‘साइकल सिटी’ बनाउन पहल

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवल भण्डारी पछिल्लो समय विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा साइकल चढेरै उपस्थित हुन थालेका छन् । करिब एक महिनाअघि उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १० साइकल खरिद गरी कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गरे । प्रमुख सचिव नै साइकलमा हिँड्न थालेपछि कर्मचारीसमेत साइकलमै कार्यालय आउजाउ गर्छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत साइकल चढेरै आउजाउ गर्छन् । ‘सुरु सुरुमा म साइकलमा हिँडदा प्रमुख सचिवले साइकल चढेको सुहाएन भन्नेसमेत भेटिए,’ भण्डारीले भने, ‘तर अहिले उनीहरूले नै साइकल प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’ अहिले भण्डारीकै अगुवाइमा वीरेन्द्रनगरलाई ‘साइकल सिटी’ बनाउने पहल थालिएको छ ।

उपत्यकालाई ‘साइकल सिटी’ बनाइए धुलो धुँवाबाट मुक्ति पाइने उनी बताउँछन् । उनले साइकल सामाजिक समानताको प्रतीक भएकाले युवापुस्तालाई प्रोत्साहित गरिरहेको जनाए । मुख्य बजारलाई ‘वान वे’ बनाउनसके पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । वातारणमैत्री सहर बनाउन पनि साइकललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।

शनिबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवालाले वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीलाई ‘साइकल सिटी’ बनाउन माग गरे । प्रमुख सुवेदीले अब निर्माण हुने सबै सडकमा ‘साइकल लेन’ बनाइने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । उनका अनुसार मंगलगढीदेखि गणेश चोकसम्म ‘साइकल लेन’ को कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

नयाँ सबुज गणका प्रमुख सेनानी झुलेन्द्रविक्रम बस्नेतले वीरेन्द्रनगरमा ‘साइकल संस्कृति’ विकास गर्न जरुरी रहेको बनाए । उनले वीरेन्द्रनगरको सौन्दर्य बढाउन, भेदभाव कम गर्न र वातावरणमैत्री सहर निर्माण गर्न ‘साइकल सिटी’ बनाइनुपर्ने जनाए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेट्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर ९, का विशाल केसीले सबै सडकमा ‘साइकल लेन’ अनिवार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘२ लेनको सडक छ तर, साइकल र पैदलयात्रु हिँड्ने ठाउँ नै छुट्याइन,’ उनले भने, ‘ठूला–साना सवारी साधन चल्ने रुट नछुट्याइ सडक मात्र ठूलो बनाइएकाले दुर्घटना बढदै गएका छन् ।’ सवारी दुर्घटना रोक्न ‘साइकल लेन’ जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।

साइकल अभियान्ता माधव चौलागार्ईले सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा जिपिएसमार्फत साइकल रूटको अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिले पनि सुर्खेतमा साइकल अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, डाँडापाखा, जंगल, खेतबारी र बस्ती साइकलबाटै भ्रमण गर्न उपयुक्त छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि वीरेन्द्रनगरमा साइकल सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । राजधानी सहर भएकाले वीरेन्द्रनगरलाई धुँवा र धूलोमुक्त क्षेत्र कायम गरी साइकल सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुर्खेतलाई साइकलमैत्री सहर बनाउन ‘कर्णाली राइडर्स क्लब’ गठन गर्न थालिएको छ । प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले साइकलमैत्री सहर बनाउन अहिलेकै सडक संरचना पर्याप्त रहेको जनाए । उनले वीरेन्द्रनगरका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल बुलबुले, काँक्रेबिहार, देउती बज्यैजस्ता ठाउँमा जान साइकल लेन बनाए पर्यटकको आकर्षण बढ्ने बताए ।
साइकल प्रयोगमा आकर्षण बढाउन गत जेठ २० गते विश्व साइकल दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा साइकल यात्रासहित सिटी राइड कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिमन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १४ साइकल छन् ।

‘मर्निङ वाक गर्दा पनि मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, सवारीसाधन तथा पैदलयात्री धुलाम्मे भएर हिँड्नु पर्नेलगायत समस्याले साइकलको प्रयोग नभएको हो,’ प्रमुख सचिव भण्डारी भन्छन्, ‘सुर्खेतलाई साइकलमैत्री सहर बनाउने अभियान हाम्रो मन्त्रालयबाट सुरु गरेका छौं, साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या बढदै जाने हाम्रो विश्वास छ ।’ उनले सरकारी इन्धनको प्रयोग रोकी खर्च घटाउन पनि साइकलको प्रयोग जरुरी रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सय टुक्रे योजना अलपत्र

विप्लव महर्जन

सल्यान — साबिकको जिल्ला विकास समितिले शारदा नगरपालिका २, खलंगाबाट लक्ष्मीपुर–रामपुर हुँदै नेपालगन्ज जोड्न ४० को दशकमा सडक निर्माणको काम थाल्यो । ४० किमि ट्र्याक खोलिएको सडक लक्ष्मीपुरनजिकैको मासखोलामा आएर अलपत्र पर्‍यो । सडक अलपत्र परेपछि सर्वसाधारण घुमाउरो बाटो (दाङ) हुँदै नेपालगन्ज पुग्न बाध्य छन् ।

यो मात्र होइन, जिल्लामा दशकअघि सुरु गरिएका सय बढी योजना अलपत्र परेपछि स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सम्बन्धित निकायको बेवास्ता तथा एउटा योजना सम्पन्न नहुँदै अर्को सुरु गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लाका सय बढी सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्लगायत योजना अलपत्र परेका हुन् ।

अलपत्र योजनामध्ये सबैभन्दा बढी साबिक जिविस र गाविसबाट सञ्चालित छन् । खलंगा–लक्ष्मीपुर, मार्के–बागचौर, टुनिबोट–सिनबाङ, शीतलपाटी–खैराबाङ, कपुरकोट–खौलालगायत सडक अलपत्र परेको वर्षौं बितेको छ । त्यस्तै मार्के–बाग्चौर, लुहाम–काभ्रा–रामपुर, लक्ष्मीपुर–काभ्रा, खलंगा–बडाखोला सडक पनि अलपत्र परेको धेरै भइसक्यो । लान्तिको महिला सामुदायिक, लेखपोखराको मगरभाषा प्रशिक्षण केन्द्र, कुपिण्डेको वृद्धाश्रम, निजामती कर्मचारीलगायत भवन अलपत्र छन् ।

यसैगरी बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको घाँजरीपिपलस्थित कृष्ण माविको ४ कोठे, त्रिजमावि मार्के, लक्ष्मीपुरको त्रिजमावि र असुरेनी माविका २/२ कोठे भवनको निर्माणसमेत पुरा भएको छैन । भवन अभावमा ती सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या छ ।

स्थानीय तह गठनपछि पनि रकम विनियोजन भएका टुक्रे योजना अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ । कालीमाटी गाउँपालिका १, का कर्णबहादुर भण्डारीले लक्ष्मीपुर तीर्थस्थलमा आउनेको संख्या बढाउन र नेपालगन्ज आउजाउ गर्न सडक निर्माण सुरु गरिए पनि अलपत्र पर्दा सास्ती भएको बताए । उनका अनुसार साबिक जिविस र गाविसले बर्सेनि रकम छुट्याएर निर्माण थालेको सडकमा करिब १५ वर्षयता १ रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छैन ।

१० वर्षअघि घाँजरीपिपलस्थित कृष्ण मावि मैदुपोखरीमा निर्माण गर्न सुरु गरिएको ६ कोठे भवन पनि अलपत्र छ । भवन निर्माणको काम राजनीतिक विवादले अलपत्र परेपछि विद्यार्थी साँघुरो र जीर्ण भवनमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । भवन अलपत्र परेपछि साबिक जिविस र गाविसले लगानी गरेको १० लाख रुपैयाँ खेर गएको स्थानीय भीमबहादुर घर्तीले बताए । २०५३ मा शीतलपाटी हुँदै रुकुम सदरमुकामलाई केन्द्रीय विद्युत्लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणले काम सुरु गर्‍यो ।

तर योजना अलपत्र परेपछि बांगेलाखुरीसम्म गाडेका पोल र तार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मोख्लाका भीमबहादुर गिरीले बताए । ‘पोल गाड्न र तार जडान गर्न खर्च गरिएको झन्डै ६०/७० लाख रुपैयाँ योजना अलपत्र पर्दा खेर गयो,’ उनले भने, ‘रुकुममा बिजुली पुर्‍याउन अर्को स्थानबाट फेरी पोल र तार जडान गरियो, तर पुरानो योजना अझै अलपत्र छ ।’

बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्द पुनले थोरै बजेटमा धेरै योजनाको काम गर्नुपर्ने भएकाले अलपत्र योजनाको पुनर्निर्माणमा समस्या भएको गुनासो गरे । उनका अनुसार सबैको चित्त बुझाउन अझै पनि टुक्रे योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले योजनाको छनोट वडाबाट हुने भएकाले पुराना योजनाबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले २० वर्षअघि अलपत्र परेको चाक्लिघाटको सिँचाइ योजना बजेट अभावका कारण पूरा गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
जिसस प्रमुख केशबहादुर विष्टका अनुसार साबिक जिविसबाट सञ्चालित ३० सडक, २० खानेपानी, १५ बिद्यालय भवन र १२ सिँचाइ योजना अलपत्र परेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT