कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

प्रदेशसभा नियमावलीमा समिति गठन भएको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्छ ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय समितिमा अल्झिएको छ ।


कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू नेतृत्व र कार्यविधि अभावले निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन् । समिति गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । केवल औपचारिकताका लागि बसेका ती बैठकहरूको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।


विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायाले कार्यविधि निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको बताए । उपसमितिमा सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवी ओली र मिनासिं रखाल सदस्य छन् । विधायन समितिले पनि संसद्ले पठाएका विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गर्न सकेको छैन । ‘मुख्य कुरा त नेतृत्व चयनमै ढिलाइ भएको छ, कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उपसमिति संयोजक रेग्मीले भने, ‘नेतृत्वको टुंगो र कार्यविधि बनिसकेपछि समिति प्रभावकारी बन्लान् ।’ प्रदेशसभाको यो समिति विधेयक निर्माणदेखि प्रदेश मामिलासँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण समिति हो ।


अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले संसदीय समितिलाई ‘पंगुु’ बनाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद् र संसदीय समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताए ।

‘प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकार र सत्तारूढ दललाई शून्य समय, विशेष समयमा दिनदिनै खबरदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नैतिकता नै नभएपछि के लाग्छ र ? जति विरोध गरे पनि ।’

यो समितिले पनि हालसम्म तीनवटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरू यति अव्यवस्थित छन् कि गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन । सांसदहरूका अनुसार नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा कुन बेला, कहाँ बैठक बस्ने भन्नमै अन्योल देखिन्छ । संसदको चैत २६ को दसौं बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ बमोजिम चार विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।


प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिपक्षीले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति पनि निष्क्रियजस्तै छ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले संघीय संसद्को कार्यविधि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको बजेट पनि भर्खरै आएको छ, विकास निर्माणका आयोजना पनि सुरु भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा कार्यविधि पनि बनाउँछौं, त्यसपछि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’


सबै समितिले तीन/तीनवटा बैठक सम्पन्न गरिसक्दासमेत प्रदेश सरकारलाई ठोस सुझाव/निर्देशन दिन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकार मनपरि ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘सरकारका काम–कारबाहीमाथि संसद्ले आफैं हस्तक्षेप गर्दैन,’ कांग्रेस सांसद शाहीले भने, ‘संसद्ले समितिमार्फत नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वय गर्ने हो । तर हामी कहाँ सत्तारूढ दलले नै संसदीय समितिलाई कामकाजी बन्न दिन्नँ ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुम्ला घटना उच्छृंखल समूहका कारण : प्रदेश सरकार

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा.गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत अवस्थामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रै अप्रिय घटना भएको बताएका छन् । 

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले आन्दोलनकारीको नाउमा उच्छृंखल समूहले अनावश्यक हर्कत देखाएकाले दुखद् परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सबै पक्षसँग शान्तिपूर्ण समाधान खोज्दै थियौं, हामीलाई प्रतिष्ठानभित्र पस्न दिइएन’ उनले भने, ‘अस्पतालमा जे-जति क्षति हुन पुग्यो, त्यसबाट म पनि दु:खी छु, अस्पताल जन्माउनको लागि उतिबेला म कठघरामा उभिएको थिएँ, आज त्यही अस्पताल तोडिँदा तपाईं (सांसद) हरुलाई जवाफ दिन कठघरामा उभिएको छु ।’

संसद्‍को बिहीबारको बैठकमा जुम्लाका कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र प्रदेशकै गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीकै सामुन्ने अस्पतालभित्र प्रहरीले किन गोली चलायो ? भन्दै सरकारको जवाफ मागेका थिए । डा. केसीको अवस्था गम्भीर भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन सहयोग गर्न केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । साउन ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्री भण्डारी डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरसहित जुम्ला पुगेका थिए । डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान नदिन उनका सर्मथक र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलेको थियो ।

यसैबीच, बैठकमा सांसद अमृता शाहीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा बालिका बलात्कार भएको र उनले न्याय पाउन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘यो देशमा कानुनी राज छ कि छैन ? किन बलात्कारीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्दैन ?’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले यस संघीय सरकारलाई आवश्यक दबाब देओस्, दोषीले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाऊन ।’

अर्का सांसद कौशिलावती खत्रीले जाजरकोटको जुनीचाँदे-३ का स्थानीय भक्तबहादुर बुढाको घर बाढीले बगाएको र उनले श्रीमती र नातिनी गुमाउन बाध्य भएकाले उक्त परिवारलाई तत्काल राहतको खाँचो औंल्याइन् ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलमा सांसदहरु गुलाबजंग शाह, अमरबहादुर थापा, सीता नेपाली र धर्मराज रेग्मीले भाग लिए । सांसदहरुले सचिवको उमेर, सेवा–सुविधा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुखले संशोधनको सूचना सुनाए ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको छ । संसदको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×