स्थानीय तहले बुझाएनन् राजस्व

स्थानीय तहले राजस्व संकलन हुनासाथ ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । समयमै राजस्व नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ ।

स्थानीय तहले ढुंगा गिट्टी बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाएमा ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । 'स्थानीय तहले राजस्व नै उठेको छैन भनेका छन्,' उनले भने, 'राजस्व नउठेको भए त गत आर्थिक वर्षको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा थुपारेर राखेको हुनुपर्‍थ्र्यो, तर प्रयोग भइरहेको छ ।'

सुर्खेतका स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राजस्व संकलन भइरहेको जनाएका छन् । केही स्थानीय तहले अमानतमा र केहीले ठेक्कामा दिएर राजस्व संकलन गरिरेहका छन् ।

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म ३६ लाख १७ हजार राजस्व अमानतबाटै संकलन गरेको राजस्व उपशाखाका नायव सुब्बा गीता चपाईंले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वडा नम्बर १, २, १३ र ११ बाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन भइरहेकोमा वडा नम्बर ११ बाट भने रकम प्राप्त भएको छैन । उनले प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाएको भने पनि प्रदेशमा रकम भने जम्मा नभएको पाइएको छ ।

लेकवेशी नगरपालिकाले कुनै खोलाको अमानतमा र कुनै खोलाको ठेक्काबाट राजस्व संकलन गरिरहेको लेखापाल द्रोणदेव वनले बताए । नगरपालिकाले चिंगाड खोलाको दुईवटा प्याकेजको एउटै निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ । राजिता निर्माण सेवाले ६० लाखमा दुईवटै प्याकेजको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने जिम्मा लिएको उनले जानकारी दिए ।

लेखापाल वनका अनुसार गार्साचिंगाड वगरको २७ लाख ८७ हजारमा न्यू हरि निर्माण सेवाले राजस्व संकलनको जिम्मा लिएको छ । त्यस्तै खहरेखोलाको १० लाख ७८ हजारमा विन्दवासिनी निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको छ । रातेखोला र गमखोलामा भने अमानतबाट प्रति घनमिटर १ सय ५ रुपैयाँका दरले राजस्व उठाइएको छ ।

'ठेकेदारले पहिलो किस्ता बुझाइसके,' उनले भने, 'दोस्रो किस्ता वैशाख १५ सम्म बुझाएपछि हामी त्यो रकमको ४० प्रतिशत प्रदेशमा दिन्छौँ ।' चिंगाड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म ढुंगा, गिट्टी बालुवाबाट राजस्व नै संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गर्ने काम अघि बढेको बताए । इआइएबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने देखिएमा उत्खनन गर्न नदिईने उनको भनाइ छ ।

चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले ठेक्का कसैले नलिएकाले राजस्व नउठाएको बताए । उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न दिईएको छैन । 'सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,' उनले भने ।

भेरीगंगा नगरपालिकाले करिब ४७ लाखमा मालिका निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ । उक्त निर्माण सेवाले ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकामा बुझाइसकेको नगरपालिकाका सबइन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीले जानकारी दिए । गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाले ठेकेदारबाट अन्तिम किस्ता बुझाएपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने जनाएका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकाले केवाईसी फारम भर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशमा राजस्व बुझाउन केही ढिला भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खड्काले जनाए ।

–चाँदनी कठायत