विवादले संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादले समिति गठन भएको १६ महिनासम्म पनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । २०७४ चैत २६ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औं बैठकबाट गठन गरिएका चारवटै विषयगत समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बस्दै आएका छन् । समितिले पूर्णता नपाउँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सामाजिक लेखा समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले ३ समितिमा सत्तापक्षकै सांसद बढी रहेको बताए । सत्तापक्षका सांसदको आन्तरिक कुरा नमिल्दा समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समितिमा कुनै समस्या नै छैन ।’

नेकपाका सांसद सुशीलकुमार थापाले डेढ वर्षसम्म पनि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको बताए । ‘यो सरकारको कमजोरीभित्रको पनि ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने मुख्य विषयगत समिति नै यति लामो समयसम्म काम चलाऊ नेतृत्वको भरमा चल्नु दुर्भाग्य हो ।’ उनले क्षमता र योग्यताका आधारमा तत्काल नेतृत्व चयन गर्न माग गरेका छन् ।

‘समितिका ज्येष्ठ सदस्य पनि काममा त्यति उत्साही छैनन्,’ थापाले भने, ‘समिति कतिबेला भंग हुने हो भन्ने ठेगानै छैन त्यसैले सरकारले समितिलाई वैधानिक बनाउन आवश्यक छ ।’ सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष राजु नेपालीले तत्काल समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा ठ्याक्कै जवाफ दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म नेतृत्व चयन नभए पनि काममा भने कुनै बाधा नआएको दाबी गरिन् ।

नेकपा कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले दलीय सहमतिमै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरिने बताए । ‘अहिले काम चलाऊ नेतृत्व भए पनि काममा केही अवरोध आएको छैन,’ उनले भने, ‘दलभित्रै सहमति र छलफलबाट यथाशक्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं र त्यसैअनुसार लागेका छौं ।’ प्रमुख सचेतक शाहले कामचलाउ नेतृत्व भए पनि संविधानले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा पाइरहेको जनाए ।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औं बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको थियो । ४ संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य ३ नेकपाको भागमा छन् । यसअघि २ समिति पूर्वएमाले र १ समिति पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १४८ (१) मा भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक यस परिच्छेदअन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सबै मुख्य सचेतक र समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनेछ ।’

नियमावलीको परिच्छेद १४९ (५) मा समितिको अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको १ महिनाभित्र पूर्ति गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।