जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा वैशाखमा भेरीगंगा नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने औषधि बिक्री गरेको उजुरी पर्‍यो । लगत्तै अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान थाल्यो ।

जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी

वडाध्यक्षसहित स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज नेत्रप्रसाद देवकोटाविरुद्ध अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयले जेठ १० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि वडाध्यक्ष कँडेल निलम्बनमा परेका छन् ।

त्यस्तै, पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै दुईवटा उजुरी परेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी मेघराज सापकोटाका अनुसार तीमध्ये एउटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । अर्कोको अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘गाउँपालिकाले हामीलाई आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतले उजुरीमाथि छानबिन गरिरहनुभएको छ ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिले के कस्ता अनुचित कार्य गर्छन्, कसरी कागजात मिलाउँछन् ? अख्तियारमा परेका उजुरीले देखाउँछ । नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति, बजेटमा अनियमितता, प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठनलगायतका मुद्दा आउने क्रम बढ्दो छ । स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै अधिकार र बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ ।

सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २ सय १८ उजुरी परे । तीमध्ये १ सय ६२ फछ्र्योट भए भने ५६ उजुरीहरू कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले नियम मिचेर काम गरेको, आर्थिक हिनाहिना गरेको लगायतका उजुरीहरू आउने क्रम बढी छ, असारमा झन् बढी आइरहेका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान, रुकुमबाट बढी त्यस्ता उजुरी परेका छन् ।अख्तियारमा उपभोक्ता समितिबाट भएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ योजना निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, कार्यालय सामान खरिद, अध्ययन भ्रमण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका विषयमा बढी उजुरी परेका छन् । दुई दशकपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । संवैधानिक मान्यतासहितको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभिभारा तिनै जनप्रतिनिधिकै काँधमा आयो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेलले निर्वाचनताका गरेका बाचा भुल्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नालाई जागिर दिलाउनदेखि निर्वाचन खर्च जुटाउने नियत राखेकाले बेथिति मौलाइरहेको बताए । अख्तियार अझै गाउँ–गाउँसम्म पुग्न नसकेकै कारण स्थानीय तहमा दिन प्रतिदिन बेथिति बढिरहेको उनको दाबी छ । ‘बजेट, कर्मचारी र कार्यालयजति गाउँमा गएका छन्, अख्तियार जिल्लामै सीमित भयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा आएका उजुरीमात्र पल्टाएर औपचारिकता निभाइरहेको छ, अख्तियार विकेन्द्रित बन्न जरुरी छ ।’ अख्तियार सुर्खेतका प्रवक्ता जंगबहादुर डाँगीले जुनसुकै माध्यमबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना पाउनासाथ अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?