प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल र आँखा उपचार

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय । तस्बिर : कान्तिपुर

मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति–२०७५’ मा जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्नेदेखि प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो ।

प्रस्तावित नीतिमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरी एक हजार बेड क्षमताको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा जिल्ला अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति गर्दै ती सबैमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, हरेक अस्पतालमा ब्लड बैंक, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लास्तरमा सामाजिक विकास कार्यालयले स्थापना भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको बताउँदै उनले कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुपै्र चुनौती रहेको औंल्याए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरू कायम राख्न, नवजात शिशु तथा मातृ मृत्युदरलाई घटाउन, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उनको भनाई छ ।

मस्यौदामा प्रदेश राजधानीमा विशेषज्ञ अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, बर्न सेन्टर, मेडिकल स्टोर, कोल्डचेन रुम, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ सेन्टर, विस्तारित सेवा सहितको जनस्वास्थ्य तथा प्रेषण प्रयोगशाला, क्षयरोग निवारण होस्टेल, बाल पोषण गृह स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जनशक्ति विकासका लागि प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/मेडिकल कलेज, आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद रहनेछन् । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, कर्मचारी आवासको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाँच वर्षभित्र क्रमागत व्यवस्था मिलाइने, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि कर्णाली प्राविधिक तथा सीप विकास परिषद् गठन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको ज्ञान, सीप र योग्यताको दायरा फराकिलो बनाइने, निरन्तर पाँच वर्षभन्दा बढी दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसला स्वरुप छात्रवृत्तिमा एक तहमाथि नि:शुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुरक्षित गराउन सुरक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी छ ।

प्रदेशमै औषधि उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । औषधिको गुणस्तर, मुल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन र नियमन गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले कर्णाली स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद गठन गरिने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रबाट आकस्मिक अवस्थामा सुत्केरी र सवारी दुर्घटनाका बिरामीलाई तत्काल हवाई उद्धार गर्ने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि कागजविहीन

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) गर्न सुरुआत गरेको छ । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहित सातै मन्त्रीहरु ल्यापटपसहित मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा पुगेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विद्युतीय बैठक प्रणालीले डिजिटल प्रदेश निर्माणको आधारशिला तयार गरेको बताइन् । सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू हुनेछ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र दुई जना विज्ञसहित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रदेशमा अवस्थित संघअन्तर्गतका कार्यालयहरुको संरचना, व्यवस्थापनबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्नुका साथै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, प्रदेश खेलकुद विधेयक, शिक्षा विधेयक र स्वास्थ्य विधेयक मस्यौदा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×