२५ सयलाई रोजगारी

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यक्रमअर्न्तगत पहिलो चरणमा जाजरकोटका २५ सय युवा/युवती रोजगारीमा जोडिएका छन् । 

भेरी नगरपालिका ३, थाप्लेचौरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती । तस्बिर : भीमबहादुर/कान्तिपुर

कार्यक्रमको मापदण्डअनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार रोजगारीमा जोडिएका हुन् । भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले आइतबार कार्यक्रम आरम्भ गरे । वडा ३, थाप्लेचौरमा गोरेटो बाटोको निर्माणसँगै कार्यक्रम थालनी गरिएको हो । बेरोजगारलाई वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको कार्यक्रममार्फत थाप्लेचौरदेखि स्याँलासम्मको गोरेटो बाटो निर्माण हुनेछ । नगरपालिकाले रोजगार कार्यक्रमलाई १३ वटै वडामा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै शिवालय गाउँपालिकाले पनि गत साता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअर्न्तगत वडा १ र ९ बीचको मोर्कखोला कजवे निर्माण सुरु गरेको थियो । भेरी नगरपालिकामा रोजगारीका लागि ७५ सयले बेरोजगारले आवेदन दिएको रोजगार संयोजक रेश्मी राईले बताइन् । प्राप्त आवेदनका आधारमा भेरीले साढे ५ सय जनालाई पहिलो चरणमा रोजगार दिएको उनको भनाइ छ ।

‘रोजगारीका लागि १३ वटै वडामा योजना छनोट गरी निर्माण सुरु गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक वडामा ४ लाखका दरले रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ कार्यक्रमका लागि गोरेटो बाटो, सरसफाइ, भवन, खानेपानी, व्यवसायिक कृषि उत्पादन, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणलगायत योजना छनोट भएका छन् । एउटा वडामा १५ देखि ३० बेरोजगारले दैनिक ६ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ ज्याला पाउनेगरी रोजगारी पाएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रमअनुसार मजदुरले दैनिक ७ घण्टा काम गरेबापत ज्याला पाउनेछन् । कार्यक्रमका लागि भेरी नगरपालिकामा ५३ लाख बजेट उपलब्ध भएको छ । भेरीले कार्यक्रमका लागि १३ योजना निर्माण गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमबाट जिल्लाभर पहिलो चरणमा २५ सय बेरोजगारले २० दिनसम्म रोजगारी पाउने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नलगाड नगरपालिकामा ४२ लाख, कुशे गाउँपालिकामा ३६ लाख, शिवालयमा २९ लाख र बारेकोट गाउँपालिकामा ३३ लाख रुपैयाँ अख्तियारी आएको छ । कार्यक्रमका लागि जिल्लामा साढे २ करोड बजेट भित्रिएको छ ।

बजेटको ७० प्रतिशत रकम श्रमिक ज्याला र अन्य रकम औजार तथा सामग्री खरिदलगायत कार्यमा खर्च हुने भएको छ । रोजगारीका लागि ७ स्थानीय तहमा ३० हजार बढीले आवेदन दिएको पाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्राथमिकतामा परेन औद्योगिक क्षेत्र

मोहन बुढाऐर

धनगढी — एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र नभएको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा औद्योगिक विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उद्योग व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । 

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा । तस्बिर : कान्तिपुर

उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले आयात घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका कार्यक्रम बजेटमा नआएको बताए । ‘उद्योगको विकास नगरी प्रदेशको विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले यो कुरालाई मनन् गर्न सकेको जस्तो लागेन ।’ उनले यो क्षेत्रका उद्योग व्यवासायी लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको माग राख्दै आएको बताए ।

उनले कृषि, वन, जडीबुटी, पर्यटन उद्योगको सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको औद्योगिक विकासका लागि बजेटमा ठोस निती र कार्यक्रम आउन जरुरी रहेको बताए । उनले बजेटमा एक स्थानिय तह एक उद्योग उत्पादन नारामा आएको बताए । कुन स्थानीय तहमा कुन उत्पादनमुखी कार्यक्रम गर्न सकिन्छ त्यसको सम्भावना अध्ययन नगरी लोकप्रियका लागि मात्रै नारामा ल्याइएको बताए ।

‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन र एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ नवीनतम उद्योग स्थापना’का लागि ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्प कुँवरले उद्योग क्षेत्रलाई भन्दा कृषि , सडक , खानेपानी , सिँचाइ ऊर्जा र तटबन्धमा बढी प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘बजेटमा ठूलो उद्योगलाई प्रोत्साहनमुखी छैन,’ उनले भने, ‘साना घरेलु र लघुउद्यम विकासका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।’ बजेटमा बेतबास, दुना टोपरीलगायत उद्योग व्यवसायका लागि ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । घरेलु उद्योग सवलीकरणका लागि २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि बजेटले वातावरण तयार नगरेको बताए । उनका अनुसार अहिले यस क्षेत्रमा ठूलो उद्योगका लागि जग्गाको उपलब्धतामा समस्या छ । ‘उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले जग्गा पाउन सकेका छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार बजेट तथा नीति कार्यक्रममा ठूला उद्योगका लागि जग्गा, बिजुली, करलगायतमा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो ।’

उनले यस क्षेत्रले सम्भावना बोकेका पर्यटन उद्योग विकासका कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । पर्यटनका क्षेत्रमा खप्तड र रामारोसन पर्यटकीय होमस्टे र पूर्वाधार निर्माण योजना बजेटमा समेटिएको छ । अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको भण्डारीले बताए । बजेटमा धार्मिक करिडोर विकासका लागि १३ करोड ५२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी जडीबुटी उद्योगमा अपार सम्भावना रहेको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १० करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । डोटी, बाजुरा र कञ्चनपुरमा हाइटेक सञ्चालनका लागि १ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT