अलपत्र परे विधेयक

विधेयक ल्याएको देखाउन नाम मात्रैका विधेयक ल्याएकाले प्रक्रियामा जान नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षीको टिप्पणी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले छलफल तथा अध्ययन नगरी सरकारले विधेयक मात्रै ल्याउनाले धेरै विधेयक अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका परेको बताए ।

‘विधेयक ल्यायौँ भन्नलाई मात्रै ल्याएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले आएर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विधेयकको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ बुधबार बसेको संसद बैठकमा समेत कुरा उठाउँदै उनले फास्ट ट्रयाकको नाममा विधेयक ल्याउँदा अहिले विधेयक अलपत्र परेको उल्लेख गरे । दर्ता मात्रै भएका विधेयक के हुने भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका सांसद दानसिंह परियारले विधेयक लामो समयसम्म अलपत्र हुनु सरकारको कमजोरी भएको बताए । केही समय बजेटतर्फ सरकारको ध्यान गएकाले पनि विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अब संसद पनि सुरु भएको भन्दै उनले विधेयकमाथि छलफलको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशसभामा ३२ विधेयक दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म ७ विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । प्रदेशसभामा टेबल मात्रै भएका तर दर्ता हुन बाँकी ३ विधेयक रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता मात्रै भएका छन् । प्रदेश सभाबाट विभिन्न ९ विधेयक अझै पारित हुन बाँकी छन् ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता शाहीले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने विधेयक पनि अन्य समितिमा पठाइएको जिकिर गरे । सरकारले पुर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन बनाउन लागेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले कर्णाली सरकार आफैमा प्राधिकरण भएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकारका आफ्नै ७/७ वटा प्राधिकरण छन्,’ उनले भने, ‘अझ छुट्टै प्राधिकरण बनाएर के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।’ सरकारले अधिकार क्षेत्रभित्रको विधेयक ल्याएको भए अहिलेसम्म सबै विधेयक पारित भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अघि बढिसक्ने सांसद शाहीको भनाइ थियो ।

सरकारले ल्याएको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि करार कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिएको उनले बताए । विशेषगरी सामाजिक विषयका विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको भए पनि विधयेकहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । समितिमा पठाइएका ७ मध्ये ६ विधेयक सामाजिक विकास समितिमै अल्झिएका छन् ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा १ विधेयक रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनायो । २०७४ चैत २३ गते दर्ता भइ २०७५ जेठ २५ गते समितिमा पठाइएको सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक अहिलेसम्म सामाजिक विकास समितिमै छ ।

समिति अध्यक्ष राजु नेपालीले विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको जनाइन् । विधेयकमाथि पनि छलफलै सुरु नभएको उनको भनाइ छ । सामाजिक विकास समितिमा प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छन् ।