७ सय १८ वडामा हिंसाविरुद्ध अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुरु गरेको महिलामाथि हुने हिंसा र लागूऔषध नियन्त्रणविरुद्धको अभियान पूरा भएको छ । ३ साता चलेको अभियान १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहका ७ सय १८ वडामा सञ्चालन गरिएको थियो ।सचेतनामूलक र्‍याली, अन्तर्क्रिया, वक्तृत्वकला र प्रशिक्षणको कार्यमसहित अभियान सम्पन्न गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीले सञ्चालन गरेको हिंसा र लागूऔषधविरुद्धको अभियान कार्यक्रमका अभियान्ता । तस्बिर ः ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर 

कार्यालयका अनुसार वडास्तरमा महिला हिंसा, लागूऔषध दुर्व्यसनी, ओसारपसार र बेचविखनबिरुद्ध विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा जेठ २६ बाट अभियान सुरु गरिएको थियो । प्रदेश, जिल्ला र वडा गरी ३ चरणमा अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित सुनारले जनाए ।

सुर्खेतका ९९ वडामा करिब ६ हजार जनालाई हिंसा र लागूऔषधविरुद्ध प्रशिक्षण दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप क्षत्रीले बताए । अभियानअनुसार दैलेखका ९०, जुम्लाका ७०, कालीकोटका ८२, जाजरकोटका ७७ र हुम्लाका ४४ वडामा प्रशिक्षण दिइएको हो । त्यस्तै रुकुम पश्चिमका ७३, मुगुका ४५, डोल्पाका ६५, सल्यानका ८३ र सुर्खेतका ९९ वडा अभियानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।

डीआईजी महेशविक्रम शाहले अभियानले कर्णालीमा महिलामाथि हुने हिंसा र लागूऔषध नियन्त्रण कम हुने अपेक्षा गरेको बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीले हिंसा र लागूऔषध नियन्त्रण अभियान सकिएसँगै मदिरा नियन्त्रण अभियान सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बजेटमा अनावश्यक शीर्षक संशोधन गर्छौं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा सोमबार २ विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका छन् । आइतबारको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जवाफ दिएका हुन् ।

संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले सांसदले दिएको सुझावलाई पूर्ण रुपमा अहिले नै सम्बोधन गर्न नसके पनि आगामी वर्षमा समेट्दै लैजाने बताए । मन्त्रालयमा पुँजीगतभन्दा चालुगत बजेट बढी भएकोप्रति सांसदले देखाएको असन्तुष्टिका बारेमा उनले बाढीपीडितको पुनःस्थापना, विपद्सँग सम्बन्धित अन्य उद्धारका कार्यक्रम पनि यसैमा परेकाले बढी हुन आएको प्रस्ट पारे ।

मन्त्री भण्डारीले प्रहरीको संरचना निर्माण गर्ने विषयका बारेमा बोल्दै उनले संवैधानिक हिसाबले सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारले आएकाले संरचनातर्फ बजेट छुट्याएको बताए । ‘विडम्बना यहाँ तालिम केन्द्र पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपालगन्जमा तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ, यसतर्फ पनि हामी गम्भीर छौँ ।’ मन्त्री भण्डारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा कर्णालीवासीलाई बलियो बनाउन मन्त्रालयले विपत् जोखिमविरुद्ध सामूहिक बिमाका कार्यक्रम ल्याएको प्रस्ट पारे ।

बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू चालुगत खर्च शीर्षकमा हुने परम्परागत विधि रहेको जानकारी दिइन् । ‘कृषि सडक र सिँचाइका कार्यक्रम नभए पुँजीगत खर्चतर्फको बजेट करिब शुन्य नै हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कार्यालयको प्रशासनिक खर्चभित्र केही अनावश्यक शीर्षक रहन गएकोप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई संशोधन गरी जनताको हितमा लगाईनेछ ।’

मन्त्री केसीले कृषकलाई सम्मान नगरे कृषिबाटै प्रदेशको समृद्धि नहुने भन्दै उनले मन्त्रालयका कार्यक्रम विकेन्द्रित गर्ने नाममा बराबर बाँड्ने काम नहुने स्पष्ट पारिन् । अर्गानिक प्रोत्साहनतर्फ स्थानीय तहले लिएको नीतिमार्फत अर्गानिक प्रदेशमा जान सहज हुने अपेक्षाका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रोत्साहन कार्यक्रम नभए व्यवसायिक कृषकहरूलाई अगाढि बढाउन नसकिने मन्त्री केसीले जनाइन् । यसैबीच, सोमबारको संसदमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि पनि छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरूले अनावश्यक चालु शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्न दिएको सुझावको सुनुवाई नभएको बताएका छन् ।

सांसद विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भनिएपनि बजेटमा चारवटा शीर्षकमा साक्षरतातर्फ बजेट छुट्याइएको टिप्पणी गरे । साक्षरता दर कसरी वृद्धि गर्नेतर्फ कुनै कार्यक्रम नभएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । सांसद विष्टले बजेटको किताबमा सबै योजना प्रस्ट नभएकोप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । सांसद हिमबहादुर शाहीले बजेटका किताब जमेका पोखरी भएको टिप्पणी गरे । प्रतिपक्षीले सरकारको राम्रा काममा समर्थन गर्ने भन्दै उनले यस्तो कार्यशैलीले प्रदेशको समृद्धि नहुने जिकीर गरे ।

सांसद अमृता शाहीले तालिम–गोष्ठी, सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै बजेट छुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । वृद्धाश्रमका लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गर्दै उनले सडक बालबालिकाको लागि पनि मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । सांसद गोपाल शर्माले सामाजिक मन्त्रालयको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमलाई नपछ्याएको टिप्पणी गरे ।

धेरैजसो कार्यक्रम पोषणयुक्त कार्यक्रम भएको भन्दै उनले अभिमुखीकरण, समन्वय बैठक, क्षमता अभिवृद्धि तालिमजस्ता कार्यक्रममा मात्रै बजेट भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । बैठकको छलफलमा सांसद राजु नेपाली, पद्मा खडका, कृष्णा शाह, करवीर शाही, गणेशप्रसाद सिंह, झोवा विक, धर्मराज रेग्मी सहभागी भए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्