विवादले संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सहमति नजुटदा ‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन् । नेकपाले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादले समिति गठन भएको १६ महिनासम्म पनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । २०७४ चैत २६ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औं बैठकबाट गठन गरिएका चारवटै विषयगत समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बस्दै आएका छन् । समितिले पूर्णता नपाउँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सामाजिक लेखा समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले ३ समितिमा सत्तापक्षकै सांसद बढी रहेको बताए । सत्तापक्षका सांसदको आन्तरिक कुरा नमिल्दा समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समितिमा कुनै समस्या नै छैन ।’

नेकपाका सांसद सुशीलकुमार थापाले डेढ वर्षसम्म पनि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको बताए । ‘यो सरकारको कमजोरीभित्रको पनि ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने मुख्य विषयगत समिति नै यति लामो समयसम्म काम चलाऊ नेतृत्वको भरमा चल्नु दुर्भाग्य हो ।’ उनले क्षमता र योग्यताका आधारमा तत्काल नेतृत्व चयन गर्न माग गरेका छन् ।

‘समितिका ज्येष्ठ सदस्य पनि काममा त्यति उत्साही छैनन्,’ थापाले भने, ‘समिति कतिबेला भंग हुने हो भन्ने ठेगानै छैन त्यसैले सरकारले समितिलाई वैधानिक बनाउन आवश्यक छ ।’ सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष राजु नेपालीले तत्काल समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा ठ्याक्कै जवाफ दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म नेतृत्व चयन नभए पनि काममा भने कुनै बाधा नआएको दाबी गरिन् ।

नेकपा कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले दलीय सहमतिमै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरिने बताए । ‘अहिले काम चलाऊ नेतृत्व भए पनि काममा केही अवरोध आएको छैन,’ उनले भने, ‘दलभित्रै सहमति र छलफलबाट यथाशक्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं र त्यसैअनुसार लागेका छौं ।’ प्रमुख सचेतक शाहले कामचलाउ नेतृत्व भए पनि संविधानले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा पाइरहेको जनाए ।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १०औं बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको थियो । ४ संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य ३ नेकपाको भागमा छन् । यसअघि २ समिति पूर्वएमाले र १ समिति पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १४८ (१) मा भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक यस परिच्छेदअन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सबै मुख्य सचेतक र समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनेछ ।’

नियमावलीको परिच्छेद १४९ (५) मा समितिको अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको १ महिनाभित्र पूर्ति गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजेल प्लान्टबाट बिजुली

कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला — जुगाड खोला साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिले सदरमुकाम खलंगामा डिजेल प्लान्टबाट बिजुली बाल्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाको मेसिन मर्मत गर्न ३ महिना बढी समय लाग्ने भएपछि डिजेल प्लान्टबाट बिजुली वितरणको तयारी गरिएको हो ।

घुघुतीस्थित पावर हाउसमा जडान गरिएका दुवै मेसिन बिग्रिएपछि सदरमुकाम खलंगा झन्डै महिनादिनदेखि अँध्यारोमा छ । मेसिन मर्मतका लागि दुवै जेनेरेटर जिल्लाबाहिर पठाइएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि डिजेल प्लान्ट मेसिन खलंगामा भित्र्याइसकिएको छ । २ सय किलोवाटको डिजेल प्लान्टबाट ३ महिनासम्म विद्युत् वितरण गरिने साना जलविद्युत उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुढथापाले बताए ।

चाडपर्वको समयमा स्थानीयको जनजीवन सहज बनाउन डिजेल प्लान्टको व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले बताए । समितिका अनुसार विद्युत् नहुँदा २२ हजार उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन् ।

डिजल प्लान्टका लागि ५० लाख ऋण
घुघुतीमा रहेको विद्युत् गृहको मेसिन बिग्रिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य महतले डिजल प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाएका छन् । सांसद विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँ समितिलाई दिनेगरी डिजल प्लान्ट सुरु गर्न लागिएको हो ।

तत्काल सांसद विकास कोषको रकम आइनसकेकाले चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर प्लान्ट जडान गरिएको हो । रकम आएपछि सहकारीको ऋण तिरिने उनको भनाइ छ । चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले विद्युत् आयोजनालाई नभई व्यक्तिलाई ऋण दिएको जनाएको छ ।

‘विद्युत्मा लगानी गरेका छैनौं,’ सहकारीका व्यवस्थापक ऋषिराम पाण्डेले भने, ‘व्यक्ति संस्थाको सेयर सदस्य भएकाले गजेन्द्र महतलगायत ३ जनालाई ऋण दिएका छौं । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहकारीले ऋण दिएको हो, उहाँहरूले जहाँ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्