चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

प्रदेशसभा नियमावलीमा समिति गठन भएको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्छ ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय समितिमा अल्झिएको छ ।


कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू नेतृत्व र कार्यविधि अभावले निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन् । समिति गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । केवल औपचारिकताका लागि बसेका ती बैठकहरूको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।


विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायाले कार्यविधि निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको बताए । उपसमितिमा सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवी ओली र मिनासिं रखाल सदस्य छन् । विधायन समितिले पनि संसद्ले पठाएका विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गर्न सकेको छैन । ‘मुख्य कुरा त नेतृत्व चयनमै ढिलाइ भएको छ, कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उपसमिति संयोजक रेग्मीले भने, ‘नेतृत्वको टुंगो र कार्यविधि बनिसकेपछि समिति प्रभावकारी बन्लान् ।’ प्रदेशसभाको यो समिति विधेयक निर्माणदेखि प्रदेश मामिलासँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण समिति हो ।


अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले संसदीय समितिलाई ‘पंगुु’ बनाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद् र संसदीय समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताए ।

‘प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकार र सत्तारूढ दललाई शून्य समय, विशेष समयमा दिनदिनै खबरदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नैतिकता नै नभएपछि के लाग्छ र ? जति विरोध गरे पनि ।’

यो समितिले पनि हालसम्म तीनवटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरू यति अव्यवस्थित छन् कि गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन । सांसदहरूका अनुसार नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा कुन बेला, कहाँ बैठक बस्ने भन्नमै अन्योल देखिन्छ । संसदको चैत २६ को दसौं बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ बमोजिम चार विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।


प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिपक्षीले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति पनि निष्क्रियजस्तै छ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले संघीय संसद्को कार्यविधि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको बजेट पनि भर्खरै आएको छ, विकास निर्माणका आयोजना पनि सुरु भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा कार्यविधि पनि बनाउँछौं, त्यसपछि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’


सबै समितिले तीन/तीनवटा बैठक सम्पन्न गरिसक्दासमेत प्रदेश सरकारलाई ठोस सुझाव/निर्देशन दिन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकार मनपरि ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘सरकारका काम–कारबाहीमाथि संसद्ले आफैं हस्तक्षेप गर्दैन,’ कांग्रेस सांसद शाहीले भने, ‘संसद्ले समितिमार्फत नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वय गर्ने हो । तर हामी कहाँ सत्तारूढ दलले नै संसदीय समितिलाई कामकाजी बन्न दिन्नँ ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पताल तोडफोड

तीन दिनदेखि चौरजहारी अस्पताल तनावग्रस्त
अस्पतालले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य कुनै विषयमा सहमति नहुने बताएको छ ।
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — उपचारका क्रममा महिलाको मृत्यु भएपछि आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण भएको भन्दै चौरजहारी अस्पताल तोडफोड गरेका छन् । बिरामीका आफन्तले आन्दोलन गरेपछि तीन दिनदेखि चौरजहारी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको हो ।

आइतबार र सोमबार अस्पताल तोडफोडमा उत्रिएका मृतकका आफन्तलाई रोक्न प्रहरीले दुई दिनमा १० राउन्ड अश्रुग्यास र ४ राउन्ड हवाई फायर गर्नुपर्‍यो । मृगौलाको संक्रमण भएपछि साउन १७ गते अस्पताल भर्ना भएकी भेरी नगरपालिका–१३, जाजरकोटकी २८ वर्षीया यशोदा मल्लको आइतबार मृत्यु भएको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीले सुई लगाएलगत्तै उनको मृत्यु भएपछि आफन्त गलत सुई प्रयोग गरेर बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै तोडफोडमा उत्रिएका हुन् । जानाजान स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको दाबीसहित मृतकको आफन्तले आन्दोलनमै छन् ।


उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही, पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग मृतकका आफन्तले गरेका छन् ।

अस्पतालले भने स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीको कारण बिरामीको मृत्यु नभएको दाबी गरेको छ । नियमित उपचारअन्तर्गत लगाइएको सुई गलत नभएको दाबी अस्पतालका डा. कालेव बुढाले गरे । उनले यस घटनाका सम्बन्धमा हुने अनुसन्धान र छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने र त्यसपछि आउने प्रतिवेदनअनुसार अस्पताल अघि बढ्ने बताए ।

अस्पतालका अनुसार मृतक यशोदालाई घाउ सुकाउने एन्टिबायोटिक जोन र सेफिक्जिम सुई दिइएको त्यसको प्रतिक्रियामा विरामीमा घाउ खटिरा आएपछि एम्पिसिलिन सुई दिइएको थियो । एम्पिसिलिन सुई दिइएपछि यशोदाको मुटुको चाल बढेको अस्पतालले बताएको छ ।

बिरामीलाई च्यापेपछि उनका आफन्तले थप उपचारका लागि जिल्लाबाहिर लैजाने भनेर हेलिकप्टरसमेत बोलाएका थिए । हेलिकोप्टर चौरजहारी अवतरण भएपछि मात्रै अस्पतालले यशोदालाई मृत घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घटना कारण यशोदाको शव उठेको छैन । भर्ना भएका अन्य बिरामीको पनि उपचार हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि भएको छलफल पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ । घटनाको छानबिन गर्ने छानबिन समिति बनाउन मृतकका आफन्त र अस्पताल सहमत भएप नि क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा उनीहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

मृतकका बालबच्चाको पठनपाठनका लागि क्षतिपूर्तिको माग आफन्तले गरेका छन् । अस्पतालले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य कुनै विषयमा सहमति नहुने बताएको छ । सोमबारबाट सुरु भएको छलफलले मंगलबारसम्म निष्कर्ष निकाल्न सकेन । पीडितका तर्फबाट मृतक यशोदाका बुबा धनबहादुर मल्ल, ससुरा टीकाराम आरसीलगायत छन् ।


अस्पतालको तर्फबाट अस्पताल सञ्चालक संस्था मानव विकास तथा सामुदायिक संस्थाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कपिल शर्मा, अस्पताल प्रशासक डिलबहादुर गिरी, डा. कालेब बुढालगायत सहभागी छन् । चौरजहारी अस्पतालमा तनाव बढेपछि रुकुमसहित जाजरकोटबाट पनि प्रहरी बोलाइएको छ ।

यसैबीच मृतकका आफन्तले जाजरकोट–छिन्चु सडकखण्ड अनिश्चितकालीन बन्द गरेका छन् । क्षतिपूर्ति नपाउँदासम्म शव नबुझ्ने र सडक बन्द गर्ने आफन्तको भनाइ छ । मृतकका आफन्तले कुदु जम्मा भएर सडक बन्द गराएका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×