अतिक्रमण रोक्न खेलमैदान

विप्लव महर्जन

(सल्यान) — त्रिवेणी गाउँपालिका १ र ३ सीमाको रिखेबगरमा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न खेलमैदान निर्माण गरिएको छ । अतिक्रमण बढ्दै गएपछि १० लाख रुपैयाँको लगानीमा खेलमैदान निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

खेलमैदान निर्माणले अतिक्रमण रोक्न सहयोग गरेको स्थानीयको भनाइ छ । खेलमैदान बनेपछि २ वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ । सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि खेलमैदान बनाउने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त डाँगीले बताए । ‘सुविधायुक्त खेदमैदान नहुँदा गाउँपालिकास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणसँगै सरकारी जग्गाको सदुपयोग भएको छ ।’ उनका अनुसार खेलकुद मैदानका नाममा एक बिघा जग्गा छ । पहिलो चरणमा ६० लम्बाइ र ४० मिटर चौडाइको खेलमैदान बनाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बर्सेनि खेलमैदानमा अन्य संरचना निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

गाउँपालिकाले खेलकुद मैदान निर्माणका लागि डीपीआर गर्दा २ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । बर्सेनि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने र अपुग भएमा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाले लुहाममा कबर्डहल निर्माणको योजना बनाएको छ । अहिले निर्माण गरिएको खेलकुद मैदानमा भलिबल, फुटबल र क्रिकेट खेल्न मिल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले जनाए । ‘प्रदेश सरकारसँग पनि खेलकुद मैदान र कबर्ड हल निर्माणका लागि सहयोग माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष थप विकासका लागि खेलमैदानमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं ।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना खड्काले खेल पूर्वाधार नहुँदा गाउँपालिकामा स्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्न नसकिएकाले खेल मैदान निर्माण गरिएको बताइन् । गत वर्ष खेलमैदान नहुँदा गाउँपालिका कार्यालय नजिकैको खुला चौरमा पालिकास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा खेल पूर्वाधार विकासमा काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेपत्ताका आफन्त भन्छन्-‘सास नभए लास देऊ, दागबत्ती दिन्छौं’

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — भेरीगंगा नगरपालिका ३, छिन्चुकी चन्द्रकली खडका १४ वर्षदेखि बेपत्ता पारिएका छोरा अझै फर्केर आउने आशमा छिन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका छोरा मानबहादुरको सास वा लासको पर्खाइमा उनी छिन् । 

२०६२ मंसिर ५ गते मानबहादुरलाई विद्रोही पक्षका केही व्यक्तिले आफ्नै आँखा अगाडि लछारपछार गर्दै लगे । अहिले उनै बेपत्ता छोराको खोजी र न्यायका लागि चन्द्रकली लडिरहेकी छिन् । छोरा बेपत्ता भएपछि ३ सन्तान बोकेर बुहारी माइत गएदेखि नै न्यायका लागि चन्द्रकलीको लडाइँ सुरु भयो । आफ्नो सवालसँग जोडिएका हरेक निकायमा उनी न्याय माग्न पुगिन् । बुहारीले छोराछोरी नै लिएर माइत गएपछि उनको न्याय पाउने आश पनि धरमरायो । ‘बुहारीलाई विद्रोही पक्षले नै छोरा भारत कमाउन गएका छन् भनेर बयान दिन लगाए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उसका माइतीले पनि छोराछोरी हामीले पालेका छौं, राहत हामीले पाउनुपर्छ भन्छन् ।’ राहत जति आए पनि आफूले पनि केही भाग पाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘मलाई थोरै दिए पनि म छोराको नाममा केही गर्थें,’ चन्द्रकली भन्छिन्, ‘नाति र नातिनीलाई जग्गा पनि मै दिन्छु, राहत पनि मैले नातिलाई नै दिने हो ।’ सरकारले आफूहरूको पीडा वर्षौंदेखि नसुनेको उनको गुनासो छ ।

पति बेपत्ता पारिएपछि कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका २, भर्ताकी राजु शाही पनि उनको खोजीका लागि धेरै ठाउँ धाइन् । तर अहिलेसम्म उनले पतिको मुख हेर्न पनि पाइनन्, न राहत नै पाइन् । ‘पैसा पाएर मात्रै मन बुझ्ने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले पति मरे/बाँचेको खबर अझै दिएन ।’ दैलेखका तुल्सी दमाई र कृपा दमाई पनि द्वन्द्वमा छोरी बेपत्ता भएपछि वीरेन्द्रनगर आए । १६ वर्षीया छोरी बिर्मा नेपाली २०५६ मा बेपत्ता भए पनि उनीहरूले मृत्यु दर्ता गरी न्याय माग्न थाले । हालसम्म उनीहरूले १० लाख राहत पाए तर छोरीको ज्यान पाएनन् ।

माओवादी भनेर राज्य पक्षले यातना दिएर २०६० वैशाख १६ गते पतिलाई मारिदिएपछि भेरीगंगा नगरपालिका ९, मैनतडाकी कान्ता शर्मा पनि घाइते जीवन बिताइरहेकी छिन् । ‘पति मारिनुअघि बेपत्ता पारियो । त्यतिबेला म मरेर बाँचेकी हुँ,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘मेरो पतिलाई बेपत्ता पारेको डेढ वर्षपछि बबईमा ल्याएर मारे, त्योभन्दा पहिला घरमा आगो लगाएर सबै नष्ट पारिदिए ।’ उनले आफू न्यायका लागि धेरैपटक धाएको गुनासो गरिन् । एकल महिलाको पीडा कसैले नबुझेको उनको दु:खेसो छ । उनलाई सरकारले अहिलेसम्म ५ लाख रुपैयाँ मात्र राहत दिएको छ ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा देशभरबाट ३ हजार १ सय ९७ परिवारले निवदेन दिएका छन् । जसमध्ये कर्णालीका ९९ जना छन् । द्वन्द्वका समयमा कर्णालीमा २ हजार ७ सय ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४ सय ३२ जना घाइते भएका थिए । यसैबीच, सुर्खेतस्थित मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि र पीडित परिवारले विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा उनीहरूले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ अनुमोदन गर्नुपर्ने, छानबिन आयोगले हालसम्म गरेका काम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका सवाललाई पीडितमुखी बनाइनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रजिअ पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागहरू पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्