डोजर प्रतिबन्धपछि अलमल

विप्लव महर्जन

सल्यान — सरकारले १ करोडभन्दा कम बजेट भएका सडकमा डोजर लगाउन प्रतिबन्ध गरेपछि स्थानीय तह अलमलमा परेका छन् । डोजर लगाएर काम सञ्चालन भइरहेका ती सडक योजनामा अब के गर्ने भन्ने अन्योल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सल्यानको उत्तरी भेगमा सडक खन्दै एस्काभेटर । जिल्लामा साना–ठूला सबैखाले सडक खन्न डोजर प्रयोग गरिँदै आएको छ ।तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर 

जिल्लाका १० स्थानीय तहले साना सडकमा पनि डोजर प्रयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म ती सडकमा करिब ४० प्रतिशत काम भइसकेको छ ।

बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म मल्लले सरकारले गरेको निर्णयले सडकको काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारी होस्, कामका लागि विदेश जान नपरोस् भनेर गरिएको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘तर काम गर्ने मजदुर भेटिँदैनन्, डोजरले जस्तो काम पनि छरितो हुँदैन, यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले सरकारको यस्तो निर्णयले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न समस्या भएको बताए । स्थानीय तहले एउटा निर्णय गरेको र संघीय सरकारले अर्कै निर्देशन दिँदा अन्योल भएको उनको भनाइ छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाले सडकका टुक्रे योजनामा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उनका अनुसार ५ लाखमुनिका योजना उपभोक्ता समिति र त्यसभन्दा माथिका योजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाइएको छ । ‘हामीले केन्द्र सरकारको निर्णय माने पनि उपभोक्ता र ठेकेदारले मान्लान् भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि डोजर लगाउनैपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

छत्रेश्वरी गाउँपालिकासँग आफ्नै डोजर छ । यस्तो अवस्थामा एक करोडमाथिका सडक योजना तर्जुमा गरी आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने उसको तयारी छ । ‘यस्तो अवस्थामा साना योजनामार्फत काम गर्ने उपभोक्तालाई मर्का पर्न सक्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्काले भने ।

सल्यानमा डोजर प्रयोग गरेर मान्छेले काम गरेको भनी हाजिरी देखाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा त्यो प्रवृत्ति झन् मौलाउने स्थानीय तहको चिन्ता छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउने सरकारको निर्णयले गाउँपालिकाको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न हम्मे हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले रोक लगाउँदा लगाउँदै पनि वृक्षरोपण गर्ने सर्तमा डोजर लगाएर सडक निर्माण भइरहेको छ । ‘केही वर्षदेखि मानिसले सडक खन्न छाडिसके, सबै काम डोजरले गर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनताको मागअनुसार स–साना सडक योजना बनाएका थियौं, अब ती योजना कहिले पो सकिने हुन्, थाहा छैन ।’

शारदा नगरपालिकाले भने डोजर प्रयोगलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२५ लाखको मकै बीउ बिक्री

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चारवटा स्थानीय तहका किसानले करिब २५ लाख रुपैयाँको मकैको उन्नत बीउ बिक्री गरेका छन् । मुसीकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले उक्त परिमाणको बीउ बिक्री गरेका हुन् ।

रुकुम पश्चिमका किसानले बिक्री गरेको मकैको उन्नत बीउ गाडीमा लोड गर्न सडक छेउमा गाडी पर्खिंदै ।तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

ती स्थानीय तहबाट असोज र कात्तिक महिनामा भित्र्याइएको रामपुर कम्पोजिट, अरुण–४, मनकामना–३ र देउती जातको ५२ दशमलव ६६ मेट्रिक टन मकैको बीउ बिक्री भएको हो ।

यसका लागि ११ समूह तथा सहकारीमा किसानहरू आबद्ध छन् । जिल्लाभित्र र बाहिरका बीउ कम्पनी, एग्रोभेट तथा सप्लायर्सले बीउ खरिद गरेका हुन् । क्षेत्रीय बीउबिजन प्रयोगशाला खजुरा बाँकेमा ल्याब परीक्षण गरिएपछि मात्रै किसानले मकैको बीउ बिक्री गरेका छन् ।

किसानले रामपुर कम्पोजिट र अरुण–४ प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ, मनकामना–३ र देउती प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँका दरले बिक्री गरे । स्थानीय किसान तेजबहादुर बटालाका अनुसार रामपुर कम्पोजिट २९ दशमलव ९१५ मेट्रिक टन र अरुण–४ जातको ८ दशमलव ४ मेट्रिक टन, मनकामना–३ जातको ११ दशमलव ९४४ मेट्रिक टन र देउती १ दशमलव ८१३ टन बिक्री भएको छ ।

‘यसअघि नै बीउ कम्पनीसँग भएको बीउ खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार हामीले मकैको बीउ बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बीउ कम्पनीले हाम्रो घरसम्मै आएर खरिद गरी लिएका छन् ।’ यस वर्ष पञ्चशक्ति बीउ कम्पनी धनगढी, रुकुमेली एग्रोसिट दाङ, साइकुमारी एग्रोभेट र ओली सप्लायर्सले बीउ खरिद गरेको उनले बताए ।

जिल्लाको मकैको बीउको उमार शक्तिका आधारमा किसानले थप मूल्यसमेत पाएका छन् । ल्याब परीक्षणको क्रममा ८० प्रतिशत बढी उमार शक्ति भएको पाइएमा प्रतिकेजी २० पैसा थप्ने बीउ कम्पनीसँग किसानले सम्झौता गरेका थिए । मकैको बीउमा ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म उमार शक्ति रहेको उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम कृषि उद्यम केन्द्रका कृषि व्यवसाय सल्लाहकार राजु लामिछानेले बताए ।

‘बीउको औपचारिक कारोबार सुरु भएपछि बीउ बिक्रीमा सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यावसायिक रुपमा बीउ उत्पादनमा लाग्ने किसान लाभान्वित भएका छन् ।’ औपचारिक रूपमा बीउ बिक्री सुरु भएपछि किसानले उत्पादन गरेको बीउ सजिलै बिक्री हुने र खरिदकर्तालेपनि सजिलै पाउने वातावरण बनेको उनले बताए ।

लामिछानेका अनुसार किसानसँग मकैको अरू बीउ पनि बिक्री हुने क्रममा छ । बीउ खरिद गरेका कम्पनीले समूह तथा सहकारीको खातामा एकमुष्ट रकम जम्मा गरिदिन्छन् । समूह तथा सहकारीले बीउको आधारमा किसानलाई नगद वितरण गर्छन् । यी समूह तथा सहकारीलाई किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमले सिँचाइ, कृषि औजारदेखि आवश्यक तालिम र बीउ भण्डारणका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत सहयोग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्