बेपत्ताका आफन्त भन्छन्-‘सास नभए लास देऊ, दागबत्ती दिन्छौं’

२०६२ मंसिर ५ गते मानबहादुरलाई विद्रोही पक्षका केही व्यक्तिले आफ्नै आँखा अगाडि लछारपछार गर्दै लगे । अहिले उनै बेपत्ता छोराको खोजी र न्यायका लागि चन्द्रकली लडिरहेकी छिन् । छोरा बेपत्ता भएपछि ३ सन्तान बोकेर बुहारी माइत गएदेखि नै न्यायका लागि चन्द्रकलीको लडाइँ सुरु भयो । आफ्नो सवालसँग जोडिएका हरेक निकायमा उनी न्याय माग्न पुगिन् । बुहारीले छोराछोरी नै लिएर माइत गएपछि उनको न्याय पाउने आश पनि धरमरायो । ‘बुहारीलाई विद्रोही पक्षले नै छोरा भारत कमाउन गएका छन् भनेर बयान दिन लगाए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उसका माइतीले पनि छोराछोरी हामीले पालेका छौं, राहत हामीले पाउनुपर्छ भन्छन् ।’ राहत जति आए पनि आफूले पनि केही भाग पाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘मलाई थोरै दिए पनि म छोराको नाममा केही गर्थें,’ चन्द्रकली भन्छिन्, ‘नाति र नातिनीलाई जग्गा पनि मै दिन्छु, राहत पनि मैले नातिलाई नै दिने हो ।’ सरकारले आफूहरूको पीडा वर्षौंदेखि नसुनेको उनको गुनासो छ ।

पति बेपत्ता पारिएपछि कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका २, भर्ताकी राजु शाही पनि उनको खोजीका लागि धेरै ठाउँ धाइन् । तर अहिलेसम्म उनले पतिको मुख हेर्न पनि पाइनन्, न राहत नै पाइन् । ‘पैसा पाएर मात्रै मन बुझ्ने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले पति मरे/बाँचेको खबर अझै दिएन ।’ दैलेखका तुल्सी दमाई र कृपा दमाई पनि द्वन्द्वमा छोरी बेपत्ता भएपछि वीरेन्द्रनगर आए । १६ वर्षीया छोरी बिर्मा नेपाली २०५६ मा बेपत्ता भए पनि उनीहरूले मृत्यु दर्ता गरी न्याय माग्न थाले । हालसम्म उनीहरूले १० लाख राहत पाए तर छोरीको ज्यान पाएनन् ।

माओवादी भनेर राज्य पक्षले यातना दिएर २०६० वैशाख १६ गते पतिलाई मारिदिएपछि भेरीगंगा नगरपालिका ९, मैनतडाकी कान्ता शर्मा पनि घाइते जीवन बिताइरहेकी छिन् । ‘पति मारिनुअघि बेपत्ता पारियो । त्यतिबेला म मरेर बाँचेकी हुँ,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘मेरो पतिलाई बेपत्ता पारेको डेढ वर्षपछि बबईमा ल्याएर मारे, त्योभन्दा पहिला घरमा आगो लगाएर सबै नष्ट पारिदिए ।’ उनले आफू न्यायका लागि धेरैपटक धाएको गुनासो गरिन् । एकल महिलाको पीडा कसैले नबुझेको उनको दु:खेसो छ । उनलाई सरकारले अहिलेसम्म ५ लाख रुपैयाँ मात्र राहत दिएको छ ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा देशभरबाट ३ हजार १ सय ९७ परिवारले निवदेन दिएका छन् । जसमध्ये कर्णालीका ९९ जना छन् । द्वन्द्वका समयमा कर्णालीमा २ हजार ७ सय ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४ सय ३२ जना घाइते भएका थिए । यसैबीच, सुर्खेतस्थित मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि र पीडित परिवारले विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा उनीहरूले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ अनुमोदन गर्नुपर्ने, छानबिन आयोगले हालसम्म गरेका काम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका सवाललाई पीडितमुखी बनाइनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रजिअ पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागहरू पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाए ।