लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा

स्थानीय तहका नीति–कार्यक्रम
मतदाता रिझाउने प्रकारका कार्यक्रम छनोट गरिँदा ठूला योजनालाई बजेट अपुग
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै जाँदा लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्न गाउँ तथा नगरसभामा प्रतिस्पर्धा छ  । विगतमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै नयाँ घोषणाले स्थानीय तहबीच लोकप्रिय हुने योजना घोषणाको प्रतिस्पर्धा भएको हो  ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमले उपलब्धिभन्दा बजेटमा व्ययभार मात्र थप्ने स्थानीयको प्रतिक्रिया छ । स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म डोजरमार्फत सडक निर्माण गरेर पहिरो निम्त्याउने कामबाहेकका देखिने काम केही गर्न नसकेको नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताए ।

‘नीति र कार्यक्रम लोकप्रिय छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिका आफन्त पोस्नेबाहेक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’ उनले काम नगर्ने घोषणा जति राम्रो भए पनि अर्थ नहुने सुनाए । ३ नगर र ६ गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेटअनुसारको देखिने र जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको बेला सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बढी जोड दिँदै वितरणमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

असार १० मा सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ६ स्थानीय तहले समयभन्दा पछि मात्रै बजेट सार्वजनिक गरे । पचालझरना गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाले पनि त्यसै दिन बजेट ल्याएका थिए ।

छोरीमै चित्त बुझाउनेलाई १ लाख
खाडाचक्र नगरपालिकाले छोराछोरी बीचको लैंगिक विभेद कम गर्न र एक वा दुई छोरी मात्र जन्माउने दम्पतीलाई १ लाख नगर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख विजया विष्टले दुईसम्म छोरी मात्रै जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेकी हुन् । ‘यसले छोराछोरीको विभेद कम गर्नेछ,’ उपप्रमुख विष्टले भनिन्, ‘भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनेछ ।’ नगरले कृषि, नगदे बाली र फलफूलको उत्पादन र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।

२१ वर्षपछि विवाह गरे ५ हजार
शुभकालिका गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि २१ वर्षपछि विवाह गर्ने युवतीलाई ५ हजार पुरस्कार गर्ने भनेको छ । उपाध्यक्ष पम्फाकुमारी शाहीले हिंसा घटाउन ‘मन दुखेपछि उपाध्यक्षसँग किशोरी’, ‘जनतासँग अध्यक्ष’ कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारी, युवा कृषि उद्यमीलाई मासिक २ हजार भत्ता दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । गाउँपालिकाले ३० भेडा, ५० बाख्रा र २ भैंसी पाल्ने युवा उद्यमीलाई मासिक १ हजार र ४० भेडा, ६० भन्दा बढी बाख्रा र ३ भन्दा बढी भैंसी पाल्ने युवा कृषकलाई २ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम दिइने जनाएको छ ।

खर फालेर जस्तापाता
पचालझरना गाउँपालिकालाई एक वर्षभित्र खरका छानामुक्त बनाइने नीतिसहित कृषिमैत्री नीति सार्वजनिक गरिएको छ । गाउँपालिकाका अधिकांश घरमा छानो खरका छन् । बदालकोटका ४ सय ५०, राम्नाकोटका ३ सय ३९ र नानीकोटका ४ सय घर खरले छाएका छन् । गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार, संघसंस्था र स्थानीय घर परिवारसँग लागत साझेदारी गरेर टिनका छाना भएका घर बनाउने अध्यक्ष खडराज सेजुवालले बताए । ‘खरका छानामुक्त पालिका बनाउने कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘हावाहुरी चल्ने र आगलागीको खतरा बढी भएकाले खरको छाना फेर्न लागेका हौं ।’ २ हजार ३ सय ९६ घरधुरी भएको पचालझरनामा अन्य घर पत्थर, टिन र माटोले छापेका छन् । गाउँपालिकाले भेडाबाख्रा गोठालालाई दिइने मासिक भत्ता व्यवस्थित गर्ने, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक महिनाको १० गते स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, बेरोजगारलाई सीप विकास तालिम दिनेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

एकल पुरुषलाई पनि भत्ता
सान्नीत्रिवेणी र महाबै गाउँपालिकाले ५० वर्ष नाघेका एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने नीति ल्याएका छन् । सान्नीत्रिवेणी एकल पुरुषलाई भत्ता दिने नीति सार्वजनिक गरेलगतै महाबैले पनि ६० वर्ष नपुगेसम्म मासिक १ हजारका दरले भत्ता लिने घोषणा गरेको हो । सान्नीत्रिवेणीले गत वर्ष विद्यालयमा शिक्षकको नियमितताका लागि बायोमेट्रिक हाजिरी सुरु गरेको थियो । यस वर्षदेखि जनप्रतिनिधि, पालिका कर्मचारी, सरकारी र गैह्रसरकारी निकायमा काम गर्ने सबै नागरिकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

कोटवाडा–मान्म केबुलकार
नरहरिनाथ गाउँपालिकाले कोटवाडा विमानस्थलको नियमित सञ्चालनको लागि पहल गर्दै कोटवाडा विमानस्थलदेखि सदरमुकाम मान्म जोड्ने केबुलकारको निर्माणको लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । लालीघाटदेखि विमानस्थल हुँदै रुप्सा जोड्ने सडक, गाउँपालिकाको भवन निर्माण, बालमैत्री विद्यालय, सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

गरिब र दलित बालबालिकालाई पोसाक
तिलागुफा नगरपालिकाले ११ वटै वडाका अति विपन्न र दलित समुदायका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पोसाक वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । नगर उपप्रमुख दन्ता नेपालीले ५७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वनिक गर्दै सबै घर काठ र खरका छानामुक्त बनाइने, एक गाउँ, एक नर्सरी, एक घर १० बिरुवा अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । तिलागुफा कर्णालीकै मीठो र धेरै स्याउ फल्ने स्थानीय तह हो । यस वर्ष कृषकलाई अनुदानका कार्यक्रम पनि राखिएको नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए ।

खानेपानीमै १४ करोड
पलाता गाउँपालिकाले यस वर्षको बजेट खानेपानी तथा सरसफाइमा केन्द्रित गरेको छ । एक घर एक धारा अभियानलाई पूरा गर्न खानेपानी क्षेत्रमा मात्र १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । ६२ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको पालातामा खानेपानीको संकट चर्को छ । पलाता ९ थिर्पुका २ सय बढी घरधुरीमा एक घर एक धारा जडान भइसकेका छन् भने अन्य वडामा पनि घरघरमा खानेपानी धारा पुर्‍याउन बजेट केन्द्रित गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पलाताले मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाएको छ । विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नलिने नीति बनाइएको शिक्षा संयोजक रणप्रसाद भट्टले बताए ।

रास्कोटमा श्रम बैंक
रास्कोट नगरपालिकाले श्रम बैंकको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । बेरोजगार युवायुवतीलाई संगठित गरी श्रममा लगाएर रोजगारी दिन श्रम बैंकको अवधारणा ल्याइएको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । उनले नगरका सबै वडामा सडक पुगिसकेकाले सडकको स्तरोन्नति गर्ने, शिक्षालाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउने गरिखाने जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जीवन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत प्रत्येक घरको एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेलगायतका काम गरिने सुनाए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘असारे विकास रोक्नुस्’

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — संघीय संरचना लागू भएको डेढ वर्षसम्म पनि असारमा मात्रै बढी बजेट खर्चिने प्रवृत्ति नरोकिएकोमा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्  । उनीहरूले आगामी वर्षमा समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउन स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन्  ।

छायाँनाथरारा नगरपालिकाको पाँचौं नगरसभा उद्घाटन बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक पूर्णबहादुर रोकायाले व्यवस्था बदलिए पनि काम गर्ने तौरतरिका नबदलिएको बताए । ‘११ महिनासम्म जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बस्ने, असार लागेपछि हतारहतार योजना सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यसले विकास होइन, विनाश निम्त्याउँछ ।’ उनले असारे विकास तुरुन्त रोक्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।


नगरसभामा सहभागी अन्यले भागबन्डा गरेर बजेट सिध्याउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । जिल्ला नागरिक सञ्जालका संयोजक चित्रबहादुर मल्लले आर्थिक स्वार्थका लागि उपभोक्ता समितिमा बस्न हानथाप हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।

‘गाउँमा घुमफिर गर्न जाँदा नयाँ विकास केही देख्न पाइँदैन, राज्यबाट आएको करोडौं बजेट कहाँ गइरहेको छ ?’ उनले भने, ‘नगरपालिकामा दुई वर्षको बजेट खर्च भएर अहिले तीन वर्षमा लाग्दै छ तर विकासको उपलब्ध भने अत्यन्तै न्यून छ ।’ कतिपय सहभागीले कर्मचारी र प्राविधिकको आनीबानीले विकासले गति लिन नसकेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जवाफदेही, पारदर्शिता र उत्तरदायी भएर काम गरेमा परिणाम देखिने बताए । नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले सरोकारवालाले दिएको सुझावअनुसार नगरको समृद्धिमा काम गर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्