खुल्दै नखुलेको संस्थालाई बजेट

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा केही जनप्रतिनिधिका आफन्तको स्वार्थमा बजेट र स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत ४७ लाख ६३ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ अनियमितता भएको औँल्याएको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — चौकुने गाउँपालिकाले अघिल्लो असार १० मा सार्वजनिक गरेको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम आयव्यय अनुमानको पहिलो बुँदामा चौकुने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर त्यति बेला त्यो नामको सहकारी नै जन्मिएको थिएन ।

बजेट पाएको करिब ८ महिनापछि २०७५ फागुन १ मा सहकारी गाउँपालिकामा दर्ता गरियो । सहकारीको अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीका सहोदर भाइ गोरखबहादुर शाही बने । सचिवचाहिँ एलजी कन्स्ट्रक्सनमा गोरखबहादुरका व्यापारिक साझेदार रहेका लालमणि धमला । सदस्यमा गाउँपालिकाकै कर्मचारी पदम शर्मा पनि चुनिए ।

जन्मिनुअघि नै बजेट पाएको सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ‘आफ्नो नाममा’ विनियोजित रकम निकासाको माग गर्‍यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले सहकारीका नाममा हचुवामा यति ठूलो रकम निकासा नगर्ने अडान लिए । भन्छन्, ‘म सरुवा भएर भर्खरै आएकाले सबै कुरा बुझ्नै बाँकी छ, कसरी रकम निकासा गर्नु ?’

पौडेलका कारण गाउँपालिकाको ४० लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म निकासा भएको छैन । तर शाही दाजुभाइको सेटिङमा चौकुनेमा अरू बजेट भने मनलाग्दी खर्च गरिएको छ । नजन्मिँदै बजेट पाउने अर्को संस्था हो– बेतान कर्णाली बहुउद्देश्यीय कृषक समूह । चालु वर्ष सिँचाइ, खानेपानी, मूल सुधार शीर्षकमा उक्त समूहका नाममा ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर बजेट छुट्ट्याएको चार महिनापछि कात्तिक २०७५ मा मात्र त्यो समूह जन्मियो ।
गाउँपालिकाको वडा नं. ३, शोभानचौरमा गठन भएको समूहमा अध्यक्ष बने वडा नं. ७ निवासी गोरखबहादुरका व्यापारिक साझेदार लालमणि । ‘हामी जनप्रतिनिधिले त यहाँका लागि आएको बजेटमा स्थानीय मान्छे अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौँ,’ ३ नम्बर वडाध्यक्ष गणेश राना भन्छन्, ‘तर सुनुवाइ भएन ।’ समूहले वडा कार्यालयबाट कात्तिक ११ गते सम्झौताका लागि सिफारिस लगेर अहिले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले पेस्कीस्वरूप २ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएको छ । समूहका नाममा लालमणि र गोरखबहादुरले केही स्थानीयलाई संलग्न गरी लोकल कुखुरा र टर्की पालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।

गोरखबहादुरका नाममा मोटिभ कन्सल्टेन्सी प्रालि पनि दर्ता छ । त्यो कम्पनीलाई गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा दुईवटा पुलको सर्भे डिजाइनको जिम्मा दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यसबारे भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाले नियमको पालना नगरी रकम भुक्तानी गरेको छ, अत: कैफियतमा उल्लिखित प्रमाणसमेत संलग्न गरी खर्चलाई नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले मोटिभसहित १० वटा कम्पनीलाई सर्भे, गुरुयोजना निर्माण, कार्यविधि तयारी, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन, डकुमेन्ट्री निर्माण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत कामको जिम्मा दिएको थियो । यसमा ४७ लाख ६३ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ अनियमितता भएको औँल्याइएको छ । गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मोटिभलाई अध्यक्षको दबाबमा प्रक्रियाबिनै कामको जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको फाइदा अन्य कम्पनीले पनि लिए जसकारण ठूलो रकम अनियमित तवरले भुक्तानी भयो ।

गोरखबहादुरको कम्पनी एलजी कन्स्ट्रक्सनले चालु वर्ष ४० लाख रुपैयाँ लागतको चौकुने सभाहल निर्माणको ठेक्का पाएको छ । अरूभन्दा ३४ प्रतिशत कम कबोलमा परेको उक्त ठेक्का मिलेमतोमा पारिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘हुन त कम अंकमा बोलिएकाले उहाँलाई यसमा खासै फाइदा छैन,’ गाउँपालिकाका लेखापाल खेमराज शर्मा भन्छन्, ‘तर यही योजना पार्न मिलेमतो भएको हल्ला व्यवसायीबीच चलेको थियो ।’
गोरखबहादुरको प्रभाव यत्तिमै सीमित छैन । गाउँपालिकाले १० वटै वडालाई लक्षित गरी यही आर्थिक वर्षमा चौकुने बृहत् खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अवधारणा अघि सारेको छ । संस्थाको अध्यक्ष बनेका छन्– उनै गोरखबहादुर । ‘बृहत्’ का नाममा गाउँपालिकाभरिका अन्य खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई मातहत राख्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्थाले गति लिन सकेको छैन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला मगरले भनिन्, ‘यो संस्थाको औचित्यबारे मलाई केही थाहा छैन, अध्यक्षज्यूले खै के सोचेर बनाउनुभएको हो, उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ ।’

बृहत् खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अवधारणाले मूर्तरूप लिन नसके पनि गोरखबहादुर घाटगाउँ खानेपानी लिफ्ट उपभोक्ता संस्थामा भने अध्यक्ष छन् । उक्त आयोजनामा अहिले ४४ लाख लागतको ट्यांकी र २९ लाख लागतको स्यामपोइल निर्माणको काम भइरहेको छ । ट्यांकी निर्माणमा ३३ प्रतिशत घटेर पाण्डव कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । स्यामपोइलको ठेक्का भने लागत अनुमान गरिएकै रकममा तप्त निर्माण सेवाले लिएको छ । ठेक्का पाण्डवले लगे पनि काम गोरखबहादुर आफैँले गर्ने गरी मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले नाम मात्र तप्तको छ, काम अध्यक्ष आफैँले गरिरहनुभएको छ ।’ तप्तका प्रोप्राइटर दीपु सार्कीले भने सम्झौताअनुसार काम आफैँले गरिरहेको दाबी गरे ।

शाही गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि गोरखबहादुर मात्र होइन, परिवारका अन्य सदस्यले पनि लाभ उठाएका छन् । गत वर्ष वडा नं. १० को अमलाटाकुरा तटबन्धका लागि गाउँपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय मान्छे हुनुपर्छ भन्दै धेरैले आवाज उठाएका थिए । वडाध्यक्ष शंकर कामी पनि सुरुमा स्थानीयकै पक्षमा लागे । तर अध्यक्ष शाहीले पञ्चपुरी नगरपालिका–४, बरैंचे निवासी दिदी राजु शाहीका नाममा सिफारिस पठाउन भनेपछि सबै चुपचाप बस्न बाध्य भए ।

‘हुन्न भनौँ भने अध्यक्षकी आफ्नै दिदी, सिफारिस कसरी नगर्नु,’ उनले भने, ‘दाबीविरोधको निवेदन पनि कसैले हालेनन्, त्यसपछि मैले नै उपभोक्ता समिति अध्यक्षका लागि सिफारिस पठाएँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदैँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गरे।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो। स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी संघको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिलका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम संघीय लोकसेवाबाट गराउन खोज्ने तथा संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले सरकार संघीयता र संविधानको भावना विपरीत जान लागेको हो कि भन्ने भान भएको टिप्पणी गरे।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, महेश्वरराज गहतराज, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, डिला संग्रौला, पम्फा भूषाल, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामालगायतले लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएकाले रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए।
पछिल्लो विज्ञापनले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदैँ उनीहरुले उठेको विवादको समाधान संविधानअनुरुप नै हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्