पूर्वाधार निर्माणलाई ६८ करोड

कुनैमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कुनैमा सम्झौता गर्ने काम भर्खर सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५० लाख रुपैयाँ सम्मको बजेट भएका कार्यक्रम शिक्षा विकास निर्देशनालयले हेर्ने भएको छ । निर्देशनालयले ५४ करोड २० लाखको कार्यक्रम हेर्ने अख्तियारी पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कताबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्यौलता थियो ।

मंसिर महिनामा मात्रै निर्देशनालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने टुंगो लागेको निर्देशनालयका उपसचिव विष्णु गोतामेले जनाए । ‘हामीले पुसको दोस्रो हप्ता मात्रै कार्यक्रमको अख्तियारी पाएका

थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बल्ल कामको सम्झौता भइरहेको छ, काम सुरु हुन लगभग यो महिनाको अन्तिम लाग्छ ।’

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, खेलकुद मैदान निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदेशका करिव दुई सय १० विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा विकास गर्ने योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा आवाशीय विद्यालय निर्माण गर्न आठ करोड बजेट छुट्याएको छ । रुकुम, कालिकोट, हुम्ला र सुर्खेतमा रंगशाला निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २४ वटा खेलकुद मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्न दुई करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुगु, डोल्पा र हुम्ला बाहेकका सात जिल्लाका विद्यालयमा रहेका कार्यक्रमको सम्झौता भइरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव विष्णु गोतामेले जनाए । यसअघि भवन डिभिजन कार्यालयले दिएको नक्सा नै स्वीकृत भएको उनले जनाए ।

प्राविधिक पुगेको ठाउँमा प्राविधिकसँगै र नपुगेको ठाउँमा स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर त्यहीँका प्राविधिकको समन्वयमा काम गर्ने उनले बताए । सम्झौता भइसकेको र लागत ईस्टिमेट अनुसार काम अघि बढ्ने उपसचिव गोतामेले जनाए ।

विद्यालय र शैक्षिक सुधारका लागि योजना र बजेट छुटिइसक्दा पनि अन्यौलताकै बीच निर्माणकार्यको प्रकृया ढिलागरी सुरु भएको छ ।

अन्योलसँगै ऐन, नीतिनियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउँदै काम अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पनि निर्माण प्रक्रिया ढिला गरि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष शिक्षा सञ्चालित १० विद्यालयको भौतिक मर्मतका लागि ५० लाख, २४ सामुदायीक क्याम्पसको पुर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले छुट्याएको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रगत प्रदेश स्तरिय नमुना ३२ विद्यालय विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लामा स्नातक तहको प्राविधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुर्वाधार विकासमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमा १० विद्यालय समेटिने भएका छन् । एक सय विद्यालयको भौतिक सुविधा निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २४ विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न सात करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले काम गर्नका लागि निति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका नहुँदा प्रक्रिया सुरुवातमा केही ढिलाइ भएको बताए ।