२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

रित्तिँदै एनजीओका कार्यालय

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लामा लामो समय क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाका कार्यालय रित्तिँदै जान थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गैरसरकारी संस्थाहरू कामविहीन बन्न थालेका हुन् । 

क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासलगायत काम गर्दै आइरहेका गैरसरकारी संस्था डेढ वर्षयता बन्द हुने क्रम बढेको छ । जिल्लामा लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका जनकल्याण, किर्डाक, आरआरडीसी, सप्रोस नेपाल, छाया क्षेत्र सामुदायिक विकास केन्द्र, मुर्माटप सामुदायिक विकास केन्द्र, दलित उत्थानलगायत एक दर्जन बढी गैसस बन्द छन् ।


२०४१ सालमा दर्ता भई क्षमता विकास, जनचेतना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छाया क्षेत्र सामुदायिक विकास केन्द्र गत वर्षदेखि बन्द भएको छ । गरिबी निवारण कोषलगायत दातृ निकायका कार्यक्रमको म्याद सकिएपछि कार्यालय बन्द गर्नुपरेको संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर मल्लले बताए । ‘नयाँ कार्यक्रम पाइएनन्,’ उनले भने, ‘पुराना कार्यक्रमको म्याद सकियो ।’ उनका अनुसार संस्थाले १० वर्षसम्म ऊर्जा विकास, गरिबी निवारण कोष, फान्डबोर्डलयायत निकायका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।


स्थानीय तह गठनपछि केही गैरसरकारी संस्थाले गाउँ/नगरपालिकामार्फत आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका परियोजना घटेका छन् । डेढ वर्ष अघिसम्म ८ परियोजना सञ्चालन गरेको किर्डाकमा अहिले २ कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा छन् । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक टेकबहादुर शाहीले परियोजना घटेपछि कर्मचारी कटौती भइरहेको बताए । ‘दातृ निकायबाट कार्यक्रम पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायले सोझै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।’


खडेरीग्रस्त १० बस्तीमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आरआरडिसीमा अहिले कुनै परियोजना सञ्चालनमा छैनन् । कार्यक्रम सकिएपछि संस्थाले सदरमुकाममा रहेको कार्यालय खत्याड गाउँपालिकामा सारेको छ । जिल्लामा २०६१ सालदेखि २०७४ सालसम्म २ दर्जन बढी गैरसरकारी संस्था र १ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । अहिले जिल्लामा आइएनएफ, युमएनलगायत ४ मात्र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सञ्चालनमा छन् ।


संघीयताले गर्दा जिल्लामा एनजीओका कार्यक्रम खुम्चिएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र मल्लले बताए । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकअनुसार ४ सय २९ गैसस दर्ता भएका छन् । चालु आवसम्म १ सय ९५ मात्र गैसस नवीकरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए । ‘अधिकांश एनजीओका कार्यक्रम घटदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘केही गैसस दर्तामा मात्रै सीमित छन् ।’


बेरोजगार बढे

जिल्लामा गैससका कार्यक्रम धमाधम बन्द हुन थालेपछि बेरोजगार युवाको संख्या बढेको छ । कार्यक्रम सकिएर गैससका बन्द हुँदा कार्यक्रम संयोजक, सामाजिक परिचालक, लेखापाल, फिल्ड सुपरभाइजरलगायत ३ सय बढी कर्मचारी बेरोजगार बनेको गैसस महासंघ, मुगुले जनाएको छ ।


कार्यक्रम सकिएपछि संस्थामा कार्यरत करिब ५० बढी युवायुवती बेरोजगार बनेको किर्डाकले जनाएको छ । जनकल्याण संस्थाको कार्यक्रम सकिँदा २० कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् । गैससका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँगाउँमा पुग्ने सामाजिक परिचालक बेरोजगार बनेको किर्डाकका संयोजक शाहीले जनाए ।


९ वर्षसम्म गैससमा सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत भए पनि अहिले बेरोजगार भएर बस्नुपरेको रोवाका हस्त नेपालीले बताए । ‘एनजीओको जागिर छँदै छ भनेर लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगमा दरखास्त दिइएन,’ उनले भने, ‘अहिले गुजारा चलाउन मुस्किल भएको छ ।’ करिब १२ वर्ष गैससमा जागिर गरी अहिले कामविहीन बन्नुपरेको सप्रोस नेपालका कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्र रोकायाले गुनासो गरे । ‘एनजीओबाट बाहिरिएका युवायुवतीलाई अन्य काम पाउनसमेत मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘काम नहुँदा पेट पाल्न गाह्रो भयो ।’


लक्षित समूह निष्क्रिय

विभिन्न गैससले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समुदायस्तरमा गठन गरेका विभिन्न समूह अलपत्र परेका छन् । कार्यक्रम सकिएर गैससका कार्यालय बन्द हुन थालेपछि विभिन्न समूह अलपत्र परेका हुन् ।


कार्यक्रम हुँदा कर्मचारी खटाएर गैससले समूहको मासिक बैठक बसाल्ने, तालिम दिने, रकम बचत गर्नेलगायत गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । एनजीओले कर्मचारी खटाउन छाडेपछि समूहका पदाधिकारी निष्क्रिय बनेका हुन् । गरिबी निवारण कोषको आर्थिक सहयोगमा ५ साझेदार संस्थामार्फत गठन गरिएका ४ सय २१ सामुदायिक संस्था अलपत्र छन् ।


अहिले अधिकांश समूहको नियमित बैठक बस्दैन भने कर्जा असुली नहुँदा दाताको लगानी डुबेको छ । वर्षौंदेखि बैठक नबस्दा समूह अलपत्र परेको उज्जल दलित समूह रोवाका अध्यक्ष धर्मसिंह विकले बताए । ‘समूहका बैठक पुस्तिका, बचत पासबुक, दर्ता चलानीलगायत कागजपत्र बाकसमै थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘समूहले उठाएको बचत रकम समेत बैंक खातामै थन्किएको छ ।’


लक्षित वर्ग निराश

रुघा गाउँका धनजित लावड केही वर्षअघिसम्म विभिन्न समूहमा सक्रिय थिए । महिनैपिच्छे विभिन्न तालिम तथा सामाजिक काममा सक्रिय हुन्थे । ‘२ वर्ष भयो कुनै पनि बैठक, तालिम र कार्यक्रममा सहभागी नभएको,’ उनले भने, ‘एनजीओका कार्यक्रम हुँदा विभिन्न सामाजिक अभियान र आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी हुन्थ्यौं ।’ उनले दलित, जनजाति र विपन्न वर्गमा गैससका कार्यक्रम सकिएपछि निराशा छाएको बताए ।


लावडले एनजीओका कार्यक्रम गाउँमा सञ्चालन नहुँदा समूहका सदस्य कामविहीन बन्न थालेको बताए । एनजीओले गाउँ सुधारेको उनी बताउँछन् । ‘एनजीओकै कारण हामीले आनीबानी र विभिन्न व्यवहारमा परिवर्तन ल्यायौं, गाउँमा विभिन्न पूर्वाधारको विकास भयो,’ उनले भने, ‘सबैजसो एनजीओका कार्यक्रम सकिए लक्षित वर्ग दुःखी बनेका छौं ।’ उनले गाउँमा विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानीलगायत योजना गैससकै कारण सम्पन्न भएको सुनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?