अदालतको आदेशविरुद्ध कर्मचारी

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका कार्यालय प्रमुख डम्मर गौतमविरुद्ध संस्थाका कर्मचारी उत्रिएका छन् । कार्यालय प्रमुखको विषयलाई लिएर उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको अन्तरिम आदेश नमानी कर्मचारी गौतमविरुद्ध उत्रिएका हुन् । 

गौतमको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मूल उपभोक्ता समितिले भदौ २ गते उनलाई एक तह घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखबाट बर्खास्त गरेको थियो । समितिले घनश्याम भट्टराईलाई कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध गौतमले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले भदौ ९ गते फैसला गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

उच्च अदालतको आदेशपछि कार्यालय प्रमुखमै रही काम गरिरहेका गौतमको विपक्षमा कार्यालयकै बहुमत कर्मचारी उभिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थाले कर्मचारीको पक्षमा काम गर्न खोज्दा कार्यालय प्रमुख गौतम कर्मचारीको हितविपरित उभिएको भन्दै श्रमिक ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी र दैनिक ज्यालादारीमा रहेकालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पदपूर्ति समितिले गरेको थियो । तर पदपूर्ति समितिको सदस्यसचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख गौतमले असहयोग गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।

ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गणेशमान खनालले कर्मचारी हितविरुद्ध गतिविधि गरेको हुँदा कार्यालय प्रमुख गौतमसँग काम गर्न नसकिने निश्कर्षमा कर्मचारी पुगेको बताए । अध्यक्ष खनालले यसअघि नै संस्थाले गरेको निर्णय अनुसार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । युनियनले गौतमविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ ।

बिहिबारसम्म डम्मर गौतमका कुनै पनि गतिविधिमा कर्मचारी संलग्न नहुने र गौतमसँग सम्वन्य नगरी कार्यकक्ष बाहिर बसेर काम गर्ने जनाइएको छ । भदौ २१ गतेसम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा कुनै टुंगो नलागेमा अर्को चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय युनियनले गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख गौतमले भने आफू पनि एक कर्मचारी भएको भन्दै विगत ११ वर्षदेखि कर्मचारीकै हितमा काम गरेको दाबी गरे । उनले आफूमाथि युनियनले पूर्वाग्रही तरिकाले रिसिइबी साँध्न खोजेको बताए । ‘कर्मचारीको पक्षमा भएका निर्णय मैले कार्यान्वयन गरेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका पक्ष/विपक्षमा निर्णय गर्ने अधिकार त मलाई छैन, हरेक निर्णय बोर्डले गर्ने हो ।’ ट्रेड युनियनले गरेको निर्णयले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने कार्यालय प्रमुख गौतमको भनाइ छ ।

आफ्नो मान्छे राख्ने विषयमा संस्थाले पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख गौतमलाई थाहा नै नदिएर प्रक्रिया विपरित विज्ञापन आव्हान गरेको र गौतमलाई पद घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो । यी दुवै रिटमा उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संस्थालाई अन्तरिम आदेश दिएपछि संस्थाका कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करोडौं खर्चेका भवन प्रयोगविहीन

संघीय संरचनापछि खारेजी हुने निश्चित भएका कार्यालयले धमाधम टेन्डर गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग
ज्योति कटुवाल

दैलेख — डेढ वर्षअघि १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानीमा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको भवन निर्माण गरियो । निर्माण सकिएको ३ महिना नबित्दै कार्यालय खारेजीमा परेपछि अहिले भवन सुनसान देखिन्छ ।

निर्माण सकिए पनि प्रयोगविहीन बनेको साबिक जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको भवन । तस्बिर : ज्योति/कान्तिपुर 

साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ३ तले पक्की भवन हुँदाहुँदै गत वर्ष ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानीमा नयाँ निर्माण गर्‍यो । खारेजीपछि कार्यालयको पुरानो भवनसमेत प्रयोगविहीन छ ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन्, खारेजी हुने क्रममा रहेका जिल्लाका विषयगत कार्यालयले २ वर्षअघि धमाधम भवन निर्माण गरेका थिए । ती कार्यालय खारेज भएपछि सरकारी भवन डेढ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह भने भाडाकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । भवन प्रयोगमा नआउने अवस्थामै शिक्षा र पशुसेवा कार्यालयले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाई
भवन निर्माणको जिम्मा दिएका थिए । करोडौं खर्चेर बनाइएका सरकारी संरचनाको प्रयोगबारे अन्यौल भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणकै क्रममा छन् । स्थानीय तह गठनलगत्तै नारायण नगरपालिकामा गाभिएर छुट्टिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको भवन निर्माण जारी छ । कार्यालयले स्थानीय तहमा गाभिने निश्चित भएको अवस्थामा २ वर्षअघि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

कार्यालय स्थानीय तहमा जाने वानजाने भन्नेबारे अझै अन्योल रहेको कर्मचारी बताउँछन् । घरेलुले ३ करोड २६ लाख
रुपैयाँ लगानीमा भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । वरिष्ठ उद्योग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले भवन निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै नयाँ भवनमा कार्यालय कसरिने जानकारी दिए ।

स्थानीय रामबहादुर कार्कीले संघीय संरचनापछि खारेजी हुने निश्चित भएका कार्यालयले धमाधम टेन्डर गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको बताए । ‘अझै पनि केही कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन बनाउनुको सट्टा प्रयोगविहीन भवनमा अहिले अस्थित्वमा रहेका कार्यालय सारिएको भए सरकारी बजेटको सदुपयोग हुन्थ्यो ।’ उनले केही कार्यालय भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केही सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेको जनाए । उनका अनुसार प्रयोगमा नआउँदा भवन जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।

११ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका नारायण, दुल्लु नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकाका मात्र आफ्नै भवन छन् । सुरुमा पशु कार्यालयको भवन नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर नगरपालिकाले करिव ४ करोड रुपैयाँ खर्चेर नयाँ भवन निर्माण गरिएको जनाएको छ । अहिले नगरपालिकालाई समेत सरकारी भवन आवश्यक नभएपछि प्रयोगविहीन हुँदा विषयगत कार्यालयका भवन जीर्ण बनेको कार्की बताउँछन् ।

साबिक जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारी भीम विष्टले एक वर्षसम्म खाली भएको भवनमा भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र रहने निर्णय गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि केन्द्रले कार्यसञ्चालन गर्नेछ ।’

स्थानीय तहमा समायोजन हुने निश्चित भएका कार्यालयका भवन बनाउन करोडौं रकम खर्चिएको स्थानीय मानबहादुर थापाले बताए । ‘स्थानीय तह र मातहतका शाखा सुरुदेखि नै भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर करोडौं खर्चिएका भवन प्रयोगविहीन भएपछि सरकारी लगानी डुबेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्