२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

हाट भर्न तिब्बत

राजबहादुर शाही

मुगु — तिब्बती अस्थायी हाटबजारमा उपभोग्य वस्तु किन्न स्थानीयको लर्को लागेको छ । यसले गर्दा मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका बस्ती सुनसान देखिन थालेका छन् ।

हाट भर्न तिब्बत

बर्सेनि साउन २५ देखि भदौ ५ सम्म मुगु र तिब्बतको सीमा क्षेत्र हयाजिमारमा हाटबजार लाग्छ । हाटबजारमा सामान किन्न घोडा, खच्चर, चौरी, झोवा लिएर यहाँका बासिन्दा त्यतै गएको माग्रीगाउँका सोनम छिरिङ तामाङ बताउँछन् ।


‘सबै तिब्बततिर गएपछि गाउँ सुनसान हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘हाटमा सामान सस्तो पाइने भएकाले वर्षभरि पुग्ने सामान ल्याउन मान्छेहरू त्यतातिर लागेका छन् ।’ विशेषगरी मुगु, किमी, डोल्फु, रिउस, पुवा, माग्री, मह, कार्तिलगायत बस्तीका सर्वसाधारण तिब्बती हाटतिर लागेको उनले बताए ।


तिब्बती हाट जानु स्थानीयको बाध्यता हो । यतिबेला सामान किन्न नसके वर्षभरि अभाव झेल्नुपर्छ । स्थानीयले तिब्बतमा यार्चा, कटुकी, वन लसुन, चिराइतोलगायत जडीबुटी लगेर व्यापारीलाई बेच्ने गर्छन् । त्यसबापत उनीहरूले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, नुन, तेल ल्याउँछन् ।


यतिमात्र होइन, यही मौकामा मदिरा र दसैंतिहारका लागि च्याङ्ग्रासमेत ल्याउँछन् । व्यापारीले ती च्याङ्ग्रा नेपालका बजारमा लगेर बेच्ने गर्छन् । स्थानीयलाई तिब्बतको हाट पुग्न सजिलो भने छैन । पैदल ४ दिनको यात्रामा हयाजिमार पुगिने वडा १ अध्यक्ष सोनाम आङजेन तामाङले बताए ।


मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट छ । यहाँको भिरालो जमिनका कारण अन्न न्यून उत्पादन हुन्छ । बारीमा उत्पादन हुने उवा, जौं, कोदो, चिनो, कागुनोले ६ महिना पनि खान पुग्दैन ।


पुलुमा खाद्य संस्थानको डिपो भए पनि चामल ढुवानी नहुँदा स्थानीय बाध्य भएर तिब्बत जानुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले बताए । उनका अनुसार विगत वर्षमा चीनले ३५ लाखबराबरको निःशुल्क खाद्यान्न दिन्थ्यो । गत आवदेखि त्यसलाई कटौती गरिएको छ ।


नेपाल सरकारले रोकिएको खाद्यान्न अनुदान सुरु गर्न र बाह्रैमास हाटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ऐतिहासिककालदेखि नै मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका र तिब्बतबीच व्यापारिक सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘यो सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन दुई देशका सरकारले सोच्नुपर्ने हो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?