दर्ता र नवीकरण हुँदैनन् व्यवसाय

व्यवसाय खारेजीका लागि आउने निवेदनमाथि भने कोलेनिकाले कारबाही गर्ने गरेको छ । सय रुपैयाँ दस्तुर तिरेर व्यवसाय खारेज गर्न चाहनेले व्यवसाय धमाधम खारेज गरिरहेका छन् । व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको निवेदन लिएर आउने भने रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् । नवीकरण र दर्ता नहुँदा मदिराजन्य व्यवसायको राजस्वसमेत शून्य छ ।

अन्तःशुल्क ऐनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लामा मदिराजन्य व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, खारेज, अनुमति र नियमनको अधिकार कोलेनिकामा छ । सोही अधिकार अनुसार अघिल्ला आवमा कोलेनिकाले व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गरे पनि यस वर्ष उक्त काम गरेको छैन ।

चालु आव सुरु भएको २० दिनमा १६ मदिरा व्यवसायको दर्ता खारेज भइसकेको छ । जिल्लामा ५ सय ४ मदिरा व्यवसाय दर्ता छन् । व्यवसाय नवीकरण नहुने भएपछि यसअघि दर्ता गरेकाले खारेज गर्दै छन् । मदिरा बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने भन्दै गरिएको सर्वपक्षीय निर्णय र सो निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कोलेनिकाले मदिराजन्य व्यवसाय दर्ता र नवीकरण नगरेको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण दर्ता र नवीकरणको काम रोकेको कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । जथाभावी मदिरा बिक्री वितरण हुँदा समाजमा हत्या, हिंसा बढेको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको भन्दै गत माघ ५ गते मदिरा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

जिससको आयोजनामा जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीलगायतको सर्वपक्षीय बैठकले मदिरा व्यवस्थापनको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो । गत फागुन १६ देखि मदिरा बिक्री वितरणमा जिल्लाका स्थानीय सरकारले रोक लगाएका हुन् ।

जिससको निर्णयविरुद्ध मदिरा व्यवसायीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वन नगर्न/नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश (परमादेश) विरुद्ध जिसससहित स्थानीय तह सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । सोही आदेशको आधारमा कोलेनिकाले मदिराजन्य व्यवसाय दर्ता र नवीकरण नगरिएको जनाएको छ ।

गत असार १९ गते उच्च अदालत सुर्खेतले मदिरा व्यवसायीको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै निर्णय खारेज गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश रमेश पोखरेल र न्यायधीश सुदर्शनदेव भट्टको सयुंक्त इजलासले उक्त निर्णय उपर यसअघि नै उत्प्रेषणको जारी भइसकेकाले उक्त निर्णय बदर गर्न नमिलेकाले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।