कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अदालतको आदेशविरुद्ध कर्मचारी

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका कार्यालय प्रमुख डम्मर गौतमविरुद्ध संस्थाका कर्मचारी उत्रिएका छन् । कार्यालय प्रमुखको विषयलाई लिएर उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको अन्तरिम आदेश नमानी कर्मचारी गौतमविरुद्ध उत्रिएका हुन् । 

गौतमको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मूल उपभोक्ता समितिले भदौ २ गते उनलाई एक तह घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखबाट बर्खास्त गरेको थियो । समितिले घनश्याम भट्टराईलाई कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध गौतमले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले भदौ ९ गते फैसला गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।


उच्च अदालतको आदेशपछि कार्यालय प्रमुखमै रही काम गरिरहेका गौतमको विपक्षमा कार्यालयकै बहुमत कर्मचारी उभिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थाले कर्मचारीको पक्षमा काम गर्न खोज्दा कार्यालय प्रमुख गौतम कर्मचारीको हितविपरित उभिएको भन्दै श्रमिक ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।


करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी र दैनिक ज्यालादारीमा रहेकालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पदपूर्ति समितिले गरेको थियो । तर पदपूर्ति समितिको सदस्यसचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख गौतमले असहयोग गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।


ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गणेशमान खनालले कर्मचारी हितविरुद्ध गतिविधि गरेको हुँदा कार्यालय प्रमुख गौतमसँग काम गर्न नसकिने निश्कर्षमा कर्मचारी पुगेको बताए । अध्यक्ष खनालले यसअघि नै संस्थाले गरेको निर्णय अनुसार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । युनियनले गौतमविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ ।


बिहिबारसम्म डम्मर गौतमका कुनै पनि गतिविधिमा कर्मचारी संलग्न नहुने र गौतमसँग सम्वन्य नगरी कार्यकक्ष बाहिर बसेर काम गर्ने जनाइएको छ । भदौ २१ गतेसम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा कुनै टुंगो नलागेमा अर्को चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय युनियनले गरेको छ ।


कार्यालय प्रमुख गौतमले भने आफू पनि एक कर्मचारी भएको भन्दै विगत ११ वर्षदेखि कर्मचारीकै हितमा काम गरेको दाबी गरे । उनले आफूमाथि युनियनले पूर्वाग्रही तरिकाले रिसिइबी साँध्न खोजेको बताए । ‘कर्मचारीको पक्षमा भएका निर्णय मैले कार्यान्वयन गरेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका पक्ष/विपक्षमा निर्णय गर्ने अधिकार त मलाई छैन, हरेक निर्णय बोर्डले गर्ने हो ।’ ट्रेड युनियनले गरेको निर्णयले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने कार्यालय प्रमुख गौतमको भनाइ छ ।


आफ्नो मान्छे राख्ने विषयमा संस्थाले पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख गौतमलाई थाहा नै नदिएर प्रक्रिया विपरित विज्ञापन आव्हान गरेको र गौतमलाई पद घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो । यी दुवै रिटमा उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संस्थालाई अन्तरिम आदेश दिएपछि संस्थाका कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?