कर्णाली प्रदेश बजेट :  स्थानीय तह खुसी, सांसद बेखुसी

‘पहिलो वर्ष बजेट असाध्यै कम परेको थियो, आगामी आवको बजेटमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई न्याय गरेको छ’
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आईतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा विगतको भन्दा सुधारिएर ल्याएको प्रतिक्रिया पनि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सांसदबाट आएका छन् । 

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

चालु आवमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४० करोड मात्रै उपलब्ध गराईएकोमा आगामी आवको बजेटमा बढाएर २ अर्व ६० करोड पुर्‍याइएको छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष स्थानीय तहका लागि न्यून बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा बढाएको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहले स्वागतयोग्य भनेका छन् । कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले सरकारले बजेट बढाउनु सकारात्मक पक्ष रहेको औल्याए । ‘पहिलो वर्ष अलमलकै वर्ष भयो, बजेट पनि असाध्यै कम परेको थियो,’ उनले भने, ‘आगामी आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई न्याय गरेको छ सरकारले ।’

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले बजेट नपुगेर योजना अलपत्र परेको अवस्थामा बजेट बढ्नु खुसीको कुरा भएको बताए । ‘प्रदेशको बजेट खर्च हुनै नसकेको बेला हामी बजेट अभावमा छट्पटिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेट बढाउनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो ।’ सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बजेटको आकार बढ्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताए । बजेट जनप्रतिनिधि केन्द्रित नभइ जनता केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद बेखुसी
कर्णाली सरकारले जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत २४ निर्वाचन क्षेत्रलाई ८७ करोड बजेट छुट्याएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १७ लाख ५० हजार बजेट पर्ने गरी छुट्याईएको छ । प्रदेश सांसदले भने चालु आवको जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटभन्दा झन् घटाएर बजेट ल्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बजेट निर्माणकै क्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड बजेट पर्ने गरी जनता सडकमा बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको सांसदहरूको गुनासो छ । प्रदेश सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले जनता सडक अन्तर्गतको रकम एकदमै थोरै आएको भन्दै आफूहरूले १० करोड बनाउनका लागि निवेदन समेत दिएको बताए । ‘पहिलेदेखि नै सुझाव दिँदै आएका हो सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘एक करोड भन्दा तलका योजना नगर्ने भनेपछि त दुई करोडले कस्ता सडक बन्लान् र ?’

सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले संघको सिको गर्दै जनता सडकमार्फत सांसदलाई बजेट दिएको बताए । ‘यो बजेट थोरै हो,’ उनले भने, ‘कतै कार्यान्वयन गर्न नै नसकिने योजनामा बजेट छन् भने गर्न सकिने योजनामा यति कम बजेट हुन दुःखद हो ।’ सांसद रातो कामीले जनता सडक कार्यक्रम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रम भएकाले बजेट बढी हुनुपर्ने धारणा राखे । पुर्वाधारलाई नै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको सरकारले यही पुर्वाधार विकासमा कम बजेट छुट्याउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

कतै बजेट बढ्यो, कतै घट्यो
कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाखको बजेटमा केही योजनामा रकम चालु आव भन्दा घटाएर ल्याइएको छ । केही योजनामा भने बढाएर सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

चालु आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ अर्ब बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षका लागि भने घटाएर दुई करोड १७ लाख ५० हजार बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा चालु आवमा ११ करोड रहेकोमा आगामी वर्षको बजेटमा भने २१ करोड छ । प्रदेश सरकारले ३ बस्तीमा मात्रै आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न चालु आवमा ९ करोड छुट्याएकोमा यसपटक भने ३ करोड ७५ लाख छुट्याएको छ ।

विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमका लागि चालु आवमा २१ करोड छुट्याएकोमा क्याम्पसमा आवश्यक पुर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि ४ करोड ८० लाख मात्रै विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, चोरजहारी र रास्कोटमा रंगशाला निर्माण, क्रिकेट रंगशाला र कवर्ड हलको सम्भाव्यता अध्यययन गरी निर्माणको काम गर्न ११ करोड बजेट छुट्याएको छ । जबकी चालु आवमा प्रादेशिक रंगाशाला निर्माण गर्न र वहुउदेश्यीय रंगाशाला निर्माण गर्न मात्रै १५ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

चालु आवमा साना तथा मझौला उद्योग ग्राम स्थापना गर्न २२ करोड छुट्याएको सरकारले यही शीर्षकमा आगामी वर्षको बजेटमा ६ करोड मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ । जडीबुटीलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आवमा १८ करोड बजेट छुट्याएको सरकारले विभिन्न जडिबुटीको खेती गरी रोजगारी तथा आयआर्जनको अभियानका लागि भने १० करोड मात्रै छुट्याएको छ ।

१५ सडकमा ३० करोड
सल्यान– कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा जिल्लाका १५ सडकमा ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोड्ने ४ र अन्य ११ सडकमा रकम विनियोजन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले ढोडचौर–मैदुपोखरी–सल्लीबजार, त्रिबेणी–लुहाम–काभ्रा–कालीमाटी–बोटेचौर, खलंगा–जयतपानी–बालुवासंग्रही र सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसिकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै खलंगा–जयतपानी–बालुवासंग्रही र सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसिकोट सडकमा ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै अन्य सात सडक योजनामा १० करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेट गत वर्षको वहुवर्षीय र क्रमागत योजना अनुसार नै सुनिश्चित गरिएको हो । उनका अनुसार पर्यटकीय र कृषि सडकको बजेट आउन बाँकी छ ।

जिल्लाका १० वटै तहलाई प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँग जोड्न आवश्यक भएकाले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले मुख्य चार र अन्य सात सडक निर्माणको काम सम्पन्न भए जिल्लाका सबै स्थानीय तह प्रदेश राजधानीसँग जोडिने जनाए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत गरिएका कर्णालीका २४ योजनाको लागि एकमुष्ट १ अर्व २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम अनुसार एउटा योजनामा करिव ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सडकका साथै शारदा नदीबाट विभिन्न ठाँउमा खानेपानी पुर्‍याउनेगरी प्रदेश सरकारले जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै नदी नियन्त्रण, विद्युत्, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रमा जिल्लामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुन योजनामा कति बजेट छुट्याइएको हो भन्नेबारे केही दिनमा जानकारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजनाविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — सोरु गाउँपालिकाले चालु आवमा सञ्चालन गर्न लागेका दुई ठूला सडक र तीन स्वास्थ्य भवन निर्माणविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सिपगाउँदेखि सिरुपाटा र धुपीभीई सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । 

व्यवसायी कर्णजंग शाहीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । दुवै सडक निर्माणका लागि ३१ कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएका थिए । ६७ प्रतिशत रकम घटेको रारा जीवन कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ठेक्का स्वीकृत नगरी बोलपत्रमा घट्दै नघटेको निसान/हिमाल जेभीलाई ठेक्का पारिएको उनको आरोप छ । गाउँपालिकाले निसान/हिमाल जेभीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

ठेक्का खोलिसकेपछि घटेको फर्मको ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्ने नियम भए पनि कानुनबमोजिम भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको शाहीले दाबी गरे । सिप–सिरुपाटा र धुपीभीई सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले गत वैशाख ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

सिपसिरुपाटा सडकका लागि ८९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र धुपी–भीइ सडकका लागि ८१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा तारेख थाम्नुपर्ने अवस्था आएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असावधानीले योजनाको ठेक्कामा समस्या आएको जनाए ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि सडक निर्माणमा अन्योल भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिका अनुसार विवादले गत आवदेखि निर्माण सुरु गरिएको सिपगाउँदेखि पुरुमुरु हुँदै सोरुकोट जोड्ने सडक निर्माणको काम पनि अलपत्र छ ।

सोरु गाउँपालिकाको वडा १, २ र ३ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्कासमेत प्रक्रियागत नभएको भन्दै पदमबहादुर शाहीलगायत ५ ठेकेदारले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि प्रतिभवन ३८ लाखका दरले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

सोरु गाउँपालिकाको सडक र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै मुद्दा दायर भएको जिल्ला अदालतका डिठ्ठा जनक बुढाले बताए । उनका अनुसार मुद्दामाथि आवश्यक छानबिन सुरु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्