असारे विकासको चटारो

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई भ्याइनभ्याई छ । खर्च हुन नसकेको बजेट सक्न स्थानीय तहले धमाधम टेन्डर गरेर विकासे बजेटका लागि पेस्की निकासीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागेपछि बजेट सक्न सबैजसो स्थानीय तहमा तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण भइरहेका छन् । सबैजसो विषयगत शाखाले आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम सक्न बिहान, दिउँसो गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहमा आएको बजेट खर्च नभएको भन्दै रकमान्तर गरेर सजिलो काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । स्थानीय तहले स्वीकृत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके अर्को पटक घटेर आउने भन्दै जसरी पनि खर्च गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

गत असार १ गते कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा एउटै दिन २९ कार्यक्रम भएका छन् । कृषकलाई खेतीपातीको चटारो भएका बेला स्थानीय तहलाई बजेट सक्न भ्याइनभ्याई छ । ‘यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन ब्यस्त छौ,’ तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजालले भने, ‘लक्ष्य निर्धारण गरी सिस्टममा लैजान व्यवस्थित योजना बनाउँदै छौं ।’

खाडाचक्र नगरले जेठ अन्तिम साता नगरका ८ वटा स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माणका लागि ठेककाको काम सकेको जनाएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम टेन्डरको ढिलाइले हालसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेको नगर स्वास्थ्य संयोजक रवीन्द्र सेजुवालले बताए ।

कतियय योजनाको जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक भेला नगरेरै आफन्तलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नातावाद बढी नै देखिएको छ,’ नागरिक समाज कालीकोटका संयोजक कालीबहादुर मल्लले भने, ‘जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।’ उनले समयमा काम नगर्ने अन्तिममा हतारहतार गरेर काम गर्दा अनियमितता हुने गरेको जनाए ।

अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्टले स्थानीय तहमा सुशासन नारा र प्रचारमा मात्र सीमित रहेको दाबी गरे । ‘नीति, कार्यक्रम बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले नै क्रियाकलाप आफै गर्न जानु सुशासन प्रतिकूलको काम हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सुझाव लिन पनि जनप्रतिनिधिले कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकांश डोजरबाट खन्ने सडकको काम मात्र सकेका छन् । ‘केहीले त अचेल पनि काम गरिरहेको देखिन्छ,’ राप्रपा नेता लालबहादुर मल्लले भने, ‘जताततै मनपरी छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका योजना झन् लथालिंग बनेका छन् । उनले प्राविधिकसमेत फिल्डमा नभएको आरोप लगाए । असार लागेपछि उपभोक्ता समिति बन्ने, सम्झौता हुने, पेस्की लिने र सगै फर्स्यौटका कागजात मिलाउने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले आफूले गरेका काम र खर्चको विवरण ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता भएको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष कालीबहादुर विष्टले बताए । स्थानीय प्रशासन पनि स्थानीय तहमा भएका अनियमतिता रोक्न मूकदर्शक बनेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘मर्यादाक्रममा माथि हो भनेर प्रजिअलाई पनि वास्ता गर्दैनन्,’ नागरिक अगुवा वीरेन्द्रबहादुर बुढाले भने, ‘देखिने गरी कुनै काम भएको छैन ।’

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकल महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धि एवं भेला गर्न दिइएको बजेटमा समेत बिल भरपाई बढाउन लगाएर रकम काटेको एकल महिला मानव अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष पद्मा तिरुवालको गुनासो छ । ‘केही स्थानीय तहले बजेट आफैं खर्च गर्छौं, तपाईंहरू सहभागी मात्र हुन आउनुहोस् भनेका छन्,’ उनले भनिन् ।

निर्माणका कामका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिले डोजरमार्फत काम गराए पनि कामदारका किर्ते डोर हाजिरी उठाउने गरेको अधिवक्ता दमनराज बमको दाबी छ । ‘उपभोक्ता समिति दायाँबायाँ हात र खुट्टाले ल्याप्चे लगाउन र हस्ताक्षर मिलाउन व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता भेला नगरेरै मिलेमतोमा कोठाभित्रै समिति गठन गर्ने र काम नसक्दै डोर हाजिरी बनाएर रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उपभोक्ताका नाममा गरिने डोजर विकासमा पनि योजनामा काम नसकेरै कन्टजेन्सी (प्राविधिक खर्चबापत कट्टी गर्ने रकम) का नाममा बढी रकम कटौती गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

कतिपय योजनामामा योजना, लेखा र प्राविधिक फाँट जता कागजात गए पनि रकम माग्न कागजात अड्काउने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘कागज लिएर जता गए पनि जुकाको जस्तो गलो तन्काउँछन्,’ उपभोक्ता समितिमा बसेका एक सचिवले भने, ‘काम नगरे पनि प्रतिशत दिए योजना फरफार छिट्टै हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पलातामा विपद् कचहरी

सुक्खा/खडेरी, आगलागी, बाढीपहिरो, महामारीलगायत विपत्को सामना गर्न ९ बुँदे प्रतिबद्धता 
तुलाराम पाण्डे

पलाता, कालिकोट — सबैखाले विपद्बाट बच्न पलाता गाउँपालिकामा पहिलो पटक विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तर्नसम्बन्धी कचहरी सम्पन्न भएको छ । कचहरीमा गाउँपालिकाले सुक्खा खडेरी, आगलागी, बाढीपहिरो, महामारीलगायत विपतको सामना गर्न ९ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत पारित भएको छ । 

कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा आयोजित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कचहरीका समूहगत छलफल गर्दै सहभागी । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

कचहरी कर्णालीको पुराना न्यायिक थलो हो, जहाँ पीडक र पीडितलाई एकै थलोमा राखेर समस्या समाधान गर्ने चलन छ । त्यही कचहरीलाई आधुनिक रूपमा समुदायका समस्यामा सबैलाई एकै थलोमा राखेर छलफल गरी समस्या समाधानका उपायको खोजी गर्ने र योजना बनाउने गर्न थालिएको कचहरीका सञ्चालक विजय विश्वकर्माले बताए ।

सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणको सहभागितामा आयोजित विपद् कचहरीमा गाउँपालिकामा आउने सक्ने सबै खालका विपदको सामना गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने, गाउँपालिकामा हुने विपदको वर्गीकरण गरेर समाधान गर्न विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्ने, गाउँ तथा वडामा समावेशी विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी सक्रिय गराउने, थिर्पु, धौलागोह र खिनमा आकस्मिक उधार कक्षा निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

विपद् बाजा बजाएर नआउने भएकाले पूर्वतयारीका काममा जोड दिने गरी छलफल भएकाले कचहरी उपलब्धिमूलक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । उनले पलाता सबैखाले विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले यससँग जुध्न व्यवस्थित योजना बनाइने जनाए । उनले खाडा आगलागीपीडितका लागि आवास बनाउन गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×