१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रदेश यता, काम उता

सल्यान र वीरेन्द्रनगर — संघीयतापछि पनि कर्णाली प्रदेशमा आउनुपर्ने संरचना नआउँदा कामका लागि ५ नम्बर प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी प्रहरीका केही संरचना अहिले पनि नेपालगन्जमै छन् भने सल्यान र रुकुम पश्चिमका विद्यालयले प्लस टुको कामकाजका लागि प्रदेश ५ को दाङ धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सल्यान र रुकुम पश्चिमका ५९ सामुदायिक विद्यालयको कामकाज दाङबाटै हुने गरेको हो । परिक्षा बोर्डको काम अर्को प्रदेशबाट हुँदै आएको भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको शिक्षकको गुनासो छ । प्रभाकर मावि देवस्थलका प्रधानाध्यापक शिखरकुमार यरीले लाखौ राजस्व अर्कै प्रदेशमा जाने गरेको गुनासो गरे । ‘अन्य सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश निकायले संघीयता कार्यान्वयन गरे पनि बोर्डको कामका लागि शिक्षक र विद्यार्थी अर्को प्रदेशमा जान बाध्य छौं ।’


परीक्षा बोर्डको काम दाङबाट हुँदा विभिन्न प्रशासनिक समस्या आउने गरेको त्रिजमावि बनगाडका प्रधानाध्यापक गुमानसिंह विष्टले बताए । उनका अनुसार सल्यानका केही विद्यालय प्रदेश राजधानी सुर्खेत नजिक भए पनि शिक्षक र विद्यार्थीलाई कामकाजका लागि दाङ आउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘खलंगा आसपासका विद्यालय दाङ नजिक भए पनि अधिकांश विद्यालय सुर्खेत नजिक पर्छन्,’ उनले भने, ‘सानो कामका लागि दाङ जाँदा ३ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।’ उनका अनुसार बन्गाड आसपासका विद्यालयबाट सुर्खेत ३ घण्टामा पुगिन्छ ।


कर्णालीका संरचना प्रदेश ५ मा

संघीय प्रहरी ऐन लामो समयदेखि संसदमा अड्किँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको संरचनाबारे स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटेर तयार पारेको ऐन पारित नहुँदा प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसकेको हो । संघीय सरकार मातहतै रहेका प्रहरी संरचनासमेत प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कर्णालीमा खडा गर्न सकेको छैन ।


कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र दंगा नियन्त्रण गणको कार्यालय प्रदेश ५ को नेपालगन्जमै छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख (डीआईजी) पूर्णचन्द्र जोशीका अनुसार नेपालगन्जमा रहेका कर्णाली प्रहरीका संरचना कर्णालीमै सार्न जग्गाको खोजी भइरहेको छ । ‘यति दिनमै सार्छौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उचित स्थानमा जग्गा भेटिएपछि चाँडै नै सार्छौं ।’


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोदकुमार गौतमले भने संघीय संसदमा प्रहरी ऐन विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले यसबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताए । ‘संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी गठन र संरचनाको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका संरचनाबारे पनि अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’


संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ । जसअनुसार प्रदेश प्रहरीले नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुव्यवस्था राख्ने, प्रदेशको समग्र सुरक्षा गर्ने, प्रदेश कारागार तथा हिरासत व्यवस्था गर्ने, नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती समकक्षीसँग शान्ति–सुरक्षा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा कार्य गर्नेलगायत छन् ।


संघीय प्रहरीले प्रदेश प्रहरीका विभिन्न विषयमा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला संघीय समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।


समिति सदस्यमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू, संघीय गृह मन्त्रालयका सचिव, आईजी, प्रदेश आन्तरिक मामिलाका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?