पोसाक लगाउँदैनन् कर्मचारी

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा कर्मचारीले पोसाक लगाउने क्रम घटदै गएको छ । अधिकांश कर्मचारी पोसाक नलगाएरै कार्यालय आउन थालेपछि सेवाग्राही झुक्किने गरेका छन् ।

सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पोसाक भत्ताबापत १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराइरहेको छ । भदौ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा ५ प्रतिशत कर्मचारीले मात्र पोसाक लगाएको पाइएको थियो ।

अनुगमन गरिएका कार्यालयमा ९५ प्रतिशत कर्मचारी आफूखुसी पोसाक लगाएर आएको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला प्रदीपकुमार ढकालले बताए । उनले पोसाक नलगाएर आएका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । ‘सरकारी कर्मचारीले पोसाक नलगाउँदा सेवाप्रवाहमा समेत असर परेको देखियो,’ उनले भने, ‘अनुमगन गरिएका कार्यालयमा कर्मचारीलाई पोसाक लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।’ पोसाकको रकम लिने तर पोसाक नलाउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार अनुगमनका क्रममा खानेपानी, वन डिभिजन, कोलेनिका, मालपोत, हुलाक, कृषि ज्ञान केन्द्र, अदालतलगायत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले पोसाक नलगाएको पाइएको छ । पोसाकमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीलाई कर्मचारी पहिचान गर्न मुस्किल हुने गरेको सहायक प्रजिअ ढकालले बताए ।

‘कर्मचारीका लागि कार्यालयमा तोकिएको पोसाक अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुशासनको दायरामा राख्न र कामप्रति जिम्मेवार बनाउन पोसाकले सहयोग गर्छ ।’ जिल्लामा करिव २ सय ५० बढी निजामति कर्मचारी कार्यरत छन् । जिल्लामा कर्मचारीको पोसाक भत्तामा वार्षिक ७ लाख खर्च हुने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पनि अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने सहायक प्रजिअ ढकालले बताए । तर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षक पोसाक नलगाएरै विद्यालय जाने गरेका छन् । सरकारले शिक्षकलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोसाकबापत उपलब्ध गराउने गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सूर्य खत्रीले पोसाक नलगाएर विद्यालयमा उपस्थित हुने शिक्षकलाई कारवाही हुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका पीडा–'कामअनुसार सुविधा र सम्मान भएन’

जिल्लाका ८ सय ३१ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवस्था एउटै छ, उनीहरूले मिहिनेतअनुसारको पारिश्रमिक भने पाउन सकेनन्
तृप्ति शाही

बैतडी — महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गरेको २३ वर्ष पुग्यो । रातदिन नभनेर पाटन नगरपालिका १, सकारकी ४५ वर्षीया लक्ष्मी भट्टराईले गर्भवतीदेखि ५ वर्षमुनिका शिशुको स्वास्थ्यबारे जिम्मेवारपूर्वक काम गरिरहेकी छन् ।

बैतडीको पाटन नगरपालिका १ को सकार स्वास्थ्यचौकीनजिकै भेटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका । तस्बिर : तृप्ति/कान्तिपुर

सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने र घण्टौं कुरेर बस्ने गरे पनि कामअनुसारको सुविधा र सम्मान नभएको बताउँछिन् । ‘गर्भवतीलाई नियमित चेकजाँच गर्न लैजान्छौं । आइरन चक्की खुवाउँछौं । बच्चालाई पोलियो खुवाउने गर्छौं । आफ्नो टोलका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश कामको जिम्मा हामीहरूले नै लिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘रात दिन घरपरिवार छाडेर सेवा गरिरहेका छौं ।’ कामअनुसारको सम्मान र सुविधा नपाएको उनको गुनासो छ । ‘हामीहरूलाइ खासै सुविधा मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो परिवार धान्नै गाह्रो पो हुन्छ ।’

पाटन नगरपालिका १, गिरुडा टोलकी हरिना बोहोराको गुनासो पनि उस्तै छ । बोहोरा २०४७ देखि महिला स्वयंसेविका भएकी हुन् । उनले आफ्नो टोलको स्वास्थ्य तथ्यांक संकलन गरी नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा बुझाउँछिन् । टोलका गर्भवती स्वास्थ्य संस्था गए कि गएनन्, बालबालिकाहरूले खोप लगाए/लगाएनन् र गर्भवतीले समयमा औषधि प्रयोग गरे/गरेनन् यी सबै तथ्यांक राख्ने काम उनको हो ।

तर आफ्नो कामअनुसारको दाम नभएको पीडा उनमा पनि छ । ‘समाजकै लागि जीवन दिएका छौं । सरकारले हामीहरूलाई पनि केही सुविधा र सहयोग गरेको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पनि घरपरिवार छ । बिहान उठ्नासाथ काममा जान्छौं तर सबै सेवा निःशुल्क दिन्छौं । आफ्नो परिवारको पनि चिन्ता छ ।’

पछिल्लो समय आमा समूह, गाउँघर क्लिनिकसमेत लगाएर ४ दिन त बैठक मात्र बसाल्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । कपडा खर्च भनेर वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ मात्र सरकारले दिने गरेको उनको भनाइ छ । लक्ष्मी र हरिना मात्र होइन, जिल्लाका ८ सय ३१ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवस्था एउटै छ । उनीहरूले मिहिनेतअनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । पाटन नगरपालिका १ की डम्मरी भट्टराईले पनि आफूहरूको जिन्दगी गाउँघरकै सेवामै बितेको बताइन् ।

स्वास्थ्य कार्यालयका हेल्थ असिस्टेन्ट सन्तोष पाण्डेयले भने स्वयंसेविका भनेको स्वयंसेवा भएको बताउँदै तलबी कर्मचारी नभएकाले पारिश्रमिक नभएको बताए । उनले भने, ‘यो सबै सेवा हो । सरकारले तलब दिने भनेर राखेको होइन । त्यसैले तलबको व्यवस्था छैन । स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धेरै सहयोग भने गर्नुभएको छ । उहाँहरूको सेवाले स्वास्थ्यमा टेवा पुगेको छ ।’

सरकारले वार्षिक रूपमा पोसाक खर्च भनेर केही रकम भने दिने गरेको उनले बताए । गत वर्ष १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको भन्दै उनले बर्सेनि बढदै गएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि प्रोत्साहन स्वरूप केही रकम दिने गरेको छ । साथै अहिले स्थानीय सरकारले पनि स्वयंसेविकाहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । ‘तलब भनेर नदिए पनि खाजा खर्च, यातायात भाडा भनेर जिल्लाका स्थानीय तहहरूले रकम छुट्याएका छन्,’ उनले भने ।

सरकारका यस्ता सहयोगले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामको सम्मान हुँदै गएको उनको धारणा छ । स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेपछि पाटन नगरपालिकाले पनि महिला स्वयंवसेविकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको स्वास्थ्य संयोजक मदनसिंह महरा बताउँछन् ।

‘पहिलो वर्ष झोला, टर्चलगायत सामग्री वितरण गरेका हौं । दोस्रो वर्ष १ जनालाई ३ हजारका दरले सहयोग गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि ६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । पालिकाका १ सय ९ जनालाई स्वयंसेविकालाई यातायात र खाजा खर्च भनेर उहाँहरूलाई दिने योजना पालिकाको छ ।’ जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले पनि प्रोत्साहन भता भनेर केही रकम दिने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्