कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

कानुनबिनै कर असुली

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कानुनबिनै जनताबाट कर संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै जनताबाट कर असुलिएको हो ।

प्रदेशमा कर संकलन गर्नको लागि अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न बनेको विधेयक असार २९ गते सभामुखद्वारा प्रमाणित भएको थियो । उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको लागि साउन ५ मा मात्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्यो । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले त्यसको पर्सिपल्ट (मंगलबार) विधेयक प्रमाणीकरण गरे । ‘नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयकले ऐन (कानुन)को रुप लिन्छ, त्यसपछि कर संकलन गर्न पाइन्छ,’ प्रदेश सरकारका एक अधिकृतले भने, ‘तर कर्णालीमा कानुन नबन्दै कर संलकन गर्ने काम भयो, यो गैरकानुनी र संविधानविपरीत कार्य हो ।’


संविधानअनुसार अर्थसम्बन्धी ऐन नबनेसम्म कर असुल्न पाइँदैन । सोही ऐनमा विभिन्न करका दर निर्धारण गरिएको हुन्छ । संघीय सरकारले उक्त ऐनको रिक्तताको समयमा ‘सामूहिक कर असुली ऐन–२०१२’ बमोजिम कर संकलन गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकारसँग भने रिक्तताको अवधिमा कर संकलन गर्न कुनै बैकल्पिक कानुनी व्यवस्था छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दीलिप केसीले आगामी वर्ष बैकल्पिक कानुनी व्यवस्थाबारे सोचिने बताए । यसपटक ऐनबिनै कर संकलन गरिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालले साउन १ देखि ६ गतेसम्म कति राजस्व संकलन भयो भन्ने तथ्यांक नआएको जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक लोकप्रसाद पौडेलले आफूकहाँ एकमुष्ट रकमको जानकारी मात्रै आउने भएकाले एकीन तथ्यांक नभएको बताए । ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, दहत्तर–बहत्तर शुल्कलगायतमा कर लगाउने गरेको छ । संकलित करको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हुनेगरी राजस्व बाँडफाँड गरिएको छ ।


असार २९ मा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न बनेको विधेयकका साथै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सेवा र कार्यहरूका लागि कर्णाली प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भएका थिए । संविधानमा अर्थसम्बन्धी विधयेक ऐन बनिसकेपछि साउन १ गतेबाट लागु हुने भनिएको छ । असार २९ मै सभामुखबाट प्रमाणित भइसकेकोले साउन १ गते अगावै विधेयक प्रमाणीकरण संभव थियो । तर, संसदको ढिलासुस्तीले गैरकानुनी रुपमा कर असुली गर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । सभामुख राजबहादुर शाही भने प्रक्रियाअनुसार जाँदा ढिलो भएको बताउँछन् । ‘हामीले प्रक्रियाअनुसार नै विधेयक प्रदेश प्रमुखकामा पठाएका हौं,’ उनले भने ।


प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?