कानुन बनाउँदै स्थानीय सरकार

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लाका चार स्थानीय तहले विभिन्न कामकाज र सेवा प्रवाह सहज बनाउन धमाधम कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले ऐन, नियम र निर्देशिका निर्माणलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारले धेरै कानुन निर्माण नगरेकाले समस्या भएको जनाएका छन् ।

स्थानीय तह गठन भएको करिब डेढ वर्षमा छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले विभिन्न कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन् । छायानाथ–रारा नगरपालिकाले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रथम र दोस्रो नगरसभाबाट १० ऐन, पाँच नियमावली तथा १९ कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म ३४ कानुन पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । नगरले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि–व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, कृषि ऐन, नगर स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन र नगरपालिका पूर्वाधार विकासलगायत ऐन पारित गरिएको नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार ऐन र नियमावली बनाउँदै लागू गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्था भएकाले र प्रदेश तथा संघीय सरकारले धेरै कानुन नबनाएकाले केही कानुन निर्माणमा समस्या भएको छ ।’

मुगमकार्मारोङ गााउँपलिकाले अहिलेसम्म तीन ऐन, दुई निमावली र चार निर्देशिका तथा कार्यविधि पारित गरिएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालका अनुसार आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन पारित गरिएको छ । गाउँ कार्यपालिका कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजन नियमावली पारित गरिएको उनले जनाए । आगामी चौथो गाउँसभामा स्थानीय शिक्षा नियमावली, न्यायिक समिति ऐन र सहकारी ऐन प्रस्तावका रूपमा लैजाने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सोरु गाउँपालिकाले १८ कानुन गाउँसभाबाट पारित गरेको छ । त्यस्तै खत्याड गाउँपालिकाले १४ कानुन बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले जुनसुकै काम कारबाही तथा सेवा प्रवाह गर्दा पनि स्थानीय तह अनुकूल कानुन बनाएर मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विभिन्न कारणले केही कानुन निर्माणमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तत: तकसेरा नै केन्द्र

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुमपूर्व — सरकारले २०७३ मा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र कोलमा तोकेसँगै सुरु भएको केन्द्र विवाद बल्ल समाधान भएको छ । केन्द्र कोल बनाइएको विरोधमा उत्रिएको तकसेरामै शुक्रबार गाउँपालिका केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ ।

स्थानीय तह घोषणा र अस्थायी केन्द्र तोकिएसँगै १० र ११ नम्बर वडाका बासिन्दा तकसेरा केन्द्र हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका थिए । कोलमा तोकिएको अस्थायी केन्द्रसमेत तकसेराका बासिन्दाले उद्घाटन गर्न दिएका थिएनन् ।

गाउँसभामा भएको मतदानमार्फत गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र टुंगो लगाइएको हो । गत साउन १० मा बसेको गाउँसभामा गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो लगाउन मतदान भएको थियो । मतदानले दुई तिहाई मत तकसेराको पक्षमा दियो । ६९ मत खसेकामा ४७ मत तकसेराले पायो भने २२ मत कोलको पक्षमा खस्यो । मतदान हुनुपूर्व वडा १३ पनि गाउँपालिका केन्द्रका लागि उम्मेदवार थियो । अन्तत: १३ नम्बर वडाले गाउँपालिकाको केन्द्रका लागि दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि तकसेराको पल्ला भारी भयो । गाउँसभाको निर्णय प्रदेश हुँदै संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको थियो ।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्ने स्थानीय तहको निर्णय सदर गर्दै पुथाउत्तरगंगा–१० तकमा स्थायी केन्द्र बनाउन गरेको निर्णय राजपत्रमा छापिएपछि शुक्रबार तकमा गाउँपालिका कार्यालय तथा त्यस मातहतका कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो । रुकुमकोट जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले केन्द्रको उद्घाटन गरे ।

गाउँपालिकाको केन्द्रको टुंगो लागेसँगै अब विकास निर्माणमा सहजता हुने गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद घर्तीमगरले बताए । ‘निर्वाचन हुनुअघिदेखिकै समस्या स्थानीय रूपमै समाधान भयो,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रसम्बन्धी विवादका कारण अन्य कामकाजमा असहजता आउने छैन ।’ उनले अब आफू नियमित कार्यालय जाने पनि बताएका छन् ।

यसअघि अध्यक्ष आफैं पनि गाउँपालिका कार्यालय जान छाडेका थिए । साउन १० गते भएको मतदानले तकसेरा केन्द्र पास गरेपछि साबिकको कार्यालयमा जान छाडेका अध्यक्ष घर्तीले गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि अब गाउँपालिकाले गति लिने बताए ।

‘स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएसँगै सुरु भएको समस्या अब समाधान भयो, हरेक कामकाजका क्रममा यही समस्याले हैरानी बेहोर्नुपथ्र्यो, अब त्यसो हुँदैन । हामी विकासमा अघि बढ्छौं,’ अध्यक्ष घर्तीले भने । लामो समयसम्म चलेको विवाद समाधान भएको दाबी अध्यक्ष घर्तीको छ । ‘अन्तत: वैधानिक तवरबाट केन्द्र टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरै केन्द्र टुंग्याइएकाले सबै जनता खुसी छन् ।’

त्यसअघि वडा १३ को पदमी–बिर्गुममा पनि केन्द्र बनाउने निर्णय पारित भएको थियो । गाउँसभाको सामान्य बहुमत सदस्य पदमी–बिर्गुममा केन्द्र बनाउन सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएन । गाउँसभाको सामान्य बहुमतले पदमी–बिर्गुममा स्थायी केन्द्र हुने निर्णय पारित भयो । तर, प्राविधिक त्रुटिले त्यो सफल हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्