दुई जिल्लालाई एउटै अनुदान

दुई जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भए पनि साविककै कार्यालयलाई अनुदान रकम पठाउँदा रकम वितरणमा समस्या भएको हो ।

विभागले ७१ वटा विद्यालयलाई शिक्षण अनुदान रकम पठाएको थियो । विभागले दुई जिल्लालाई एउटै जिल्ला मानेर असार २२ र २९ गते गरी दुई चरणमा पठाएको दुई करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थन्किएको हो ।

अनुदान रकम कार्यालयमा थन्किएपछि विद्यालयले शिक्षक अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । शिक्षा विभागले १२ महिनाको तलव भत्ता बेहोर्ने गरी यसअघि दरबन्दी तथा राहत नपाएका विद्याललाई उक्त अनुदान दिएको हो । दुई जिल्लाका कक्षा १ देखि ५ सम्मका २२, ६ देखि ८ सम्मका २९ र ९ देखि १० सम्मका २० विद्यालयलाई अनुदान वितरण गर्न विभागले पत्राचार गरेको थियो ।

‘कानुनी रूपमा संघीयता कार्यान्वन भएको छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिएको छैन,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले भने, ‘होइन भने शिक्षा विभागले दुई जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै रकम र कार्यक्रम किन पठाउन सक्दैन ।’ उनले गत आर्थिक वर्षमै वितरणका लागि भनेर आएको शिक्षण सहयोग अनुदान शिक्षा विभागको कारण वितरणमा समस्या भइरहेको बताए ।

दुई जिल्लाको अनुदान एउटै जिल्लामा पठाइएपछि समस्या समस्या भएको उनको भनाइ छ । विभागले दुवै जिल्लाका १ देखि ५ सम्मका २२ विद्यालयको लागि ६० लाख ७२ हजार, ६ देखि ८ सम्मका २९ विद्यालयका लागि ८२ लाख ४ हजार र ९ देखि १० सम्मका २० विद्यालयका लागि ७६ लाख शिक्षण अनुदान रकम पठाएको छ ।

विभागले अनुदानसहित रकम वितरणका लागि मापदण्ड पनि तोकेको छ । मापदण्डअनुसार अनदान वितरण गर्दा रुकुम पूर्वका थोरै मात्रै विद्यालयले अनुदान रकम पाउँछन् । तर, रुकुम पूर्वले दुई जिल्ला बनेपछि आधाआधा अनुदान बाँडनुपर्ने अडान राखेकाले समस्या थपिएको छ । मादण्डअनुसार शिक्षण सहयोग अनुदान वितरण गर्दा कक्षा ९ देखि १० सम्मका २० विद्यालयमध्ये रुकुम पश्चिमका १९ पर्छन् भने रुकुम पूर्वको एउटा विद्यालयले मात्रै ।