१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

पोसाक लगाउँदैनन् कर्मचारी

मुगु — जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा कर्मचारीले पोसाक लगाउने क्रम घटदै गएको छ । अधिकांश कर्मचारी पोसाक नलगाएरै कार्यालय आउन थालेपछि सेवाग्राही झुक्किने गरेका छन् ।

सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पोसाक भत्ताबापत १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराइरहेको छ । भदौ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा ५ प्रतिशत कर्मचारीले मात्र पोसाक लगाएको पाइएको थियो ।


अनुगमन गरिएका कार्यालयमा ९५ प्रतिशत कर्मचारी आफूखुसी पोसाक लगाएर आएको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला प्रदीपकुमार ढकालले बताए । उनले पोसाक नलगाएर आएका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । ‘सरकारी कर्मचारीले पोसाक नलगाउँदा सेवाप्रवाहमा समेत असर परेको देखियो,’ उनले भने, ‘अनुमगन गरिएका कार्यालयमा कर्मचारीलाई पोसाक लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।’ पोसाकको रकम लिने तर पोसाक नलाउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।


जिल्ला प्रशासनका अनुसार अनुगमनका क्रममा खानेपानी, वन डिभिजन, कोलेनिका, मालपोत, हुलाक, कृषि ज्ञान केन्द्र, अदालतलगायत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले पोसाक नलगाएको पाइएको छ । पोसाकमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीलाई कर्मचारी पहिचान गर्न मुस्किल हुने गरेको सहायक प्रजिअ ढकालले बताए ।


‘कर्मचारीका लागि कार्यालयमा तोकिएको पोसाक अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुशासनको दायरामा राख्न र कामप्रति जिम्मेवार बनाउन पोसाकले सहयोग गर्छ ।’ जिल्लामा करिव २ सय ५० बढी निजामति कर्मचारी कार्यरत छन् । जिल्लामा कर्मचारीको पोसाक भत्तामा वार्षिक ७ लाख खर्च हुने गरेको छ ।


सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पनि अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने सहायक प्रजिअ ढकालले बताए । तर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षक पोसाक नलगाएरै विद्यालय जाने गरेका छन् । सरकारले शिक्षकलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोसाकबापत उपलब्ध गराउने गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सूर्य खत्रीले पोसाक नलगाएर विद्यालयमा उपस्थित हुने शिक्षकलाई कारवाही हुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?