटको काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अबको ५ महिनाभित्र डीपीआरको काम हुनेछ ।’ उनले मानव निर्मित ताल नगरपालिकाको ‘डिम प्रोजेक्ट’ भएको सुनाए । तोकिएको समयमा डीपीआर तय नभए यो वर्ष पनि बजेट फिर्ता जाने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए ।

‘यो दैलेखको गौरवको योजना हो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले यसलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।’ उनले तीनै तहका सरकारको सहभागितामा पञ्चकोशी क्षेत्रको विकास गरिने जनाए । पञ्चकोसीमा गत वर्ष भूक्षय रोक्न पर्खाल लगाउने गरी ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर नगरले काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १३:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्मा सडक सुधारको माग

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णालीका प्रदेश सांसदहरूले वर्षाका कारण भत्किएका सडक दसैं–तिहारअगाडि नै मर्मत गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्  । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदले कर्णालीका विभिन्न सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा नागरिकले आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्  ।

सांसद झोवा विकले हवाइजहाजमा उड्ने सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले स्थलमार्ग भएर यात्रा गर्ने नागरिकको समस्या नबुझेको बताइन् । ‘जताततै सडक भत्केको छ,’ उनले भनिन्, ‘यातायातका साधन ठाउँठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्, सडक सुचारु गर्न सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।’

सांसद अम्मरबहादुर थापाले पनि हरेक ठाउँमा बिग्रिएको सडकका कारण यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेकोले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । सांसद यज्ञबहादुर बीसीले सुर्खेतको बड्डीचौर–लगाम–बेतान सडक भत्किएर विजौरादेखि लगाम बेतानसम्म गाडी जान नसकेको बताए । दसै–तिहार अगाडि नै बाटो मर्मत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै, विशेष समयमा सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले रारालाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिए पनि रारा पुग्ने सडक मर्मत नहुनु दुःखद भएको बताए ।

‘सुर्खेतदेखि नाग्मसम्मको सडकको स्थिति नाजुक छ,’ उनले भने, ‘नाग्मदेखि गमगढीसम्मको बाटो पनि चल्न सकेको छैन, चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल बाटो मर्मत गर्नुपर्नेछ ।’ यस्तै, सांसद वीरबहादुर शाहीले डोल्पाको सुलीगाडदेखि से–फोक्सुण्डोसम्म ७ पुल बाढीले बगाएको भन्दै पुल मर्मत गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । रुकुम–जाजरकोट–डोल्पा भेरी कोरिडोरअन्तर्गतको सडक वर्षातका कारण अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । उनले सडक मर्मत गरी आवतजावतमा सहज गराउन सुझाव दिए ।


सांसद पद्मा खड्काले सुर्खेतको मालारानीदेखि पश्चिम सुर्खेतको लगाम बेतान हुँदै अछाम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत बन्दै गरेका पुलहरू अलपत्र भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । सांसदहरूले बजारमा बढेको महंगी, अव्यवस्थित नापतौलले चलेको लुटतन्त्र, म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारणमा भएको मनपरीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै, सुर्खेतलगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाढीप्रभावितका लागि सरकारले वितरण गरेको राहतबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।


बाढीपीडितका विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुर्खेतका बाढी प्रभावितका लागि जग्गा भएकालाई पहिलो किस्तास्वरुप ९ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त रकम ६ सय ४१ परिवारलाई १ लाख ५० हजारका दरले निकासा गरिएको हो । जसमध्ये सात स्थानीय तहका ५ सय ८९ परिवारलाई स्थानीय तहले रकम दिएको उनको भनाइ छ । विपत्पीडित आवास निर्माण कार्यबिधि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको भन्दै उनले जग्गा नभएका कर्णालीका सबै बाढीपीडितका लागि आवास बनाइने जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १३:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्