१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मदिरा बिक्रीमा कडाइ: किन्दा बुवाको नाम अनिवार्य

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मदिरा सेवनकर्ताको नाम, बुवाको नाम र उमेर लेखाए मात्र बिक्री अनुमतिको व्यवस्था गर्न लागेको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले मदिरा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । मदिराको सहज कारोबारले विकृति/विसंगति बढेको दाबी गर्दै प्रदेशको गृह अर्थात् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मदिरा सेवन गर्नेको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र व्यवसायीले बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

मदिरा बिक्रीमा कडाइ: किन्दा बुवाको नाम अनिवार्य

चालु आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक नीति बनेसँगै सेवनकर्ताको नाम बुवाको नाम र उमेर लेखाए मात्र बिक्री अनुमति व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मदिरा नियन्त्रण गरिने बताए । ‘अहिले घरेलु हिंसादेखि अन्य अपराधमा मदिराको नाम बढी आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मदिरा सेवनका कारण हुने घटनालाई निस्तेज पार्न मदिरा सेवन गर्नेको बुवाको नाम, सेवनकर्ताको नाम, उमेरसहित पूरा विवरण लिएर मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्ने प्रावधान गर्न लागेका हौं ।’ मदिराबाहेक अन्य लागूऔषधका हकमा भने कडा कारबाही गर्ने र त्यसलाई पूरै बन्देज लगाइने बताए ।


मन्त्री भण्डारीले केही दिनभित्रै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पेपरलेस (कागजविहीन) बनाइनेसमेत बताए । ‘यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका छौं, मन्त्रालयलाई पनि पेपरलेस बनाउने तर्खरमा छौं,’ उनले भने ।

आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारको कानुन, शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी प्रशासन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हेर्ने यो मन्त्रालयले चालु आवमा ९३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । मन्त्री भण्डारीले शान्ति सुरक्षाबिना प्रदेशको विकास र समृद्धि असम्भव भएकाले शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।


सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिन पर्याप्त प्रहरी जनशक्ति आवश्यक उपकरण र सबै तहतप्काका नागरिक संलग्न अभियान सञ्चालन गरिने बताए । चालु आवमै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने कार्यक्रम छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सुर्खेतमा सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, हुम्लाको हिल्सा नाकामा सीमा प्रहरी चौकी, धोडोल्पा प्रहरी चौकीका साथै अन्य जिल्लामा १२ वटा प्रहरी भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ ।


मन्त्रालयले सल्यान, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र सुर्खेतमा कारागार भवन निर्माण गर्नेछ ।


प्रहरीका लागि पिकअप भ्यान, हेभी सवारीसाधन, प्रदेश प्रहरी सञ्चार उपकरण, २४ विद्यालयमा डिजिटल स्कुल कार्यक्रम, सुरक्षा अन्वेषण, प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो अपराध स्रोतको अनुसन्धानलगायत चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ ।


डिजिटल प्रदेशको डीपीआर, प्रदेश कानुन आयोग र सूचना आयोग गठन गर्नेछ । प्राकृतिक प्रकोप एवं विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यक्रम, बाढीपहिरोपीडित पुन:स्थापना परियोजना सञ्चानल गरिनेछ ।


मन्त्री भण्डारीले आमसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, प्रादेशिक छापाखाना स्थापना, प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धन, प्रदेश पत्रकार महासंघको भवन निर्माण, प्रदेश सरकारको टेलिभिजन र प्रदेश रेडियो भवन निर्माणको सुरुवात गरिनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?