जिल्ला अस्पतालमा डिजिटल एक्सरे

मन्त्रालयको २७ लाखबाट अस्पतालमा डिजिटल एक्सरे र ३० लाख रुपैयाँ लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, यी दुई मेसिन जडानसँगै बिरामीको उपचार सहज
कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — जिल्ला अस्पताल सिमकोटमा डिजिटल एक्सरे सेवा सुरु गरिएको छ । बिरामीको उपचार प्रभावकारी बनाउन अस्पतालले डिजिटल एक्सरेसँगै अक्सिजन प्लान्ट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालमा डिजिटल एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्न बजेट उपलव्ध गराएको हो । अस्पतालका अनुसार मन्त्रालयको २७ लाख बजेटबाट डिजिटल एक्सरे र ३० लाख रुपैयाँको लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो । अस्पतालका अनुसार २ मेसिन जडान भएपछि बिरामीको उपचार गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुनेछ । डिजिटल एक्सरेमार्फत सबै अंगको चेकजाँच गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ ।

यसअघि अस्पतालमा रहेको पुरानो एक्सरे मेसिनले राम्रो काम नगर्दा बिरामी विभिन्न उपचारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छपालदोर्जे लामाले मेसिन भित्रिएसँगै उपचारका लागि महँगो हवाइ भाडा तिरेर बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए । ‘डिजिटल एक्सरेमार्फत शरिरका भित्री अंगको जाँज सजिलै हुने भएपछि बिरामीले सहज उपचार पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘गर्भवती महिलाको चेकजाँचका लागिसमेत एक्सरे सेवा उपयोगी हुनेछ ।’ उनले नयाँ प्रविधिको एक्सरेमार्फत ‘होलबडी’ चेकजाँच हुने भएपछि अधिकांश रोगको उपचार जिल्लामै हुने दाबी गरे ।

जिल्ला अस्पतालमा यसअघि परम्परागत प्रविधिको एक्सरे सञ्चालनमा हुँदा सामान्य रोग पत्ता लगाउनसमेत समस्या थियो । जसकारण बिरामी उपचारका लागि महँगो हवाई भाडा तिरेर नेपालगन्ज र सुर्खेतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउन जान बाध्य थिए । जिल्ला अस्पतालमा पछिल्लो समय जनशक्तिसँगै विभिन्न पूर्वाधार र प्रविधि थपिएपछि उपचार प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक करिब सय बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् ।

गर्भवतीको ४ दिनपछि उद्धार
सुत्केरी व्यथाले थलिएकी हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका ६, लिमीकी ३५ वर्षीया छोजुम तामाङको ४ दिनपछि उद्धार गरिएको छ । उनलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल सिमकोट पुर्‍याइएको हो ।

उनको जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको डा. अमित विष्टले बताए । सुत्केरी भएको १० मिनेटमै शिशुको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । ‘अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुर्‍याइएकाले शिशुलाई बचाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘तर आमाको ज्यान बचाउन सफल भइयो ।’

पाठेघरको प्वाल सानो भएकाले र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएकाले शिशुलाई बचाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ढिलोगरी अस्पताल पुर्‍याइएकाले आमाको अवस्थासमेत जटिल बनेको थियो । शल्यक्रियापछि तामाङको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आइरहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।

सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि ४ दिनसम्म धामीझाँक्री र घरेलु उपचार गरिएको थियो । आफन्तका अनुसार उनको अवस्था जटिल भएपछि मात्र जनप्रतिनिधिलाई खवर गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाइएको हो । मानसरोवर–कैलाश तीर्थयात्राको सिजन जारी रहेकाले उनको उद्धार सफल भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

तीर्थयात्रीका लागि तैनाथ हेलिकप्टरबाट महिलाको उद्धार गरिएको हो । लिमीबाट सदरमुकाम पुग्न पैदल ४ दिनको दूरी छ । हेलिकप्टरको भाडाबापत लागेको १ लाख ५० रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।

गत बुधबार सुत्केरी हुन नसक्दा सर्केगाड गाउँपालिकाको सायाकी २० वर्षीया अनरूपा टमाटाको मृत्यु भएको थियो । घरमा सुत्केरी हुन नसकेकी टमाटालाई सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना गरिएपनि स्वास्थ्यकर्मी र औषधि अभावमा उनको मृत्यु भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादले संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सहमति नजुटदा ‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन् । नेकपाले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादले समिति गठन भएको १६ महिनासम्म पनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । २०७४ चैत २६ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औं बैठकबाट गठन गरिएका चारवटै विषयगत समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बस्दै आएका छन् । समितिले पूर्णता नपाउँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सामाजिक लेखा समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले ३ समितिमा सत्तापक्षकै सांसद बढी रहेको बताए । सत्तापक्षका सांसदको आन्तरिक कुरा नमिल्दा समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समितिमा कुनै समस्या नै छैन ।’

नेकपाका सांसद सुशीलकुमार थापाले डेढ वर्षसम्म पनि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको बताए । ‘यो सरकारको कमजोरीभित्रको पनि ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने मुख्य विषयगत समिति नै यति लामो समयसम्म काम चलाऊ नेतृत्वको भरमा चल्नु दुर्भाग्य हो ।’ उनले क्षमता र योग्यताका आधारमा तत्काल नेतृत्व चयन गर्न माग गरेका छन् ।

‘समितिका ज्येष्ठ सदस्य पनि काममा त्यति उत्साही छैनन्,’ थापाले भने, ‘समिति कतिबेला भंग हुने हो भन्ने ठेगानै छैन त्यसैले सरकारले समितिलाई वैधानिक बनाउन आवश्यक छ ।’ सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष राजु नेपालीले तत्काल समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा ठ्याक्कै जवाफ दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म नेतृत्व चयन नभए पनि काममा भने कुनै बाधा नआएको दाबी गरिन् ।

नेकपा कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले दलीय सहमतिमै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरिने बताए । ‘अहिले काम चलाऊ नेतृत्व भए पनि काममा केही अवरोध आएको छैन,’ उनले भने, ‘दलभित्रै सहमति र छलफलबाट यथाशक्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं र त्यसैअनुसार लागेका छौं ।’ प्रमुख सचेतक शाहले कामचलाउ नेतृत्व भए पनि संविधानले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा पाइरहेको जनाए ।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औं बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको थियो । ४ संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य ३ नेकपाको भागमा छन् । यसअघि २ समिति पूर्वएमाले र १ समिति पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १४८ (१) मा भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक यस परिच्छेदअन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सबै मुख्य सचेतक र समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनेछ ।’

नियमावलीको परिच्छेद १४९ (५) मा समितिको अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको १ महिनाभित्र पूर्ति गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्