३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिबद्ध: जनप्रतिनिधि

बिदाको लेखाजोखा गर्ने, शिक्षकको क्षमता पहिचान गरी तालिम दिने, तालिम लिएर कक्षामा प्रयोग नगर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षामा संख्यात्मक उपलब्धि देखिए पनि गुणस्तर नहुँदा उत्पादन भएको जनशक्ति बेरोजगार भएको भन्दै सुधार्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिबद्ध: जनप्रतिनिधि

जिससले आयोजना गरेको समन्वय बैठकमा ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका हुन् । बालबालिकाको विद्यालय नियमित गर्न दैनिक हाजिरी लेखाजोखा गर्ने र शिक्षकका लागि डिजिटल हाजिरी (बायोमेट्रिक) सम्मका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् ।


शिक्षाको गुणस्तरका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए । उनका अनुसार सबैलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीको हाजिरी नियमित गर्ने, दैनिक उपस्थिति पार्टी, फ्लोअफ कार्ड, विद्यालयको अगुवाइमा घरदैलो गर्ने जनाइएको छ ।


सिकाइ उपलब्धि कम भएका बालबालिकालाई शनिबारीय थप कक्षा, उपचारात्मक कक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालसुलभ पूर्वाधार, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, पढाइ कुना निर्माण, पुस्तकालय, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।


बिदाको लेखाजोखा गर्ने, शिक्षकको क्षमता पहिचान गरी तालिम दिने, तालिम लिएर कक्षामा प्रयोग नगर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।


त्यस्तै आधारभूत तहमा ४२ र मावि तहमा ३७ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि रहेकामा प्रत्येक वर्ष कक्षागत सिकाइ ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न वाचा गरिएको छ । कालिकोटका अधिकांश विद्यालय विपद् जोखिममा रहेकाले त्यसबाट बचाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जिल्लामा २ सय ३५ बालविकास केन्द्र, २ सय ९४ विद्यालय र ५ क्याम्पस छन् ।

विद्यालयमा दरबन्दीको अभाव, शिक्षक–विद्यार्थीको अनियमितता, भौतिक पूर्वाधारको कमी, शिक्षकको बहुपेसा, अनुगमनको कमी, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजालगायतका बजेटको दुरुपयोगजस्ता समस्या देखिएका छन् । समस्या समाधानका लागि कालिकोट घोषणापत्र जारी गरिएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।

‘अनियमित हुने शिक्षकको तलब कटौती स्थानीय तहले सुरु गरिसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘शैक्षिक सुधारका लागि निर्मम रूपमा नलागेसम्म सम्भव छैन ।’ उनले गत वर्ष नै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको सहजीकरणमा आफ्नो गाउँपालिकाको शिक्षा नीति बनाइसकेको बताए । गाउँपालिकालाई असोज ३१ गते कर्णालीकै पहिलो अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितयुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।


गुणस्तर कमजोर भए पनि सबै विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनु, विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु, बालिकाको संख्यामा वृद्धि हुनु, अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन कार्पेटिङ, फ्लोरिङ हुनु यहाँका विद्यालयका सकारात्मक पक्ष हुन् । कालिकोटका ९९ विद्यालय बिनादरबन्दीमा निजी स्रोतबाट सञ्चालन छन् ।


शक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिल्नु, विद्यालयमा राजनीतिक खिचातानी हुनु, शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्नेभन्दा पनि पास हुने र गराउनेमा बढी जोड हुनजस्ता समस्या रहेको विद्यालय निरीक्षक जसीप्रसाद चौलागाईंले बताए । जिल्लामा ५६ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जिल्लाभर १ हजार ४० शिक्षक छन् । यहाँका ९९ विद्यालयमा एक जना पनि दरबन्दी छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?