डोजर प्रयोगमा प्रतिबन्ध

स्थानीय तहमा ४/५ लाख रुपैयाँका विकास निर्माणमा पनि डोजर प्रयोग गर्दा बेरोजगारी समस्या बढ्दै
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिकाले डोजर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्थानीय बासिन्दाको रोजगारी खोसिएको र पर्यावरणमा असर परेको भन्दै डोजर प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । 

स्थानीय तहमा ४/५ लाख रुपैयाँका विकास निर्माणमा पनि डोजर प्रयोग गर्दा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन बिना नै जथाभाबी डोजरले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न र गाउँबस्तीलाई पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिमबाट बचाउन डोजरमा प्रतिबन्ध लगाइएको अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले वताए । ‘चालु आर्थिक वर्षदेखि एक करोडभन्दा कम बजेटका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइनेगरी कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर प्राविधिक दृष्टिकोणले योजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएमा भने डोजर प्रयोग गरिनेछ ।’

दुई वर्षको अवधिमा दर्जन सडक निर्माण गरेर कुशेले सबै वडा र गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गरेको छ । स्थानीय तह गठनपछि एक सय ४२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेका ३ वटा सडकमा डोजर प्रयोग नगरिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

‘गाउँका सडक निर्माणमा डोजरवालाको एकाधिकार देखियो । युवा गाउँमा काम नपाएर खाडी मुलुक र भारत पलायन हुन थालेपछि डोजर प्रतिबन्धको निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने, ‘डोजरले निर्माण कार्य छिटो भए पनि भूक्षयको जोखिम बढाएको पाइयो ।’

कुशेका ३ वडाध्यक्ष डोजर व्यवसायी छन् । डोजर व्यवसायी रहेका जनप्रतिनिधिले भने निर्णयको बिरोध गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिको विरोधका बाबजुद निर्णय कार्यान्वयन गरेर युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने योजना रहेको उनी बताउँछन् । ‘एक करोडभन्दा माथिका योजना टेण्डर प्रक्रियामार्फत हुने भएकोले गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा डोजर प्रयोग गर्न दिइनेछैन ।’

स्थानीय दलबहादुर मल्लले गाउँपालिकाको निर्णयले स्थानीय उत्साही बनेको बताए । ‘गाउँपालिकाले उदाहरणीय र जनपक्षीय निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब युवाले गाउँमै रोजगारी पाउने अपेक्षाा छ ।’ उनका अनुसार जाजरकोटका ७ वटै गाउँ/नगरले डोजरले धमाधम सडक खन्ने काम गरिरहेका छन् । उनले सडक, कुलो, पुलको जग, घरको जगलगायत निर्माणका काममा डोजर निर्माण बढी हुने गरेको जनाए ।

मल्लले स्थानीय सरकार गठनसँगै गाउँमै रोजगारी नपाउँदा युवा निरास बनेको बताए । ‘जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक छन्,’ उनले भने, ‘डोजर भएका जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’ उनले जिल्लाका करिव २ दर्जन जनप्रतिनिधिका नाममा डोजर प्रयोग भइरहेको जानकारी दिए ।

जिल्लामा दुई वर्षयता तीन दर्जन डोजर भित्रिएको भेरी नगरपालिका –३, का बुद्धिबहादुर खत्रीले बताए । ‘स्थानीय तह गठन नहुँदासम्म गाउँमा डोजर देख्न मुस्किल थियो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र उनीहरूका नातागोताका नाममा डाँडाकाँडामा डोजर पुगेका छन् ।’ उनका अनुसार प्राविधिक सर्भे, डिजाइन नगरी मनोमानी रुपमा डोजरमार्फत सडक खन्ने काम भइरहेको उनी बताउँछन् । जनप्रतिनिधिका डोजर गाउँमा भित्रिएपछि अन्य व्यवसायीले समेत काम पाउन छाडेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिघण्टा चार हजार रुपैयाँमा सडक निर्माण गर्छु भन्दा पनि काम नपाइने गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा भित्रिएका डोजरले प्रतिघण्टा १२ हजारसम्म रुपैयाँसम्म ज्याला लिने गरेको खत्री बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले नियम/कानुन मिचेर सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रकोपको जोखिमसँगै स्थानीयबासी बेरोजगार बन्ने क्रम बढिरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राविधिक शिक्षाको हब बन्दै जुम्ला

कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला — जुम्ला प्राविधिक शिक्षाको हब बन्दै गएको छ । गाउँगाउँमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन हुन थालेपछि जुम्ला प्राविधिक शिक्षाको हब बनेको हो । जुम्लामा अहिले प्राविधिक एसइईदेखि स्नातक तहसम्मका प्राविधिक कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा एमजीडीपी अध्ययनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।
घुघुतिस्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा जुम्लासहित मुगु, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, अछाम र बाजुराका विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म शिक्षालयले ४ हजार ६ सय ६१ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको जनाएको छ । २०३६ सालमा स्थापना भएको शिक्षालयले पहिलो वर्ष निर्माणतर्फ सब–ओभरसियर र कृषितर्फ जेटिएको पढाइ सुरु गरेको थियो । २०३८ सालमा ६ विद्यार्थी भर्ना गरी स्वास्थ्यतर्फ सीएमएको पढाइ सुरु गरेको शिक्षालयमा डिप्लोमा तहमा सब–इन्जिनियरसहित कृषि र वन विज्ञानको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बर्सेनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक, भेटनरी प्राविधिक र निर्माण प्राविधिक उत्पादन गरिरहेको शिक्षालय प्रमुख आशा श्रेष्ठले वताइन् । ‘यो नेपालकै पहिलो प्राविधिक शिक्षालय हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले प्राविधिक शिक्षाको आरम्भ जुम्लाबाटै सुरु भएको मानिन्छ ।’

शिक्षालयले उत्पादन गरेको स्वास्थ्यकर्मी सरकारको स्वास्थ्य सेवा विभागमा सातौं तहसम्मका अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार शिक्षालयका लागि वैदेशिक सहयोग जम्मा गर्न काठमाडौंमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा रुपान्तरित गरिएको थियो । अहिले सीटीईभीटी मातहत देशभरका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।

जुम्लाबाट उत्पादन भएको जनशक्ति दुर्गम क्षेत्रको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित भएको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयका पूर्वविद्यार्थी एवं चन्दननाथ नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्रसिंह बुढाथापाले वताए । ‘कर्णालीमा जिल्ला बाहिरका कर्मचारी नबस्ने समस्यालाई यसले समाधान गरेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका विकट जिल्ला हुम्ला र डोल्पाका अधिकांश स्थानमा शिक्षालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति कार्यरत छन् ।’ कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा कार्यरत प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मी शिक्षालयकै उत्पादन भएको उनको भनाइ छ ।

थापाले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जुम्ला देशकै उत्कृष्ट जिल्ला बन्न सफल भएको दाबी गरे । ‘शिक्षालयले उत्पादन गरेका जनशक्तिका कारण गाउँगाउँमा सरकारी सेवा प्रवाहमा सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले २/३ दिन हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् ।’

त्यस्तै २०६८ मा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि स्वास्थ्यतर्फ डिप्लोमा, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्यापन भइरहेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानको नर्सिङ महाविद्यालयमा स्टाफ नर्स र ब्याचलर अफ मिडवाइफ्रीको अध्ययन भइरहेको छ भने मेडिसिन महाविद्यालयअन्तर्गत हेल्थ असिस्टेन्ट, ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट र फार्मेसीका कक्षाहरू चलिरहेका छन् ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले यस वर्ष चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको एमडीजीपी पढाइको अनुमति पाइसकिएको बताए । ‘प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरुप एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ पहल थालिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरेका अधिकांश विद्यार्थी रोजगारीमा लागिसकेका छन् ।’

जनता माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयले पनि सब–इन्जिनियरिङको पढाइ गरिरहेको छ । जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत वर्षदेखि ७ माविले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेकोमा यस वर्ष ६ विद्यालय थपिएका छन् । त्यस्तै कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको कनकासुन्दरी माविमा पशु विज्ञान, पातारासी गाउँपालिकास्थित सरस्वती माविमा बाली विज्ञान र गुठीचौर गाउँपालिकाको त्रिभुवन माविमा बाली विज्ञानको पढाइ भइरहेको हो ।

गाउँका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सीटीईभीटीका अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्