पञ्चकोसीको डीपीआर भएन

ज्योति कटुवाल

दैलेख — गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ समावेश प्रतिवद्धता थियो– पञ्चकोसी क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी विकास गर्ने । स्थानीय तहमा चुनावबाट जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष पुगे पनि त्यो काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

नारायण नगरपालिकामा तत्कालीन एमालेबाट नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका रत्नबहादुर खड्काले कोटिलामा पञ्चकोसी मानवनिर्मित ताल, चक्रपथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रिङरोड, पूर्वाधारजस्ता विकासका मुख्य एजेन्डा अघि सारेका थिए ।


चुनावबाट नगर प्रमुखको कुर्सीमा बसेका तिनै खड्का अहिले विभिन्न कारणले डीपीआर बनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘सत्ता र कुर्सीमा मात्र बसेर नहुने रहेछ, काम गर्नलाई सहयोग गर्ने हातको पनि उत्तिकै खाँचो छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले काम गर्नै सकिएको छैन ।’


२०५४ सालमै नगर प्रमुख हुँदा पञ्चकोसीको विकासबारे सोचे पनि काम गर्न नसकिएको उनले स्विकारे । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पञ्चकोसी क्षेत्रको विकासका लागि २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरे पनि काम भने हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा डीपीआरका लागि २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।


यसैगरी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पञ्चकोसी क्षेत्रका लागि ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । नारायण नगरपालिकाका इन्जिनियर विशेष शर्माले गत आर्थिक वर्षको २५ लाख र चालु आर्थिक वर्षको २२ लाख गरी ४७ लाखमा डीपीआरको काम हुने बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले प्रस्ताव पेश गर्ने कन्सल्टेन्सीको आर्थिक र प्राविधिक मूल्यांकनको काम गरिरहेको छ । विभिन्न चारवटा कम्पनीले कामका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।


पञ्चकोसी क्षेत्रको कोटिलमा बन्ने भनिएको मानवनिर्मित ताल दुल्लु र नारायण नगरपालिकामा पर्छ । यसले गर्दा पनि दुवै नगरपालिकाबीच समन्वय गरी काम हुने दुल्लुका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले पञ्चकोसी क्षेत्रको डीपीआर तयार गरी विकास सुरु भएमा समग्र जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास हुने बताए ।


वर्षौंदेखि पञ्चकोसीको डीपीआर गर्ने भनिए पनि सोअनुसार नहुँदा स्थानीय आक्रोशित छन् । उनीहरूले डीपीआर छिटो तयार गरी खेतबारीको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन माग पनि गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेम थापाले यो वर्ष जसरी पनि काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी काम अघि बढाइनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?