मदिरा व्यवस्थापनमा समस्या

‘लामो समयदेखि वडा कार्यालयमा राखिएको मदिराको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको छ,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने, ‘यसमा कसले के गर्नुपर्ने हो समयमै गर्नुपर्‍यो ।’ त्रिवेणी गाउँपालिका ६, को झुल्नेटा बजारमा पनि झन्डै ६५ कार्टुन मदिरा भण्डारण गरिएको छ । यो मदिरा पनि व्यवस्थापनको लागि भनेर राखिएको हो । लामो समयदेखि राखिएका मदिरा व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती मगरले बताए । त्रिवेणीको झुल्नेटा बजारमा मात्रै मदिरा छैन । अन्य केही वडामा पनि यसरी नै मदिरा राखिएको छ ।

मदिराले समाज र विकास निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै जिल्लामा मदिरा व्यवस्थापन अभियान चलाइएको छ । यही क्रममा उल्लेखित ठाउँसहित जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै मदिरा स्टोर गरिएको छ । मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनले समाजलाई असर पारेको भन्दै विभिन्न ठाउँमा रहेको मदिरा स्थानीय तहको निर्देशनमा प्रहरीले जफत गरेको छ । बरामद गरिएको मदिरा अहिले वडा कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय तथा बजारमा राखिएको छ । अन्तःशुल्क तिरेर ल्याइएका मदिरा नष्ट गर्न पनि सकिएको छैन भने अन्य व्यवस्थापन पनि गर्न सकिएको छैन ।

मदिराको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको अनुरोधमा प्रहरी अथवा प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिला समूह, आमा समूहले जफत गरेको मदिरा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बुझ्न नमानेपछि समस्या भएको हो । कार्यालयले वैधानिक व्यापारका रूपमा दर्ता भएकाहरूको मदिरा नबुझ्ने जनाएको छ । कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले आफैंले मदिराजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्ने इजाजत दिएकाले त्यो मदिरा जफत गर्दा गैरकानुनी हुने बताए ।

कानुन र नियमावलीका आधारमा मदिरा बिक्री वितरणको अनुमति दिइएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने ढकालको भनाइ छ । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आगामी आवको साउनदेखि भने नयाँ दर्ता र पुरानो नवीकरण नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘विषय अदालतमा छ, त्यसको अन्तिम फैसला नआएसम्म साउन १ देखि मदिराजन्य पदार्थको व्यापार दर्ता र नवीकरण हुँदैन,’ ढकालले भने ।

जिसस, सर्वदलीय समिति र स्थानीय तहले मदिरा व्यवस्थापन गर्ने २०७५ माघ ५ गते निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय कार्यान्वन गर्न भन्दै माघ ६ गतेदेखि नै जिल्लामा मदिरा भित्र्याउन रोकिएको थियो । निर्णयअनुसार फागुन १५ देखि मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो । मदिरा व्यवसायीले यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले अर्को फैसला नभएसम्म बैठकको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु भनेपछि समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको छ ।