सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता

प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा बसेर पहाडी–हिमाली जिल्लाको भत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । 
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — जुम्ला तातोपानी स्थायी ठेगाना भए पनि ४५ वर्षीया बिजुली खत्री सुर्खेतमै व्यापार व्यवसाय गरी बस्छिन् । उनी जुम्ला नगएको धेरै भयो । 

तर, सोमबार राष्ट्रिय किसान आयोगद्वारा आयोजित दुईदिने अन्तरक्रियामा उनी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भइन् । यसको कारण थियो– बढी भत्ता पाइने आस ।


‘सुर्खेतबाट बस्दा भत्ता कम पाइने भएकाले हाजिरीमा जुम्ला लेखेकी हुँ †’ उनले भनिन्, ‘भत्ता पाइन्छ आऊ भनेर बोलाएपछि आएकी हुँ ।’


सुर्खेतमा बसेर विकट जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरी महँगो भत्ता बुझ्ने उनी एक्लो व्यक्ति होइनन् । प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा बसेर पहाडी–हिमाली जिल्लाको भत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सोही कार्यक्रममा भेटिए दैलेखका रामबहादुर कटुवाल । राजनीतिक नेताका रूपमा परिचित उनी प्राय: सुर्खेतमै बस्छन् । तर, कृषिसम्बन्धी उक्त कार्यक्रममा दैलेखबाट कृषकको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी कार्यक्रम बसे ।


सुर्खेतमा बसोबास गर्ने भए पनि भत्ताको लागि पहाडी जिल्लाको हाजिर लगाउनेमात्र होइन, कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुने गरेका छन् । जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–४ का हरिचन्द्र रावललाई कृषिसम्बन्धी कार्यक्रममा देखेपछि सोही जिल्लाबाट आएका सहभागी अचम्भित भए । रावल स्थानीय लघु जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक हुन् । ‘सुगममा बसेर दुर्गमको नाम बेच्दै भत्ता खाने प्रवृत्तिले किसान मारमा परेका छन्,’ कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतस्थित शिवशक्ति सामुदायिक वनकी अध्यक्ष मीना आचार्यले भनिन्, ‘भत्ताको आसमा नेता र कार्यकर्ताले कार्यक्रम भरिभराउ छ ।’


कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका करिब सय जनाको उपस्थिति थियो । तर, अधिकांश सहभागी सुर्खेतमा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू थिए । वास्तविक किसान र किसान प्रतिनिधिको संख्या अत्यन्त कम थियो । अधिकांश सहभागी राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न थिए ।


तीन दिनको यात्रापछि सुर्खेत पुगेका डोल्पाका गौरबहादुर विकले सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता खाने सहभागी देखेर आश्चर्यमा परेको बताए । यस्तै कारण हिमाली जिल्लाका किसानले सरकारबाट पाउने अनुदान नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?