व्यवस्थासँगै प्रणाली नफेरिँदा काम गर्ने असजिलो : मन्त्री केसी

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — कर्णाली प्रदेशको भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले व्यवस्था परिवर्तन भएर प्रणाली परिर्वतन नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको बताएकी छिन् । डेढ वर्षको अवधिमा गरिएका विभिन्न कामकाजको क्रममा त्यस्तो महसुस भएको भनाइ उनको छ ।


प्रेस संगठन नेपालले जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा बुधबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री केसीले व्यवस्था नयाँ आउँदा पनि पूरानै प्रणालीबाट चल्नु र चलाउनु पर्दा समस्या भइरहेको भनाइ उनको छ । प्रणाली नफेरिएकै कारण निर्णय अनुसारको काम गर्न नसकिएको उनले बताइन् । ‘व्यवस्था त फेरियो, सिस्टम उही छ,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘सिस्टम नफेरिकन व्यवस्था फेरिएको महसुस गराउन नसकिने रहेछ ।’


कर्णाली प्रदेशको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले पूरानो प्रणालीकै कारण कागजमा योजना मिल्ने मिलाउने कार्य रोक्न नसकिएको स्वीकारिन् । ‘प्रयास भइरहेको भएपनि कता कता के नमिलेको महसुस भएकै छ, तर नयाँ व्यवस्था र पूरानो सिस्टममा तालमेल भएकै छैन,’ उनले भनिन् । प्रणालीकै कारण शुन्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वन हुन नसकेको लक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनले बताइन् । यद्यपी चुनौतीबीचमा पनि काम भने भइरहेको बताइन् । एकदम राम्रो बनाउन खोज्दा राम्रोसम्म भएको भन्दै उनले अँझ राम्रो बनाउने प्रयास जारी रहेको मन्त्री केसीले बताइन् ।


चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले विधि र कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने र त्यसलाई जतिसक्दो जनतामा पुर्‍याउने बताइन् । प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि अनुदान नभइ सफ्ट लोन दिने गरी निर्णय गरिएको बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १३:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना :जलमाफियाको चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपले जहाँको तहीँ

अध्ययनमै बित्यो ३ दशक
भीमबहादुर सिंह

जरकोट — नलसिंहगाडबाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने पहिचान भएको तीन दशक बित्यो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ४१७ मेघावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन । देशकै ठूलोमध्येको एक यो आयोजना हालसम्म पनि अध्ययनमै अल्झिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि सात वर्षअघि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २०६९ सालमा नलसिंहगाड जलविद्युत् विकास समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिलाई दुई वर्षअघि नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । ‘यति गर्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम देखिने गरी अघि बढ्न सकेको छैन,’ तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘जलमाफियाको चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नलगाड जहाँकोतहीँ रह्यो ।’

म्याद गुज्रियो, काम अधुरै
जलविद्युत् कम्पनीले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण समयमै डीपीआर सम्पन्न नहुनु हो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले जेभीमा सन् २०१६ मेमा डीपीआरको जिम्मा लिएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले सरकारसँग ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । काम सुरु गरेको ३९ महिना बिते पनि डीपीआर अधुरै छ ।

कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड लागतमा कार्यसम्झौता गरेको हो । हालसम्म ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४ सय केभी प्रसारणलाइन सर्भेको कार्य पूरा गरेको जनाएको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी रहेका जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । परामर्शदाता कम्पनीलाई अन्तिमपटक तीन महिनाको म्याद दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा पनि काम सकेन भने कम्पनीलाई दैनिक रूपमा पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विगतमा न्यून बजेट र स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभावले काम रोकिए पनि पछिल्लो समय परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले ढिलाइ भएको हो ।’

परामर्शदाता कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पहिलोपटक ६ महिना र दोस्रोपटक ३ महिनाको म्याद थपिएको छ । तेस्रोपटकका लागि थप म्याद मागे पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लागेजुले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले आगामी डिसेम्बरसम्म तेस्रोपटकका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।

सरकारको उपेक्षा
लागत तथा निर्माण संरचनाको दृष्टिले नलसिंहगाड देशकै सस्तो जलविद्युत् आयोजना हो । यसले देशको ऊर्जा संकट टार्न ठूलो योगदान दिन सक्छ । सरकारले भने यो आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।

आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिएसँगै राज्यको कम प्राथमिकतामा परेको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ । कम्पनीले आयोजनाका लागि ६ वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरे पनि बजेट अभावमा काम अधुरै रहेको छ । कम्पनीलाई ६ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । उक्त जग्गाका लागि मुआब्जा दिन ३ अर्ब बजेट खाँचो छ । बल्लबल्ल चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आएको छ । यसबाहेक अन्य कामका लागि भने २१ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । कानुअनुसार कम्पनीले ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरी निर्माण चरणमा जान मिल्दैन ।

तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शाही कम्पनी मोडेलमा जानु नै नलसिंहगाडका लागि घातक रहेको बताउँछन् । उनले अहिले पनि यसलाई सफल आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनका लागि ‘पब्लिक–प्राइभेट–पिपुल पार्टनरसिप’ को अवधारणामा जानुपर्ने बताए । ‘आयोजनाको निर्माण राज्य स्रोतबाटै हुनुपर्छ, बरु यसमा स्थानीय जनता र निजी क्षेत्रलाई सेयर लाभांश दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसो भयो भनेमात्र नलसिंहगाडबाट राज्यले छिट्टै लाभ पाउन सक्छ ।’ नलसिंहगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नलसिंहगाडमा भने उसको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । नलगाडसिंह जलविद्युत् सरोकार समितिका सचिव विनबहादुर सिंह संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले यो जलविद्युत् आयोजना भूमाफियाको पोल्टामा जानसक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारीका साथ काम गर्ने विकल्प रहेको पनि बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले यो आयोजना संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । कम्पनीले हालसम्म कार्य क्षेत्रमा कार्यालयसमेत स्थापना नगरी निकै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

ताँसुगाड पनि अलपत्र
नलसिंहगाडको निर्माणकार्यलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ निर्माण गर्न लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर पनि अलपत्र अवस्थामा छ । ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको डीपीआरको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्सी नयाँवानेश्वरले लिएको छ ।

कन्सल्टेन्सीले पाँच वर्षअघि ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गर्ने सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कन्सल्टेन्सीले हालसम्म ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि डीपीआर बुझाउन सकेको छैन । इन्जिनियर थापाले दुई वर्षअघि नै डीपीआर बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अधुरै रहेको बताए । उनका अनुसार यसमा डीपीआरको म्याद पनि नथपिँदा आयोजना नै अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । ताँसुगाड नबन्दा नलसिंहगाडको निर्माणकार्य पनि प्रभावित हुने उनले बताए ।

मुआब्जाको गाँठो फुक्यो
बजेट अभावको कारण ६ वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको मुआब्जा वितरणकार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएको छ । यस वर्ष सरकारले मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई दिएको छ ।

आवश्यक पर्ने करिब ६ सय रोपनीमध्ये हालसम्म बाँधस्थल र विद्युत्गृह निर्माणस्थलको गरी ४ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । मुआब्जा रकम कम्पनीको खातामा आएपछि काम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लागेजुले बताए । उनका अनुसार यसअघि प्रतिरोपनी ४ लाख ७५ हजारको दरले मुआब्जा वितरण गरिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी नयाँ दर कायम गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणपछि मात्र घरटहराको मुआब्जाका लागि सरकारसँग थप रकम मागिने लागेजुले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १३:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×