सय टुक्रे योजना अलपत्र

विप्लव महर्जन

सल्यान — साबिकको जिल्ला विकास समितिले शारदा नगरपालिका २, खलंगाबाट लक्ष्मीपुर–रामपुर हुँदै नेपालगन्ज जोड्न ४० को दशकमा सडक निर्माणको काम थाल्यो । ४० किमि ट्र्याक खोलिएको सडक लक्ष्मीपुरनजिकैको मासखोलामा आएर अलपत्र पर्‍यो । सडक अलपत्र परेपछि सर्वसाधारण घुमाउरो बाटो (दाङ) हुँदै नेपालगन्ज पुग्न बाध्य छन् ।

यो मात्र होइन, जिल्लामा दशकअघि सुरु गरिएका सय बढी योजना अलपत्र परेपछि स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सम्बन्धित निकायको बेवास्ता तथा एउटा योजना सम्पन्न नहुँदै अर्को सुरु गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लाका सय बढी सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्लगायत योजना अलपत्र परेका हुन् ।

अलपत्र योजनामध्ये सबैभन्दा बढी साबिक जिविस र गाविसबाट सञ्चालित छन् । खलंगा–लक्ष्मीपुर, मार्के–बागचौर, टुनिबोट–सिनबाङ, शीतलपाटी–खैराबाङ, कपुरकोट–खौलालगायत सडक अलपत्र परेको वर्षौं बितेको छ । त्यस्तै मार्के–बाग्चौर, लुहाम–काभ्रा–रामपुर, लक्ष्मीपुर–काभ्रा, खलंगा–बडाखोला सडक पनि अलपत्र परेको धेरै भइसक्यो । लान्तिको महिला सामुदायिक, लेखपोखराको मगरभाषा प्रशिक्षण केन्द्र, कुपिण्डेको वृद्धाश्रम, निजामती कर्मचारीलगायत भवन अलपत्र छन् ।

यसैगरी बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको घाँजरीपिपलस्थित कृष्ण माविको ४ कोठे, त्रिजमावि मार्के, लक्ष्मीपुरको त्रिजमावि र असुरेनी माविका २/२ कोठे भवनको निर्माणसमेत पुरा भएको छैन । भवन अभावमा ती सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या छ ।

स्थानीय तह गठनपछि पनि रकम विनियोजन भएका टुक्रे योजना अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ । कालीमाटी गाउँपालिका १, का कर्णबहादुर भण्डारीले लक्ष्मीपुर तीर्थस्थलमा आउनेको संख्या बढाउन र नेपालगन्ज आउजाउ गर्न सडक निर्माण सुरु गरिए पनि अलपत्र पर्दा सास्ती भएको बताए । उनका अनुसार साबिक जिविस र गाविसले बर्सेनि रकम छुट्याएर निर्माण थालेको सडकमा करिब १५ वर्षयता १ रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छैन ।

१० वर्षअघि घाँजरीपिपलस्थित कृष्ण मावि मैदुपोखरीमा निर्माण गर्न सुरु गरिएको ६ कोठे भवन पनि अलपत्र छ । भवन निर्माणको काम राजनीतिक विवादले अलपत्र परेपछि विद्यार्थी साँघुरो र जीर्ण भवनमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । भवन अलपत्र परेपछि साबिक जिविस र गाविसले लगानी गरेको १० लाख रुपैयाँ खेर गएको स्थानीय भीमबहादुर घर्तीले बताए । २०५३ मा शीतलपाटी हुँदै रुकुम सदरमुकामलाई केन्द्रीय विद्युत्लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणले काम सुरु गर्‍यो ।

तर योजना अलपत्र परेपछि बांगेलाखुरीसम्म गाडेका पोल र तार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मोख्लाका भीमबहादुर गिरीले बताए । ‘पोल गाड्न र तार जडान गर्न खर्च गरिएको झन्डै ६०/७० लाख रुपैयाँ योजना अलपत्र पर्दा खेर गयो,’ उनले भने, ‘रुकुममा बिजुली पुर्‍याउन अर्को स्थानबाट फेरी पोल र तार जडान गरियो, तर पुरानो योजना अझै अलपत्र छ ।’

बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्द पुनले थोरै बजेटमा धेरै योजनाको काम गर्नुपर्ने भएकाले अलपत्र योजनाको पुनर्निर्माणमा समस्या भएको गुनासो गरे । उनका अनुसार सबैको चित्त बुझाउन अझै पनि टुक्रे योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले योजनाको छनोट वडाबाट हुने भएकाले पुराना योजनाबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले २० वर्षअघि अलपत्र परेको चाक्लिघाटको सिँचाइ योजना बजेट अभावका कारण पूरा गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
जिसस प्रमुख केशबहादुर विष्टका अनुसार साबिक जिविसबाट सञ्चालित ३० सडक, २० खानेपानी, १५ बिद्यालय भवन र १२ सिँचाइ योजना अलपत्र परेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : बजेट अधिवेशन सकियो ८ विधेयक पारित

अर्जुन शाह

धनगढी — विभिन्न ८ विधेयक पारित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबार सकिएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले पठाएको पत्र वाचन गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदै । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

जेठ १ देखि सुरु अधिवेशनमा ३४ दिनमा ३६ बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘बजेट अधिवेशन ३४ घण्टा ४२ मिनेट चलेको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक शाखाका भूमिप्रकाश जोशीले भने, ‘अधिवेशन अवधिभर २ पटक शून्य समय र ७ पटक विशेष समयको प्रबन्ध भएको थियो ।’

अधिवेशनमा युवा स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।

यस्तै, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ०७६, आव ०७६/७७ को सेवा कार्यहरूका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ र सुदूरपश्चिमको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

हालसम्म एउटा नियमावली र ३२ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभामा ३३ विधेयक दर्ता भए पनि सरकारले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । बर्खे अधिवेशन समापन बैठकमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेत तारा लामा तामाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावल र राजपाका मालमति रानाले मन्तब्य राखेका थिए ।

विपक्षी दलका रावल र रानाले सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै देखिने गरी विकासका योजनामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकमा रावलले भने, ‘सरकारका असल काममा सधैं साथ दिन्छौं तर सरकारले गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।’

यस्तै राजपा सांसद रानाले अहिलको सरकारले कामै गर्न नसक्ने देखिएको बताइन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले भने सरकारका पछिल्ला प्रयासहरू सकारात्मक रहेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बाटो बिराउन थालेको अवस्थामा हामी आफैले पनि सचेत गराउन अग्रसर हुने गरेको सबैको जानकारीमै छ ।’

उनले सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा हुन नसकेको औल्याए । यही बर्खे अधिवेशनको अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ०७६/७७ को बजेटमा सरकारले झमेला खेप्नुपरेको थियो । बजेट अपारदर्शी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित राजपाले बजेट प्रस्तुत भएकै दिनखेखि ७ पटकसम्म अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस क्रममा विपक्षी सांसदहरूले रातो किताबै जलाएर सदन अवरोध गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेपछि २० दिनसम्म बजेटमाथिको छलफलै अवरुद्ध भएको थियो । सरकार र प्रतिपक्षीबीच लामो समयसम्मको छलफलपछि दुवै पक्षबीच बजेटमा थपघट गर्ने सहमति भएको थियो । असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपालाई सरकारले योजना थप्ने आश्वासन दिएपछि संसद सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो ।

आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचार बढाउने प्रकृतिको बजेट ल्याइएको भन्दै रातो किताबै जलाएका प्रतिपक्षी दललाई सरकारले ‘डल्लो’ बजेटबाट योजनाहरू थप्ने आश्वासन दिएपछि दुबैपक्षबीच समझदारी भएपछि खुलेको थियो ।

सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोड मध्ये २ अर्ब ५९ करोड योजनामा खर्च गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आश्वासन दिएका थिए । सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूका माग अनुसारका योजनाहरू त्यही बजेट शीर्षकबाट विनियोजन गर्ने समझदारी गरेको सांसदहरूले बताएका थिए ।

यही बर्खे अधिवेशनमा सरकारले अर्को झमेला पनि सामना गर्नु परेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाकै दुईतिहाइ सांसदहरूले एकाएक बजेट असन्तुलित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित रुपमै संशोधनको माग गरेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT