उत्खननका नाममा खोला दोहन

जनप्रतिनिधि निकटका व्यक्तिले ठेक्का लिएर जथाभाबी उत्खनन गर्ने क्रम बढ्यो
विप्लव महर्जन

सल्यान — विभिन्न संरचना निर्माणको कामले तीव्रता पाएसँगै जिल्लाका विभिन्न खोलाबाट मनपरी ढुंगागिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने क्रम बढदै गएको छ । ढुंगागिट्टी र बालुवा उत्खननमा मनपरि बढदै गएपछि शारदा, बन्गाड, त्रिवेणीलगायत खोला जोखिममा परेका छन् ।

व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा भन्दै शारदा खोला नजिकैको बगरमा बालुवा निकालेर चाल्दै स्थानीय । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

जथाभावी उत्खननले ४ हजार हेक्टर बढी खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाका विभिन्न खोलामा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्ने क्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् । जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा खोलाको गहिराइ बढदै गएपछि शारदा, बन्गाड, त्रिवेणीलगायत खोला आसपासको खेतीयोग्य जग्गा मासिने क्रम बढेको छ । जथाभावी उत्खननका कारण खोला आसपासको क्षेत्रमा सिँचाइ समस्या बढदै गएको कृषि प्राविधिक बताउँछन् ।

असार, साउन र भदौ महिनामा खोलाबाट बालुवा र ढुंगागिट्टी निकाल्न नपाइने भए पनि सरकारी निकायको मिलोमतोमा नियम उल्लंघन भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित रिखेबगरका पूर्णबहादुर ओलीले बताए । ‘स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन थालेपछि मनपरी बढ्यो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि निकटका व्यक्तिले ठेक्का लिएर जथाभावी उत्खनन गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।’

ठेक्काको नाममा अवैध तरिकाले गिट्टी, बालुवा निकाल्दा शारदा खोलाको गहिराइ बर्सेनि १ मिटर बढेको काभ्राका दलबहादुर बुढाले बताए । ‘अहिले हिउँदमा पानी पातलिँदै जाने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘शारदा खोलामा क्रमशः पानीको सतह घटदै गएपछि सिँचाइ र खानेपानी मुहानमा समस्या देखिन थालेको छ ।’

जथाभावी उत्खननले खेतीमा ठूलो असर पर्न थालेको स्थानीय धनबहादुर थापाले बताए । ‘शारदा खोलाको बीच भागमा डोजर लिएर बालुवा निकाल्दा एक सातासम्म रिखेबगरमा ट्र्याक्टरको आधा भाग पुरिएको थियो,’ उनले भने ‘वर्षाको समयमा खोला चारैतिरबाट एकै देखिने भएकाले तर्न खोज्दा डुबेर ज्यान जाने खतरा उत्तिकै छ ।’

गत वर्षदेखि त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित पिमखोलामा बालुवा ‘वासिङ’ उद्योग सञ्चालन गर्दा जोखिम बढेको छ । ‘खोलाको पानी मुहानबाटै उद्योगतिर लगिँदा सिँचाइ गर्न समस्या भयो,’ स्थानीय गीता खडकाले भनिन्, ‘उद्योग बस्ती हुँदा गाउँ र खोला जोखिममा परेका छन् ।’ स्थानीय भीमबहादुर थापाले उत्खनन बढदै गएपछि शारदा खोलामा माछालगायत जलचर घटदै गएको जनाए ।

‘२०३८ सम्म जिल्ला पञ्चायतले खोलामा माछा मार्ने ठेक्का खोल्थ्यो, अहिले खोलामा माछै छैनन्,’ उनले भने, ‘जथाभावी दोहन बढेपछि पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ ।’ व्यवसायीले भने नियमअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको दाबी गरिरहेका छन् । शारदा खोलानजिकै बागेश्वरी एग्रिगेट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका कमानसिंह डाँगीले बगर र स्थानीयका खेतबाट ढुंगागिट्टी किनेर ल्याई धुलाउँदै आएको दाबी गरे । ‘नियमअनुसार उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासनले पटकपटक अनुगमन गरिसकेको छ, नत्र किन उद्योग चलाउन दिन्थ्यो होला र ?’

स्थानीय स्रोतलाई बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) गरेर टेन्डर गरी गिट्टी बालुवा निकाल्ने प्रावधान रहे पनि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दोहन बढदै गएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख केशबहादुर विष्टले बताए । खानी तथा खोलाजन्य बस्तु उत्खनन, अनुगमन तथा नियन्त्रण समितिमार्फत जिल्लाभर अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
शारदा खोला बीचबाट बालुवा निकाल्दै स्थानीय। तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज न्यौपानेले पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको जनाए । कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि टेन्डर आहवान भइरहेको बताए । उनले २ वर्षदेखि ठेकेदारमार्फत उत्खननो काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘पर्यावरणमा असर नपर्नेगरी उत्खननको ठेक्का दिने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान नपुग्दा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा जथभाबी बढै गइरहेको छ, आगामी दिनमा अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

सिँचाइ समस्या बढ्दै
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार अवैध उत्खननका कारण सिँचाइ समस्या बढदै जाँदा बर्सेनि उत्पादन घटदै गइरहेको छ । खोलामा डोजर चलाउँदा गहिराइ घट्न गइ सिँचाइ समस्या चुलिएको कृषि प्राविधिकको भनाइ छ ।

शिवरथ, कोटबारा र बाफुखोलाको बीचमा पर्ने लौराबाङदेखि दम्दवालीसम्म फैलिएको शारदा खोलाको लम्बाइ ८० किमि छ । २ नगर र ४ गाउँपालिका छोएको शारदाले २ हजार ५ सय हेक्टर खेत सिञ्चित गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लाको सबैभन्दा उर्वर भूमि शारदा खोला आसपासको क्षेत्र हो । शारदा खोला आसपासको क्षेत्रमा जिल्लामा उत्पादित खाद्यान्नको ८० प्रतिशत अन्न उत्पादन हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रित्तिँदै एनजीओका कार्यालय

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लामा लामो समय क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाका कार्यालय रित्तिँदै जान थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गैरसरकारी संस्थाहरू कामविहीन बन्न थालेका हुन् । 

क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासलगायत काम गर्दै आइरहेका गैरसरकारी संस्था डेढ वर्षयता बन्द हुने क्रम बढेको छ । जिल्लामा लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका जनकल्याण, किर्डाक, आरआरडीसी, सप्रोस नेपाल, छाया क्षेत्र सामुदायिक विकास केन्द्र, मुर्माटप सामुदायिक विकास केन्द्र, दलित उत्थानलगायत एक दर्जन बढी गैसस बन्द छन् ।

२०४१ सालमा दर्ता भई क्षमता विकास, जनचेतना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छाया क्षेत्र सामुदायिक विकास केन्द्र गत वर्षदेखि बन्द भएको छ । गरिबी निवारण कोषलगायत दातृ निकायका कार्यक्रमको म्याद सकिएपछि कार्यालय बन्द गर्नुपरेको संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर मल्लले बताए । ‘नयाँ कार्यक्रम पाइएनन्,’ उनले भने, ‘पुराना कार्यक्रमको म्याद सकियो ।’ उनका अनुसार संस्थाले १० वर्षसम्म ऊर्जा विकास, गरिबी निवारण कोष, फान्डबोर्डलयायत निकायका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

स्थानीय तह गठनपछि केही गैरसरकारी संस्थाले गाउँ/नगरपालिकामार्फत आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका परियोजना घटेका छन् । डेढ वर्ष अघिसम्म ८ परियोजना सञ्चालन गरेको किर्डाकमा अहिले २ कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा छन् । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक टेकबहादुर शाहीले परियोजना घटेपछि कर्मचारी कटौती भइरहेको बताए । ‘दातृ निकायबाट कार्यक्रम पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायले सोझै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।’

खडेरीग्रस्त १० बस्तीमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आरआरडिसीमा अहिले कुनै परियोजना सञ्चालनमा छैनन् । कार्यक्रम सकिएपछि संस्थाले सदरमुकाममा रहेको कार्यालय खत्याड गाउँपालिकामा सारेको छ । जिल्लामा २०६१ सालदेखि २०७४ सालसम्म २ दर्जन बढी गैरसरकारी संस्था र १ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । अहिले जिल्लामा आइएनएफ, युमएनलगायत ४ मात्र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सञ्चालनमा छन् ।

संघीयताले गर्दा जिल्लामा एनजीओका कार्यक्रम खुम्चिएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र मल्लले बताए । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकअनुसार ४ सय २९ गैसस दर्ता भएका छन् । चालु आवसम्म १ सय ९५ मात्र गैसस नवीकरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए । ‘अधिकांश एनजीओका कार्यक्रम घटदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘केही गैसस दर्तामा मात्रै सीमित छन् ।’

बेरोजगार बढे
जिल्लामा गैससका कार्यक्रम धमाधम बन्द हुन थालेपछि बेरोजगार युवाको संख्या बढेको छ । कार्यक्रम सकिएर गैससका बन्द हुँदा कार्यक्रम संयोजक, सामाजिक परिचालक, लेखापाल, फिल्ड सुपरभाइजरलगायत ३ सय बढी कर्मचारी बेरोजगार बनेको गैसस महासंघ, मुगुले जनाएको छ ।

कार्यक्रम सकिएपछि संस्थामा कार्यरत करिब ५० बढी युवायुवती बेरोजगार बनेको किर्डाकले जनाएको छ । जनकल्याण संस्थाको कार्यक्रम सकिँदा २० कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् । गैससका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँगाउँमा पुग्ने सामाजिक परिचालक बेरोजगार बनेको किर्डाकका संयोजक शाहीले जनाए ।

९ वर्षसम्म गैससमा सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत भए पनि अहिले बेरोजगार भएर बस्नुपरेको रोवाका हस्त नेपालीले बताए । ‘एनजीओको जागिर छँदै छ भनेर लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगमा दरखास्त दिइएन,’ उनले भने, ‘अहिले गुजारा चलाउन मुस्किल भएको छ ।’ करिब १२ वर्ष गैससमा जागिर गरी अहिले कामविहीन बन्नुपरेको सप्रोस नेपालका कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्र रोकायाले गुनासो गरे । ‘एनजीओबाट बाहिरिएका युवायुवतीलाई अन्य काम पाउनसमेत मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘काम नहुँदा पेट पाल्न गाह्रो भयो ।’

लक्षित समूह निष्क्रिय
विभिन्न गैससले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समुदायस्तरमा गठन गरेका विभिन्न समूह अलपत्र परेका छन् । कार्यक्रम सकिएर गैससका कार्यालय बन्द हुन थालेपछि विभिन्न समूह अलपत्र परेका हुन् ।

कार्यक्रम हुँदा कर्मचारी खटाएर गैससले समूहको मासिक बैठक बसाल्ने, तालिम दिने, रकम बचत गर्नेलगायत गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । एनजीओले कर्मचारी खटाउन छाडेपछि समूहका पदाधिकारी निष्क्रिय बनेका हुन् । गरिबी निवारण कोषको आर्थिक सहयोगमा ५ साझेदार संस्थामार्फत गठन गरिएका ४ सय २१ सामुदायिक संस्था अलपत्र छन् ।

अहिले अधिकांश समूहको नियमित बैठक बस्दैन भने कर्जा असुली नहुँदा दाताको लगानी डुबेको छ । वर्षौंदेखि बैठक नबस्दा समूह अलपत्र परेको उज्जल दलित समूह रोवाका अध्यक्ष धर्मसिंह विकले बताए । ‘समूहका बैठक पुस्तिका, बचत पासबुक, दर्ता चलानीलगायत कागजपत्र बाकसमै थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘समूहले उठाएको बचत रकम समेत बैंक खातामै थन्किएको छ ।’

लक्षित वर्ग निराश
रुघा गाउँका धनजित लावड केही वर्षअघिसम्म विभिन्न समूहमा सक्रिय थिए । महिनैपिच्छे विभिन्न तालिम तथा सामाजिक काममा सक्रिय हुन्थे । ‘२ वर्ष भयो कुनै पनि बैठक, तालिम र कार्यक्रममा सहभागी नभएको,’ उनले भने, ‘एनजीओका कार्यक्रम हुँदा विभिन्न सामाजिक अभियान र आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी हुन्थ्यौं ।’ उनले दलित, जनजाति र विपन्न वर्गमा गैससका कार्यक्रम सकिएपछि निराशा छाएको बताए ।

लावडले एनजीओका कार्यक्रम गाउँमा सञ्चालन नहुँदा समूहका सदस्य कामविहीन बन्न थालेको बताए । एनजीओले गाउँ सुधारेको उनी बताउँछन् । ‘एनजीओकै कारण हामीले आनीबानी र विभिन्न व्यवहारमा परिवर्तन ल्यायौं, गाउँमा विभिन्न पूर्वाधारको विकास भयो,’ उनले भने, ‘सबैजसो एनजीओका कार्यक्रम सकिए लक्षित वर्ग दुःखी बनेका छौं ।’ उनले गाउँमा विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानीलगायत योजना गैससकै कारण सम्पन्न भएको सुनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्