२८.१२°C काठमाडौं
चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन
सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय समितिमा अल्झिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू नेतृत्व र कार्यविधि अभावले निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन् । समिति गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । केवल औपचारिकताका लागि बसेका ती बैठकहरूको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायाले कार्यविधि निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको बताए । उपसमितिमा सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवी ओली र मिनासिं रखाल सदस्य छन् । विधायन समितिले पनि संसद्ले पठाएका विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गर्न सकेको छैन । ‘मुख्य कुरा त नेतृत्व चयनमै ढिलाइ भएको छ, कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उपसमिति संयोजक रेग्मीले भने, ‘नेतृत्वको टुंगो र कार्यविधि बनिसकेपछि समिति प्रभावकारी बन्लान् ।’ प्रदेशसभाको यो समिति विधेयक निर्माणदेखि प्रदेश मामिलासँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण समिति हो ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले संसदीय समितिलाई ‘पंगुु’ बनाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद् र संसदीय समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताए ।
‘प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकार र सत्तारूढ दललाई शून्य समय, विशेष समयमा दिनदिनै खबरदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नैतिकता नै नभएपछि के लाग्छ र ? जति विरोध गरे पनि ।’
यो समितिले पनि हालसम्म तीनवटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरू यति अव्यवस्थित छन् कि गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन । सांसदहरूका अनुसार नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा कुन बेला, कहाँ बैठक बस्ने भन्नमै अन्योल देखिन्छ । संसदको चैत २६ को दसौं बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ बमोजिम चार विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिपक्षीले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति पनि निष्क्रियजस्तै छ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले संघीय संसद्को कार्यविधि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको बजेट पनि भर्खरै आएको छ, विकास निर्माणका आयोजना पनि सुरु भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा कार्यविधि पनि बनाउँछौं, त्यसपछि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’
सबै समितिले तीन/तीनवटा बैठक सम्पन्न गरिसक्दासमेत प्रदेश सरकारलाई ठोस सुझाव/निर्देशन दिन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकार मनपरि ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘सरकारका काम–कारबाहीमाथि संसद्ले आफैं हस्तक्षेप गर्दैन,’ कांग्रेस सांसद शाहीले भने, ‘संसद्ले समितिमार्फत नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वय गर्ने हो । तर हामी कहाँ सत्तारूढ दलले नै संसदीय समितिलाई कामकाजी बन्न दिन्नँ ।’
