महिलाले बनाए बिजुली

रुकुम पश्चिम — त्रिवेणी गाउँपालिकाको रुँघा, खारा, मुरु र मुसीकोट नगरपालिकास्थित भलाक्चामा ४५ वटा विद्युत् महिला बचत समूह छन् । १५ देखि ३० जनासम्म सदस्य रहेका समूहमा बचत गरिएको रकम विद्युत् विकासमै खर्च गर्ने 
गरिएको छ ।

हरेक महिना २ सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने महिलाले त्यसलाई आधार बनाएर विद्युत् योजना निर्माण गरेका छन् । स्रिमुतुखोला जलविद्युत् सहकारीमार्फत महिलाले सिम्रुतु खोला लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेका हुन् । २ सय किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमताको आयोजनाबाट करिब ६ सय घर उज्याला बनेका छन् ।


४५ वटा महिला बिजुली बचत समूहबाट सिम्रुतुखोला जलविद्युत् सहकारी बनाइएको हो । सहकारीमार्फत विद्युत् योजना निर्माण सम्पन्न गरिएको उपाध्यक्ष देवकुमारी बुढाथोकीले बताइन् । ‘४५ समूहमा ९५ प्रतिशत सदस्य महिला छौं, यी समूह महिलाका मात्रै हुन् भनेर बुझे पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीं सहकार्य जरुरी होला भनेर मात्रै केही पुरुष सदस्य बनाइएको हो ।’ उनका अनुसार महिला आवद्ध महिला बचत समूहकै कारण विद्युत् योजना निर्माणमा अनुदान तथा ऋण प्राप्त भएको थियो ।


सिम्रुतुखोला र खारखोलाको पानीलाई त्रिवेणी गाउँपालिका २, मा जम्मा गरी मुसीकोट नगरपालिका ११, स्याउली बजारमा विद्युत् उत्पादन गृह निर्माण गरिएको हो । झन्डै १० करोड लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने जनाइएको छ । उक्त आयोजनाका लागि ६५ प्रतिशत (५ करोड ५० लाख रुपैयाँ) नेपाल सरकारमार्फत एसियाली बैंकले लगानी गरेको छ ।


उपभोक्ताबाट नगद र श्रमदान गरी २४ प्रतिशत (२ करोड १ लाख ३६ हजार) र सहकारीले सिभिल बैंकबाट लिएको ऋण ११ प्रतिशत (१ करोड रुपैयाँ) आयोजनामा लगानी गरिएको हो । गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र हाइड्रो इनर्जी प्रालिले सयुंक्त रुपमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका छन् ।


महिला बिजुली समूहकै कारण विद्युत् निर्माण सम्भव भएको सिम्रुतुखोला जलविद्युत सहकारी अध्यक्ष लक्ष्मण ओलीले बताए । ‘महिलाले समूह बनाउनुभयो, आवश्यक पैसा जम्मा गर्नुभयो र बिजुली बनाउन सम्भव भएको हो,’ उनले भने, ‘४५ समूहले बिजुली बनाउने आधार तयार पारेपछि हामीले त्यसमा सहयोग पुर्‍याएका मात्रै हौं ।’ महिला विजुली बचत समूहकै कारण अनुदान र ऋण प्राप्त भएको भनाइ उनको छ । २०६६ मा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?